‘यसपाली बाँझो बारीमा पनि मकै फल्ने भो ।’ पछिल्लो १ महिनायता सामाजिक सञ्जालमा यस्तै खालका टिका टिप्पणी सुरु भएको छ । सरकारले मुलुकमा लकडाउन घोषणा गरेपछि विभिन्न माध्यमबाट गाउँ पुगेकाहरु अहिले खेतवारीमा काम गरेको ‘फोटो सेसन’मा व्यस्त छन् ।

शहर बजारमा बस्ने युवाहरुले दाउरा चिरेको, मकै गोडेको, मल बोकेको, बाँझो बारी खन्दै गरेको, हातेट्याक्टर चलाएका जस्ता तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्प छ्याप्पती भेटिन्छ । गाउँमै जन्मे हुर्केकाहरुले आफ्नो गाउँ पुगेको बेला घरको काम गर्नु सामान्य हो । तर, कतिपयले दिनमा दुई चार थुन्से मल बोक्नु वा एकछिन कोदालो चलाउनुलाई ‘क्रान्ती’ कै रुपमा व्याख्या पनि गरेका छन् ।

जे होस्, लामो समय कंक्रिटको शहरमा भुल्लिएकाहरु एकाध महिना भएपनि प्रकृतिसंग रमाउन पाए यसपाली । यसलाई पनि एउटा उपलब्धिका रुपमा हेरिनुपर्छ । शहर बजारमा जागिर वा कुनै उद्यममा रुमल्लिएकाहरुले गाउँ जानु भन्दा पहिल्यै काठमाडौं फर्किनु पर्ने टिकटको जोहो गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाए यसपाली । कोरोना संक्रमणले विश्वबजार ठप्प बनाएपनि गाउँघर चलायमान भयो । अन्य समयमा सकि नसकि घरको काम धान्ने बा आमा पुस्ताले यसपाली छोरा, बुहारी र नातीनातीनाले काम गरेको पिंढिमा बसेर हेरे । आजका मितिसम्म पनि पनि गाउँघरमा सुकिला मुकिलाको चहल पहल जारी छ ।

निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र हाम्रो पुस्तैनी चलन हो । गाउँको एउटा घरमा हेर्ने हो भने एउटा गाई वा भैसी, ८/१० वटा बाख्रा, ८/१० वटा कुखुरा, आफुलाई खान पुग्ने खेती एउटै परिवारले गर्ने चलन छ । त्यसरि खेती गर्दा खान नपाएर कहिल्यै मरिदैन र खेती गरेर कोही धनी हुन पनि सक्दैन 

डिस होमको रमाइलो च्यानलबाट आउने हिन्दी सिरियलको नेपाली अनुबाद जडौरी हेरेर बिताउने आमा पुस्तालाई केही दिन त रमाइलै भयो । अंग्रेजी स्कुल पढेका नाती नानिताले काखमै बसेर अंग्रेजी कथालाई नेपालीमा भावानुवाद गरेर सुनाए । उनीहरुलाई थाहा छ । यो रमझम केही दिनका लागि मात्रै हो । कोरोना संक्रमण साम्य भए लगत्तै अहिले गाउँ फर्केका ९५ प्रतिशत फेरि शहरमा फर्किनेछन् र घर धानेर बसेका बृद्ध पुस्ताको दैनिकी पुरानै लयमा फर्किने छ ।

नेपालभित्रै शहर बजारमा बस्नेहरुले गाउँ चलायमान बनाएको समय सकिने बित्तिकै गाउँ फेरि उस्तै उज्यालो हुने सम्भावना नजिकै छ । धेरै दिन कुर्न पर्दैन अब नेपाली गाउँ ‘लाहुरे’ले भरिभराउ हुने छ । विभिन्न अध्ययनहरुले उल्लेख गरे अनुसार ६० लाख भन्दा बढी युवा बिदेशी श्रम बजारमा कार्यरत छन् । अरु बेलामा घर आउछु भन्दा कम्पिनिले छुट्टि नदिएको सन्देश पठाउने युवाहरु मध्ये कम्तिमा १० लाख नयाँ सन्देश लिएर आउनेछन् ‘काम गरेको कम्पनि बन्द भयो त्यहि भएर फर्किएँ ।’

त्यसरि आउने मध्ये प्रायसंग केही पैसा पनि हुनेछ । कम्पनि बन्द भएर वा कम्पनिले विदा दिएर फर्किएका युवाहरुसंग त्यति धेरै पैसा भने हुने छैन जसको कारण शहर बजारमा सुविधा सम्पन्न घर जग्गा खरिद गर्न सकुन् । हाम्रो बिगत हेर्ने हो भने सबै भन्दा राम्रो नाफा शहर बजारको आनावाला जग्गामै छ । त्यसरि फर्किने युवाहरुले पनि रिनपान गरेर शहरमै तीन आना जग्गा किन्न सक्छन् । त्यो अवस्थामा फेरि एकपटक शहर बजारका जग्गाको भाउ आकाशिने छ भने भुमाफियाको कारोबारमा थप बृद्धि हुने छ । तर, मुलुकका लागि उल्लेख्य प्रगति केही पनि हुने छैन ।

विदेशबाट आएकालाई गाउँमै अल्झाउ

यो मुुलुकका कुनै पनि नागरिकलाई सरकारले ‘तँ शहरमा जग्गा नकिन् वा गाउँमै बस्’ भन्न मिल्दैन । नागरिकले आफ्नो बजेट र योजना अनुसार जुनसुकै स्थानमा पनि बसोबास गर्न पाउछन् । काठमाडौं, चितवन, पोखरा, बिराटनगर वा कुनै पनि शहरमा जनसंख्या वा घर थपिँदा शहरको सौन्दर्यकरण बढ्दैन । विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई गाउँमै रोक्न सकियो भने गाउँको रौनक बढाउन सकिन्छ । उद्यमशिलताको विकास पनि हुन्छ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरुले केही पैसासंगै नयाँ सिप र सोच पनि लिएर आएका हुन्छन् ।

निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र हाम्रो पुस्तैनी चलन हो । गाउँको एउटा घरमा हेर्ने हो भने एउटा गाई वा भैसी, ८/१० वटा बाख्रा, ८/१० वटा कुखुरा, आफुलाई खान पुग्ने खेती एउटै परिवारले गर्ने चलन छ । त्यसरि खेती गर्दा खान नपाएर कहिल्यै मरिदैन र खेती गरेर कोही धनी हुन पनि सक्दैन । यहि कारण पनि युवापुस्ता परम्परागत खेती गर्न चाहँदैन । आधुनिक खेती गर्ने वातावरण छैन ।

लैनो भैंसी पाल्नेलाई पुरस्कार दिनेदेखी बाँदर हेरालुलाई भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने स्थानिय सरकारले गाउँ गाउँमा कृषि प्राविधिकलाई पठाउनुपर्छ भनेर अझै सोचेका छैनन्

खाद्यान्ह उत्पादन गरे पुग्छ

खाद्यान्ह आयातका लागि हाम्रो राज्यले वार्षिक कति अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ उल्लेख गरिन् । यस विषयमा धेरै बहस भैसकेको छ । यस वर्ष यति अर्बको खाद्यान्ह आयात भो भन्नु बाहेक तत्कालका लागि अन्य उपाय छैन । अहिलेको अवस्थामा नेपालले विश्वस्तरमा बिक्री गर्न सक्ने मोटर, मोबाइल, टेलिभिजन, रेडियो वा अन्य हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सामग्री उत्पादन गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । ति सामग्री विदेशी मुलुकबाट किन्नु बाहेक हामीसंग अन्य उपाय छैन । तर, राज्यले निती बनाउने हो भने दैनिक खानपानमा प्रयोग हुने सबै खाले खाद्यान्ह हामी आफैं उत्पादन गर्न सक्छौं र राज्यले पहल गरिदिने हो भने हामी हाम्रा खाद्यान्ह विदेशी मुलुकमा निर्यात पनि गर्न सक्छौं । भौगोलिक रुपमा हामी यति सम्पन्न छौं । हामीसंग तराई, पहाड र हिमाल तीन थरि भुभाग छ । यी भुभागमा हामी विविध खाद्यान्ह उत्पादन गर्न सक्छौं ।

दुःखको कुरा हामी प्राकृतिक रुपमा सम्पन्न भएपनि प्रविधी र सोचमा असाध्यै परम्परागत छौं । समग्र मुलुकको ६५ प्रतिशत नागरिक कृषिमा आश्रित भएपनि सबै भन्दा पीडित किसान नै हुन् । जो वास्तविक किसान हुन् तिनले आजसम्म राज्य हुनुको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । समयमा मल र बिउ नपाउनु त चलन जस्तै बनिसक्यो । उत्पादनपछि बजारको अभाव त्यो भन्दा ठुलो समस्या बनेको छ ।

कोरोना कहर अवसर हुनसक्छ

लकडाउनले विश्व अर्थतन्त्रमा कति असर गर्छ बहस हुँदै गर्ला । यसको असर नेपालमा पनि पर्ने निश्चित छ । राज्यले ध्यान दिने हो भने कोरोना कहर अवसर पनि हुनसक्छ । तर, सिंहदरवारमा बसेर योजना बनाएर एकाध महिनामा प्रेशमिट मार्फत योजना सार्वजनिक गरेर मात्रै चाँही हुन्न ।

स्थानिय तहको निर्वाचन मार्फत स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधीले सत्ता सम्हालेको दुई वर्ष बढी भयो । लैनो भैंसी पाल्नेलाई पुरस्कार दिनेदेखी बाँदर हेरालुलाई भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने स्थानिय सरकारले गाउँ गाउँमा कृषि प्राविधिकलाई पठाउनुपर्छ भनेर अझै सोचेका छैनन् ।

वास्तवमै कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र युवाहरुलाई कृषि पेशामै केन्द्रित गराउने हो भने तत्काल स्थानिय तहसंग समन्वय गरेर राष्ट्रब्यापी रुपमा माटो परिक्षण अभियान सुरु गर्नु पर्छ । कुन ठाउँमा के उत्पादन सबै भन्दा राम्रोसंग गर्न सकिन्छ ? त्यसपछि कृषी प्राविधिक मार्फत कृषकलाई तालिम दिएर उत्पादनसंग जोड्नुपर्छ ।

जहाँ जे हुन्छ त्यहाँ त्यहि उत्पादन गर्ने निती बनाउने हो भने विदेशबाट फर्किएका युवाहरु आफुले कमाएको पैसा आफ्नै ठाउँमा लगानी गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् । कृषि शीर्षकमा बाँडिने अनुदान अहिले बिचौलियाको हातमा छ । गाउँमा गएर हेर्दा देखिन्छ स्थानिय दलका नेता र कृषि प्राविधिकसंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुले किसान र प्रशासनको विचमा पुलको काम गर्ने गरेका छन् । ४० प्रतिशत कमिशन दलाललाई बुझाएपछि मात्रै किसानले अनुदान हात पार्छन् । किसानको अनुदान खानेलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने र अनुदानमा किसानको सिधा पहुँच पु-याउने हो भने कृषिमा लाग्नेहरुले आफ्नो पहुँच राज्यको निकायसम्म पुगेको अनुभूति गर्नेछन् ।

समाजवाद निर्माणको आधारशिला निर्माण र माफियतन्त्रको चर्को स्वरमा बिरोध गर्दै आएका घनश्याम भुषाल कृषिमन्त्री नियुक्ति भए लगत्तै मौतना साँधेर बसेका छन् । कृषिमन्त्रीले समाजवाद निर्माणको आधारलाई केही समय थाँती राखुन् र नक्कली बाख्रा र कुखुराको खोर बनाएर अनुदान लिनेहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन् । आशा गरौं, आगामी दिनमा कृषिमन्त्री कर्मचारीको घेरामा मात्रै सिमित हुने छैनन् । कृषिमा केही गर्छौ भन्दै आउने युवा पुस्तालाई कृषिवाटै नाम र दाम दुबै कमाउन सकिन्छ भनेर विश्वस्त पनि बनाउनेछन् ।