समितिबाट सङ्घीय निजामती सम्बन्धी विधेयक पारित

काठमाडौँ, २ जेठः राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठक सङ्घीय संसद, प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत सांसद । बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८० का सम्बन्धमा समितिको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन माथि छलफल भएको थियो । तस्बिरः गोपाल दाहाल÷रासस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती सेवामा रहने कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष, अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था र दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्न सहमति जनाएको छ ।

समितिको आजको बैठकले उक्त व्यवस्थासहित लामो समयदेखि समितिमा छलफलका क्रममा रहेको सङ्घीय निजामती सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको समिति सचिव सुरजकुमार दुराले जानकारी दिए। उनले भने, “कर्मचारी सेवामा रहने उमेर हद ६० वर्ष, अतिरिक्त सचिब सम्बन्धी व्यवस्था, दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ रहने व्यवस्थासहित विधेयक समितिबाट पारित भएको छ ।” नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थामा निजामती सेवामा १५ तह रहने व्यवस्था छ ।

निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर पुरुषको ३५ र महिलाको ३९ वर्ष

यो निजामती सेवामा रहेको कर्मचारी अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीले अर्को जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा पर्खनुपर्ने समयावधि सम्बन्धी व्यवस्थालाई कुलिङ पिरियड भनिने गरिएको छ । यसअघि समितिको आजको गृह मन्त्री रमेश लेखकले कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्न सरकार सहमत भएको जानकारी गराएका थिए । यसअघि एक वर्षको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । सरकारले ल्याएको उक्त प्रस्तावमा समितिमा रहेका सबै सदस्य सहमत भएका थिए ।

सङ्घीय निजामती विधेयकमाथिका छलफलमा भाग लिँदै समिति सदस्यले लोक सेवाप्रतिको छवि र ओजलाई घटाउन नहुने तथा कर्मचारीका उमेर हदका सम्बन्धमा सरकारको दुई वर्षको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रस्ताव उपयुक्त हुने सुझाव प्रस्तुत गरे ।

सदस्य अशोककुमार राईले निजामती विधेयकमा पर्याप्त छलफल भइसकेकाले अब फेरि अल्मलिँदा परिणाम दिन चुनौती हुने भएकाले अब अनावश्यक लम्याउन नहुने धारणा राखे । कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने भन्ने सरकारको धारणाप्रति अन्यथा भन्न नमिल्ने बताउँदै उनले निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० बर्ष पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने विषयमा लचिलो हुँदा नै राम्रो हुने बताए ।

ट्रेड युनियनकै कारण निजामती प्रशासनलाई बदनाम मात्र नभई निष्पक्ष हुन नसकेका भन्ने तर्क गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित तुल्याउन अत्यावश्यक रहेको विचार प्रकट गरे ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 216 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

यसरी गरौ फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन