काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्थ मन्त्रालयको चासो तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी वाह्य पदस्थापन (सेकेण्डमेन्ट) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ विपरित नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा विश्व पौडेलले आफ्ना स्वकीय सचिव शरणकुमार अधिकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) एक्जुकेटिभ डाइरेक्टरको एडभाइजर पदमा नियुक्त गरेका छन् ।

५३ निर्देशकलाई प्रतिस्पर्धा बाहिरै राखेर अमेरिका उडे अधिकारी

विवादित पृष्ठभूमिका अधिकारीले देखाएको ‘अति प्रेम’ कै कारण गर्भनर पौडेलले एडभाइजर नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध अख्तियारमा परेको उजुरी, अख्तियारले छानविन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र र अर्थ मन्त्रालयले गभर्नरको सचिवालयलाई गरेको पत्राचार समेत लुकाएर अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको हो ।

एडभाइजरमा नियुक्त गरिएका अधिकारीले कार्यभार सम्हाल्ने समय आउन बाँकी नै भए पनि नेपाल राष्ट्रबैंकमा एडभाइजरका लागि योग्यता पुगेका अन्य ५३ जना निर्देशकहरुको असन्तुष्टि बढ्न थालेपछि अधिकारी दुई दिन अघिमात्र नेपाल छाडिसकेका छन् । उनी आइएमएफमा हाजिर हुन भन्दै दुई दिन अघि नै अमेरिकातर्फ उडिसकेको राष्ट्र बैंकका उच्च तहका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

निकटताकै कारण राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदमा कार्यरत अधिकारी गभर्नरको स्वकीय सचिवको भूमिका छन् । राष्ट्र बैंक संचालक समितिको सदस्यसचिवको जिम्मेवारीमा समेत छन् । डा. पौडेल ६ जेठ, २०८२ मा गभर्नर बनेर आएपछि शरणकुमार अधिकारीलाई गभर्नर कार्यालय ल्याइएको थियो ।

गभर्नर कार्यालय आएपछि अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट अस्वभाविक रुपमा स्वदेश र तथा विदेश भ्रमणको अवसर लिएका छन् । गर्भनरसँगको अस्वाभाविक हिमचिमकै कारण यसबीचमा अधिकारीले स्वदेश तथा विदेश गरी २४ पटक भ्रमण आदेश स्वीकृत गराइ सुविधासमेत लिइसकेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च तहका अधिकारीका अनुसार यीमध्ये अधिकांश भ्रमण उनले विदेशमा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा अहिले ५४ जना निर्देशक कार्यरत छन् । ती कुनै पनि निर्देशकले १३ महिनाको छोटो अवधिमा २४ पटक स्वदेश तथा विदेशको भ्रमण गर्ने अवसर पाएका छैनन् ।

गभर्नर पौडेलले स्वकीय सचिव अधिकारीलाई कानुन र प्रक्रिया विपरीत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को कार्यकारी निर्देशक कार्यालयमा सल्लाहकार नियुक्त गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगमा उजुरी छ । उजुरी पछि अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयमा यस’bout चासो राख्दै पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारको पत्रपछि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कारबाहीको विवरण मागे पनि यस विषयमा मन्त्रालयले त्यसपछि कुनै चासो राखेको छैन भने गभर्नरको सचिवालयसमेतले यसलाई गुपचुप राख्दै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले २२२ असार २०८३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पठाएको पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको १५ असारको पत्रबाट प्राप्त उजुरीको नौ पृष्ठको प्रतिलिपि संलग्न गर्दै त्यस विषयमा भएका कामकारबाहीको जानकारीसमेत उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । श्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले उक्त पत्रको जवाफ अहिलेसम्म पठाएको छैन ।

यसरी मिचियो कार्यविधि
गभर्नर पौडेलले अधिकारीलाई एडभाइरज नियुक्त गर्दा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी वाह्य पदस्थापन (सेकेण्डमेन्ट) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ समेतको उल्लंघन गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको २९ कात्तिक, २०८१ को बैठकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी वाह्य पदस्थापन (सेकेण्डमेन्ट) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । कार्यविधिको उद्देश्य विदेशस्थित केन्द्रीय बैंकलगायतका निकायसँग भएका सम्झौताका आधारमा कर्मचारीलाई बाह्य पदस्थापनमा पठाउने कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु हो ।

कार्यविधिमा सेकेण्डमेन्ट अवसरलाई वस्तुगत र पारदर्शी बनाउने तथा कर्मचारी छनोटसम्बन्धी प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य उल्लेख छ । विगतमा आईएमएफको कार्यकारी निर्देशक कार्यालयमा सल्लाहकार पठाउँदा राष्ट्र बैंकले यो कार्यविधि पालना गर्ने गरेको थियो । तर यसपटक गभर्नरको जोडबलमा कार्यविधि मिचिएको राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारहिरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकमा कार्यरत ५४ जना निर्देशकमध्ये अधिकारीलाई छनोट गर्दा अन्य योग्य निर्देशकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवसर नै नदिइएको उनीहरुको भनाइ छ । अधिकारीको छनोट गर्दा राष्ट्र बैंकको मानव संसाधन विभागबाट आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति वा ट्राभल अर्डर जारीसमेत नभएको पाइएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन पनि लत्याइयो
विगतमा पनि यस्ता नियुक्तिमा विवाद हुने गरेपछि बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा प्रतिनिधि पठाउने प्रक्रियामा निष्पक्षता र स्पष्ट मापदण्ड बनाउ नभनेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले ३० जेठ २०८२ मा अर्थशास्त्री डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजक, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल सदस्यसचिव र पूर्वबैंकर भुवनकुमार दाहाल सदस्य रहेको कार्यदलको सुझाव १६.१२ मा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति तथा आईएमएफमा प्रतिनिधि पठाउँदा हुन सक्ने राजनीतिक दबाब हटाउन स्वच्छ तथा निष्पक्ष छवि भएका पूर्वगभर्नरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी स्पष्ट मापदण्डका आधारमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिन सुझाव दिइएको छ । तर गभर्नर पौडेलले यो सुझावसमेतको वेवास्ता गरेको पाइएको छ ।

यसअघि गभर्नर पौडेलले गरेको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी हेरफेर र सरुवासमेत विवादमा परेको थियो । गभर्नर पौडेलले १७ कात्तिक २०८२ एकैपटक ११ जना कार्यकारी निर्देशकको सरुवा गरेका थिए । राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये ११ जनाको जिम्मेवारी फेरिएको थियो ।

यस्तो छ एडभाइजर नियुक्ति प्रक्रिया
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को कार्यकारी निर्देशकको कार्यालयमा एडभाइजर तहमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ ।

नेपाल आबद्ध प्रतिनिधित्व समूहमा भारत, बंगलादेश, भुटान र श्रीलंका छन् । समूहको कार्यकारी निर्देशकको कार्यालयमा विभिन्न तहका पदमा कुन देशका अधिकारी रहने भन्ने विषय सदस्य राष्ट्रहरूबीचको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी सहमतिमा तय हुन्छ ।

सामान्यतः यस्तो नियुक्तिमा सम्बन्धित देशको सरकार वा केन्द्रीय बैंकले योग्य अधिकारीको नाम सिफारिस गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक वा अर्थ मन्त्रालयबाट उम्मेदवार सिफारिस भएपछि कार्यकारी निर्देशकको कार्यालयले उम्मेदवारको योग्यता र आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्न सक्छ । एडभाइजरको जिम्मेवारी पाउन अर्थशास्त्र, मौद्रिक नीति, वित्त वा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्बन्धी ज्ञान र अनुभव आवश्यक हुन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

राष्ट्र बैंकको वेबसाइट बन्द, सामाजिक सञ्जालबाट सूचना प्रवाह गरिने एनआईएमबी र प्रभु बैंकका सिइओलाई गभर्नरकै ‘संरक्षण’ आज आश्विन शुक्ल सप्तमी : फूलपाती भित्र्याइँदै कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित गगन थापाले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ दुर्गा पूजामा भागदौड हुँदा १९ जनाको मृत्यु, २५ घाइते रौनक हराएको दसैँ एनपीएलका सबै खेलले आईसीसीको मान्यता पाउने तिब्बतमा ७.० म्याग्निच्युडको भूकम्प, १६ जनाको मृत्यु