काठमाडौं । राष्ट्रिय राजनीति, मधेशको मुद्दा, मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन मधेशवादी दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरे ।

तर, एकठाउँमा उभिएर संगठित रूपमा आवाज उठाउनुपर्नेमा मोर्चाभित्र र त्यसमा सहभागी दलहरूमा विवादैविवाद देखिएको छ । विवाद बढ्दैजाँदा मोर्चा र मधेशवादी दलहरू कमजोर हुँदै गइरहेका छन् ।

२१ चैतमा विभिन्न सात दल सहभागी संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको घोषणा भयो । ‘लुज एलायन्स’का रूपमा १५ बुँदे आचारसंहिता र २६ बुँदे उद्देश्यसहितको अवधारणापत्रसहित घोषणा भएको मोर्चामा एकमत छैन ।

डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), लालवीर चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी (जप्रपा), वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल (तमलोपा) सो मोर्चामा छन् ।

तर, अहिले जनमत पार्टी मोर्चाको कार्यक्रममा सहभागी हुँदैन । १८ साउनमा काठमाडौंमा र २१ साउनमा रूपन्देहीमा मोर्चाको जागरण अभियान कार्यक्रम भयो । तर, सो कार्यक्रममा जनमत पार्टी सहभागी भएन । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन घोषणा गरेपछि मोर्चा साझा उम्मेदवार उठाउने निष्कर्षमा पुगेको थियो तर जनमत त्यसमा सहमत नभएको भन्दै मोर्चाबाटै अलग्गिएको छ ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. राउतले मोर्चाको उद्देश्य संविधान संशोधन, अधिकार तथा पहिचानको आन्दोलन स्थापित गर्नु भएको र सोका लागि गठन भएको बताए । मोर्चा ‘लुज एलायन्स’का रूपमा गठन भएको र चुनावी मोर्चा नभएको बताउँदै राउतले रूपन्देही ३ मा हुने उपनिर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट छुट्टै उम्मेदवार उठाउने जनाएका छन् ।

भ्रममा नपरौं भन्दै राउतले ‘जनमत पार्टीले मेचीदेखि महाकालीसम्म आफ्नै उम्मेदवार उठाउने रणनीतिअन्तर्गत रूपन्देही–३ मा पनि आफ्नै उम्मेदवार उठाउनेछ । यसअगाडिको निर्वाचनमा अरू पार्टीहरू कांग्रेस वा एमालेको गठबन्धनमा सामेल भई निर्वाचन लड्दा जनमत पार्टी एक्लै नै निर्वाचन लड्दै आएको छ र गठबन्धन गरेको पूर्वअनुभव छैन ।’

उनले मोर्चाको कार्यक्रममा सहभागी नहुनुको कारण’boutमा समेत खुलाउँदै यस’boutमा स्पष्ट गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जनमत पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चासँग संविधान संशोधन र अधिकार तथा पहिचानको आन्दोलनमा खडा नै छ । मोर्चा लुज एलायन्सका रूपमा त्यसका लागि नै गठन भएको थियो र यो चुनावी मोर्चा होइन भनेर हामी गठन हुनु अगाडि र घोषणा हुँदादेखि नै स्पष्ट थियौं ।’

समतामूलक, न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापन गर्ने उद्देश्य राखेर तराई–मधेशकेन्द्रित दलहरूले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’को घोषणा गर्ने समयमै नोकझोक चलेको थियो । जसपा नेपालबाट विभाजन भई अशोक राईको नेतृत्वमा गठन भएको जसपालाई मोर्चामा सहभागी नगराउने षड्यन्त्र नै भएको थियो । मोर्चा गठनकै बेला षड्यन्त्र भएपछि सञ्चालनमा समेत एकमत देखिएको छैन ।

मोर्चाले विगतमा नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी शक्तिहरूबीच गरिएका २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौतका साथै अन्य राजनीतिक दल, संगठन र सरकारबीच गरिएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गराउने उद्देश्य राखेको छ ।

मोर्चामा जाँदैन,नेतृत्वविरोधीलाई पार्टीमा राख्दैन
जनमत पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको कार्यक्रममा सहभागी हुन छाडेको छ । मोर्चाको कार्यक्रममा जान छाडेको जनमत पार्टीमा नेतृत्वविरोधीलाई कारबाही थालिएको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतका विरुद्धमा लागेको भन्दै उपाध्यक्ष दीपककुमार साहलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गरिएको छ ।

जनमत पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका अनुशासन समितिका संयोजक नरेन्द्रप्रसाद चौधरी र पार्टी सचिव एवं अनुशासन समितिकै सदस्य सचिव रहेकी अनिताकुमारी मण्डलले साहलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको जनाएका छन् । चौधरी र मण्डलले बिहीबार पार्टी उपाध्यक्ष साहलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी निष्कासन गरिएको जनाएका हुन् ।

साह यसअघि ६ महिनाका लागि निलम्बनमा परेका थिए । उनीसँगै कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवसमेत निलम्बनमा परेका थिए । तर, साहलाई कारबाही गर्दैगर्दा यादवका ’boutमा भने जनमत केही बोलेको छैन । अध्यक्ष राउतका विरुद्ध लागेको आरोपमा साहलाई जनमतले गत १४ चैतमा ६ महिनाका लागि उपाध्यक्ष पदबाट निलम्बन गरेको थियो ।

जनमतले साहसँग स्पष्टीकरण माग गरेकामा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको र पार्टी अनुशासन निरन्तर उल्लंघन गरेको भन्दै पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै निष्कासन गरिएको जनाएको छ । साहले पार्टी नेतृत्वका विरुद्धमा लागेको, पार्टी विधानविपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएको र पार्टी फुटाउन गुटगत बैठक गर्दै हिँडेको आरोप जनमतले लगाएको छ ।

‘पार्टीको सम्पूर्ण पदबाट निलम्बन भइसकेपछि पनि पार्टीको नाम, झन्डा, छाप आदिको अवैध प्रयोग गर्दै कार्यक्रम गरेको । पार्टीको विधान उल्लंघन गरेको देखिएकाले तपाईंलाई जनमत पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी पार्टीबाट निष्कासित गरिएको जानकारी गराउँदछौं,’ अनुशासन समितिले पत्रमा लेखेको छ ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता, तर मन्त्री कायमै
नाउपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । गत २२ असारमा नाउपाले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ’boutमा जानकारीसमेत गराइसकेको छ । तर, नाउपाबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री रहेका अरुणकुमार चौधरीले अझै राजीनामा दिएका छैनन् ।

राज्यमन्त्री चौधरीले राजीनामा नदिनुको कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक घरझगडा रहेको बताइन्छ । पार्टी अध्यक्ष रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाएर लालवीर चौधरीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाइएको छ । पार्टीको संरक्षक रहेका रेशमलाल चौधरीको बुबा हुन्, लालवीर चौधरी । रञ्जिता रेशमलालकी श्रीमती हुन् । नाउपाभित्र श्रीमान्–श्रीमतीबीचको घरझगडाले पार्टीभित्र ‘गञ्जागोल’ बनाएको छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । तर, नाउपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता गराउन सकेको छैन । नाउपाले राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता पनि गराउन सकेको छैन र उनले राजीनामा नदिँदा कारबाहीसमेत गर्न सकेको छैन ।

नाउपाले सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि यसअघि नै फिर्ता लिइसकेको छ । ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै संघीय सरकारमा सहभागी राज्यमन्त्री चौधरीले अझै राजीनामा दिएका छैनन् । पार्टीले राज्यमन्त्री चौधरीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेको छ । तर, चौधरी मन्त्रालय पनि जाँदैनन् र पार्टीको सम्पर्कमा पनि छैनन् ।