नेपालको भूगोल र इतिहासमा विदेश नीतिलाई सधैं कूटनीतिक रूपमा जटिल बनाइएको छ । उत्तर र दक्षिणका दुई विशाल छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतबीच अवस्थित हिमाली राष्ट्रले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्दै आर्थिक विकास गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती खेपिरहेको छ । हालै नेपाललाई थाहै नदिई नेपालको विवादित सिमाना कालापानी, लिम्पियाधुरा अवस्थित ‘लिपुलेक व्यापार सम्झौता’ गरेपछि दुवै छिमेकी मुलुक नेपालको ‘असली मित्र’ नभएको प्रमाणित भएको छ । जबकि, ‘वामपन्थीनजिक’ भनी चिनिएको उत्तरको चीन र लोकतन्त्रवादीको ‘शुभेच्छुक’ भनी परिभाषित दक्षिणको छिमेकी भारत स्वार्थ मिले नेपालको अस्तित्व नै नस्विकार्ने पक्षमा छन् भन्ने यो व्यापार सम्झौताले पुष्टि गरेको छ । यसै जटिल अवस्थामा लिपुलेकलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएर चीन र भारतबीच भएको व्यापारिक सम्झौताले नेपाली राजनीतिमा ठूलो तुफान उठाएको छ । र, यस तुफानको केन्द्रमा परेका छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । उनी नेतृत्वमा रहेकै सरकारले भारतसँग भएको सन् २०१५ को दुर्भावपूर्ण आर्थिक नाकाबन्दीपछि चीनमा झुकाव बढाउने नीति अख्तियार गरेको थियो । तर, चीन र भारतबीच भएको लिपुलेकलाई व्यापारी केन्द्र बनाउने सम्झौताले ओली र उनको विदेश नीतिको अग्निपरीक्षाका रूपमा आएको छ । यसले गर्दा उनी दुई पाटाको राजनीतिमा फसेर राष्ट्रवादी भाषण दिने नेता मात्र होइनन्, बरु नेपालको ‘सार्वभौमिकता रक्षा गर्न नसक्ने नेता’ भन्ने आरोपसम्म झेल्न बाध्य भएका छन् ।

चीन र भारतबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा द्विपक्षीय, बहुआयामिक र कहिलेकाहीँ जटिल परिस्थितिमा रहिआएको छ । यी दुई एसियाली महाशक्तिको भू–राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक प्रतिस्पर्धा र सहकार्यबीच सन्तुलन बनाउनु चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘चीन–भारत लिपुलेक व्यापार सम्झौता’मा निभाएको भूमिका र यसले उनको राजनीतिक परीक्षामा पार्ने असरलाई अग्निपरीक्षाका रूपमा हेर्न सकिन्छ । यो चीन–भारत लिपुलेक व्यापार सम्झौतासँग सम्बन्धित पृष्ठभूमि, ओलीको भूमिका, सम्झौताको प्रभाव तथा दुवै महाशक्तिको रणनीतिक हितसँग ओलीको परीक्षणमाथि विशेष चर्चाको विषयवस्तु बन्न गएको छ ।

लिपुलेक: इतिहास, विवाद र महत्व
लिपुलेक हिमालयको महŒवपूर्ण दर्रा हो । जुन नेपालको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ । ऐतिहासिक रूपमा यो क्षेत्र कालापानीको अभिन्न अंग पनि हो । जुन नेपाल र भारतबीच सीमा विवादको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । नेपालले सन् १८१६ को ‘सुगौली सन्धि’लाई आधार मान्दै यस क्षेत्रलाई आफ्नो अभिन्न भूभागका रूपमा दाबी गर्दै आएको छ । भारतले पनि आफ्नो नक्सामा यसलाई ‘उत्तराखण्ड राज्यको भाग’का रूपमा देखाएको छ । यसको सामरिक र आर्थिक महŒव अपार छ ।

लिपुलेक दर्रा चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग जोड्ने प्रमुख मार्गमध्ये एक हो । ऐतिहासिक रूपमा यो नेपाल, तिब्बत र भारतबीचको व्यापारिक प्रमुख केन्द्रका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो । साथै, चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’अन्तर्गत दक्षिण एसियामा पुग्ने यो महŒवपूर्ण ‘गेटवे’का रूपमा हेर्छ । त्यसैले, यो दर्रा मात्र एउटा भौगोलिक स्थान होइन, बरु एउटा भूराजनीतिक चेसबोर्ड हो, जहाँ तीन राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वार्थ बाझिएको छ ।

सामग्री र नेपाली चासो
सन् २०१५ मा चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङको भारत भ्रमणका बेला दुई देशबीच धेरै सम्झौता भए, जसमध्ये एक हो, ‘लिपुलेक दर्राबाट हुने व्यापार विस्तार ।’ यस सम्झौताले लिपुलेकलाई चीन–भारत व्यापारका लागि अतिरिक्त मार्गका रूपमा विकास गर्ने प्रावधान गरेको छ । यो सम्झौता सधैंभर बन्द रहेको ‘नाथु ला’ र ‘जेलेप ला दर्रा’पछि खुल्ने तेस्रो मुख्य व्यापारिक मार्ग हो । यसमा नेपालको आपत्ति यहाँदेखि सुरु हुन्छ । नेपालले दाबी गरेको क्षेत्रमा नेपाललाई सामेल नगराएको र बिनाकुनै सूचना नदिईकन चीन र भारतले यस्तो सम्झौता गरेकामा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । नेपालको मान्यताअनुसार कुनै पनि तेस्रो पक्ष समावेश नगरी दुई देशबीच नेपाली भूभागलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सम्झौता गर्नु भनेको नेपालको सार्वभौमिकतालाई ठेस पु¥याउने काम हो । यसले नेपालको क्षेत्रीय अखण्डतामाथि प्रश्न उठाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको स्वतः देखिन्छ ।

लिपुलेक व्यापार सम्झौता
लिपुलेक भारत र चीनबीचको सीमावर्ती क्षेत्र हो । तर, यस क्षेत्रलाई सामान्यतया देशले पनि भूराजनीतिक दृष्टिले महŒवपूर्ण मान्छ । यो भारतको उत्तराखण्ड राज्यसँग जोडिएको लिपुलेक क्षेत्र चीनसँग सीधा सिमाना जोडिएको छ र त्यहाँबाट व्यापार मार्ग सञ्चालन हुन्छ । जसमा भारतीय र चिनियाँ सरकारबीच लिपुलेक चौकीमार्फत व्यापार विस्तार सम्झौता स्पष्ट रूपमा दुई देशको आर्थिक र भौगोलिक हितलाई सम्बोधन गर्छ । यसले सीमा विवाद र सुरक्षासँग सम्बन्धित जटिलता अर्थव्यवस्थामा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना देखाउँछ ।

ओलीको भूमिका
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालको शक्तिशाली र प्रखर नेता मानिन्छन् । जसले नेपाललाई चीन र भारत, दुवै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापना गर्ने नीति अघि बढाएका छन् । उनले अघि सारेको विधि चीन–भारतबीच सीमा व्यापार सुधारमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ भन्ने आशा गरिन्छ । यसमा नेपाल सरकारले सम्झौतामा आफ्नो कूटनीतिक दायिŒव र राष्ट्रिय हितबीच सन्तुलन मिलाउन निकै जटिल राजनीतिक अग्निपरीक्षा सामना गरेका छन् । एकातिर ओली चीन सम्बन्ध बलियो बनाउन चाहन्थे भने अर्कोतिर भारतसँगको पारस्परिक सम्बन्धमा पनि असर नपुगोस् भन्ने प्रयासमा थिए । यस्तो अवस्थामा ओलीको नेतृत्व क्षमता, धैर्य र रणनीतिक सोचको व्यापक परीक्षण भएको छ ।

भूमिकामा सम्भावित असर
नेपाललाई चीन र भारतबीचको रणनीतिक प्रतियोगितामा सधैं संवेदनशील मध्यस्थका रूपमा देखिन्छ । त्यसकारण लिपुलेक व्यापार सम्झौतामा नेपालले कानुनी, भूराजनीतिक र सुरक्षा दृष्टिले के कस्तो भाग लिनसक्छ ? भन्ने विषय अझ स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यसमा सरकारको नेतृत्वमा नेपालले यस क्षेत्रीय व्यापार ‘प्रोजेक्ट’लाई मध्यस्थ देशको भूमिका सिर्जना गर्ने दिशामा अघि बढिरहे पनि यस वातावरणले नेपालमा आन्तरिक राजनीतिक विवाद, राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ता र रणनीतिक विकल्प समीक्षा गरिरहेको छ ।

सम्झौताको लाभ र चुनौती
यसमा देशलाई लाभको कुरा गर्ने हो भने व्यापार प्रवाह र आर्थिक सम्बन्ध मजबुत हुने सम्भावना, सीमागत क्षेत्रमा शान्ति र सहकार्यमा सुधार, क्षेत्रीय समृद्धि र पर्यटन विकास आदि रहेका छन् । त्यसरी नै चुनौती औंल्याउने हो भने दुश्मनी र आशंका बढी हुने सम्भावना, नेपालका राष्ट्रिय स्वार्थमा स्पष्ट नीति अभाव, नेपालमा आन्तरिक राजनीतिक तथा सामाजिक तनाव आदि रहेका छन् ।

सरकारको अग्निपरीक्षा र सम्भावना
ओली देशलाई विश्वका दुई महाशक्ति चीन र भारतसँग सन्तुलित राख्दै राष्ट्रिय हित अघि बढाउन चाहन्थे । तर, लिपुलेकको व्यापार सम्झौतामा भने ओली कहाँसम्म सफल छन् र कहाँ चुकेका छन् ? भनी व्यापक बहस सुरु होस् । ओलीको भूमिका अग्निपरीक्षाजस्तो रह्यो । ’cause, सीमावर्ती व्यापार सम्बन्धले निरन्तर भारत र चीनबीचको तनाव, सुरक्षा र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित संवेदनशील पक्ष छुन सक्थ्यो । ओलीको अग्निपरीखालाई यसको दीर्घकालीन सफलताबाट मात्र मापन गर्न सकिन्छ । नेपाललाई यस क्षेत्रमा स्थायी, समृद्ध र सन्तुलित भूमिकामा ओलीले उभ्याउन सक्छन् कि सक्नेछैनन् ? भन्ने विषय नै महŒवपूर्ण हुन गएको छ ।

चीन–भारत लिपुलेक व्यापार सम्झौतामा ओलीको भूमिका केवल राजनीतिक, कूटनीतिक उपक्रम मात्र नभएर नेपालको भविष्यको सुन्दर सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीपूर्ण परीक्षा थियो । यस मुद्दामा ओलीले आफ्नो अग्निपरीक्षामा धेरै हदसम्म देशलाई ठूलो खतराबाट बचाउँदै, आर्थिक र भूराजनीतिक दृष्टिले महŒवपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्

प्रधानमन्त्री ओलीकै अगुवाइमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच २५ जेठ २०७२ मा भएको १६ बुँदे समझदारीको आडमा संविधान जारी भयो । आगामी १४ भदौमा चीन र ३१ भदौमा भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै देशका नेतृत्वसँग यस विषयलाई जोडदारसाथ उठाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । केही वर्षअघि नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेर ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाएका ओलीले आफ्नो छवि कायम राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? यो उनको परीक्षाको समय भएको छ ।

वस्तुतः प्रधानमन्त्री भएको १ वर्षपछि ओलीलाई गत १ भदौमा काठमाडौं आएर भारतीय विदेशमन्त्री विक्रम मिश्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट भारत भ्रमणको निम्ता दिएका थिए । भदौ अन्तिम साता भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेका ओली र मोदीबीच बोधगयामा भेट हुने तय भइसकेको छ ।

नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीन र भारतले गरेका सम्झौता नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर चुनौती भएकाले ओलीले यस विषयमा दुवै देशको भ्रमणक्रममा खुलेर कुरा गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । ओली नेतृत्वमा सुरु ‘चुच्चे नक्सा बहस’ले उनकै नेतृत्वमा मात्र तार्किक निष्कर्ष निकाल्न सक्छ । यस मुद्दामा चीन र भारत भ्रमणको अवसरमा आँखामा आँखा जुधाएर बहस हुन सकोस् ।

सन् १९६२ को चीन–भारत द्वन्द्व, असंलग्न आन्दोलन तथा शीतयुद्घकालीन वैश्विक द्वन्द्वजस्ता भूराजनीतिक चुनौतीलाई बडो चतुर, साहसिक एवं विलक्षण प्रतिभाद्वारा राजा महेन्द्रले टार्न सफल भएका थिए । हाल अमेरिकामा राष्ट्र«पति ट्रम्पको पुनः उदयले वैश्विक राजनीति फेरि संकटको भूमरीमा पर्लाजस्तो देखिन्छ । उनको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिले चीर–प्रतिद्वन्द्वी चीन र भारत पनि आपसमा नजिकिएका छन् ।

विवादास्पद नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट नेपालको सहमतिबेगर नै द्विपक्षीय व्यापार गर्ने सहमति गरेका छन् । झन् त्यसमाथि ओलीको व्यग्र प्रतीक्षापछि हुुन लागेको भारतको आसन्न भ्रमणको ठीक अगाडि दुई छिमेकीले यस्तो सम्झौता गर्नु मामुली कुरा होइन । उच्चस्तरीय विदेश भ्रमणको निम्तो आउँदा नेपालको सत्तावृत्तमा एकप्रकारको हर्षबढाइँ नै हुने गर्छ । भ्रमणको निमन्त्रणा पाउनुलाई नै ठूलो उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्ति सबैजसो राजनीतिक नेतृत्वमा विद्यमान छ  ।

प्रधानमन्त्री ओली पनि भारत भ्रमणको ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाउँदा निराश भएका थिए । चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएको १४ महिनापछि भारत भ्रमणको मिति तय भएसँगै उनी उत्साहित थिए । झन् भदौ दोस्रो साता चीनको तियान्जिनमा हुने ‘सांघाई कोअपरेसन संगठन (एससीओ)’को शिखर सम्मेलनमा सहभागिताको अवसर जुरेपछि त उनमा डबल उत्साह भरिएको छ । तर, दुईवटा महŒवपूर्ण भ्रमणसम्मुखमा दुई बलिया छिमेकी भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोग गरेर व्यापार–बाटो खोल्ने सहमति गरेपछि त्यो उत्साह चिन्ता र चुनौतीमा बदलिएको छ ।

निष्कर्षमा चीन–भारत लिपुलेक व्यापार सम्झौतामा ओलीको भूमिका केवल एक राजनीतिक, कूटनीतिक उपक्रम मात्र नभएर नेपालको भविष्यको सुन्दर सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीपूर्ण परीक्षा थियो । यस मुद्दामा ओलीले आफ्नो अग्निपरीक्षामा धेरै हदसम्म देशलाई ठूलो खतराबाट बचाउँदै, आर्थिक र भूराजनीतिक दृष्टिले महŒवपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यद्यपि, यसमा ध्यान दिनुपर्ने जोखिम र चुनौती अझै पूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रणनीतिसँग ‘कसरी मिलेर व्यवस्थापन गर्ने ?’ भन्ने विषय ओलीको र नेपालको आगामी राजनीतिक यात्राको परीक्षा हुनेछ । यसप्रकार चीन–भारत लिपुलेक व्यापार सम्झौतामा ओलीको अग्निपरीक्षा मुलुकका लागि ऐतिहासिक मोड हो । जसलाई गम्भीर रूपमा बुझ्दै भविष्यमा अझ समृद्धि र शान्तिका लागि नीति निर्माण गरिनु आवश्यक छ ।

यो चीन–भारत–नेपाल त्रिपक्षीय सम्बन्धमा केन्द्रित जटिल र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषय पनि हो । यो विषय देशको भूराजनीतिक स्थिति, विदेश नीति र कूटनीतिक चुनौतीसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । मूलतः लिपुलेक व्यापार सम्झौता केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक जीवनको महŒवपूर्ण मोड बिन्दु बनेको छ । जो नेता आफ्नो राष्ट्रवादी छविका लागि प्रसिद्ध थिए । उनैको नेतृत्वकालमा नेपालको भूभागमा भएको कूटनीतिक आक्रमणविरुद्धमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नु ठूलो विडम्बना हो । यसले ओलीलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर पा¥यो र उनको छविलाई धक्का पु¥यायो ।

अतः यो घटना नेपालका लागि ठूलो खतराको घण्टी पनि हो । यसले देखाएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा साना राष्ट्रले आफ्नो अस्तित्व र स्वार्थ रक्षा गर्न धेरै सजिलो रणनीति अपनाउनुपर्दैन । ओलीको अग्निपरीक्षा भविष्यका नेपाली नेताका लागि पनि मार्गदर्शक उदाहरण बनेर रहनेछ । जसबाट सिकेर नेपालले आफ्नो कूटनीतिक हैकम मजबुद बनाउन सक्छ । नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ भनेको दुवै छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै आफ्नो स्वतन्त्र इच्छाशक्ति र सार्वभौमिकता रक्षा गर्नु नै हो ।