काठमाडौं । मलेसियाले अवैध रुपमा बसेका तथा कागजात नभएका २८ हजार आप्रवासीलाई देश निकाला गरेको छ। मलेसियाको गृह मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा २८ हजार भन्दा बढी कागजात नभएका आप्रवासीहलाई देश निकाला गरिएको जनाएको छ।
अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कको आधारमा मन्त्रालयले जनवरी १ देखि जुलाई ६ तारिखसम्म २८ हजार ५२५ कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गरिएको जनाएको छ। देश निकाला गरिएका मध्य २१ हजार ३९ जना पुरुष र ७४८६ जना महिला रहेका छन्। इन्डोनेसियाली ११,०८५, म्यानमारका नागरिक ४,८८५, फिलिपिन्सका ४,४६५ र बाँकी नेपालीसहित अन्य मुलुका रहेका छन्।
मन्त्रालयले आप्रवासीहरूलाई अध्यागमन ऐन १९५९/६३ (ऐन १५५) अन्तर्गत देश निकाला गरिएको बताएको छ, जसले आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मूल देशमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्दछ। मलेसिया संयुक्त राष्ट्र संघको १९५१ शरणार्थी महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता नभए पनि, यसले गैर-रिफाउलमेन्टको मानवीय सिद्धान्तलाई कायम राख्ने जनाएको छ ।
मलेसियाले धडपकड़ सँगसँगै अवैध तथा कागज बिहिन नेपालीसहित आप्रवासी कामदारहरुलाई लक्षित गर्दै स्वदेश फिर्ती कार्यक्रम पनि संचालन गरिरहेको छ । त्यहाँको सरकारले प्रायद्वीपीय मलेसिया र लाबुआनमा कागजात नभएका आप्रवासीहरूका लागि आप्रवासी स्वदेश फिर्ती कार्यक्रम पीआरएम २.० अप्रिल ३०, २०२६ सम्म चल्नेछ।
पीआरएम २.० अन्तर्गत, वैध पास बिना मलेसियामा प्रवेश गर्ने वा बस्ने व्यक्तिहरू, साथै अनुमति दिइएको अवधिभन्दा बढी बस्नेहरूलाई ५०० मलेसियन रिंगेट चक्रीय जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । पास सर्तहरूको उल्लङ्घनको लागि ३०० रिंगेट चक्रीय जरिवाना तिरेर नेपालीले स्वदेश फर्कन सक्नेछन् । अवैध नेपालीहरुले घर फर्कनको लागि पासपोर्ट अथवा यात्रा अनुमतिपत्र “ट्राभल डकुमेन्ट” साथमा हुनुपर्ने ।
१४ दिन भित्रको हवाई टिकट खरिद गर्नुपर्ने । मलेसियामा भएको नजिकैको जुनसुकै अध्यागमन विभागको कार्यालयमा गएर जरिवाना रकम तिर्न सकिने ।अपोइन्टमेन्ट लिनु नपर्ने। जरिवाना रकम तिर्नलाई डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड हुनुपर्ने छ । घर फर्किन जरिवाना शुल्क ५०० रिंगेट र स्पेशल पासको लागि २० रिंगेट गरी ५२० तिरे पुग्नेछ।
