नदी किनारमा थप २० मिटरको मापदण्डविरुद्ध स्थानीय आन्दोलित
अदालतले भन्यो ः छिटो निरूपण गर्न गम्भीर छौं
काठमाडौं । उपत्यकाकामा बग्ने नदी तथा खोला किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने मापदण्ड तय गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला र फैसलाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाविरुद्ध स्थानीयवासीले बिहीबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरूको समेत समर्थनमा बिहीबार पीडितहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ सहितका नेताहरूले प्रदर्शनमा साथ दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा बागमती र त्यसका सहायक नदीमा हाल कायम खुला क्षेत्रमा थप २० मिटर खुला छाड्नुपर्ने र नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीयहरू यसको विरोधमा सडक र कानुनी लडाइमा छन् । यो फैसलाविरुद्ध दर्ता भएको पुनरावलोकन निवेदनमा आगामी २४ पुसमा सुनुवाइ तय भएको छ । अदालतले फैसलामा ढिलाइ गरेको भन्दै पीडितले थालेको प्रदर्शनमा पुगेका नेकपा नेता सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको थप २० मिटर मापदण्डले ५ लाख नागरिकको उठीबास लगाउने बताए ।
स्थानीयवासीका अनुसार सर्वोच्चको यो निर्णयले धार्मिक सम्पदा र जनताको थातथलो दुवैलाई संकटमा पारेको छ । उनीहरूले अव्यवहारिक मापदण्ड खारेज गरी जनताको सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । ‘गैरन्यायिक सडक तथा मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति’ को ब्यानरमा सडकमा आएका प्रदर्शनकारीले ‘फैसला होइन न्याय देऊ’, ‘मापदण्डका नाममा जनता विस्थापित गर्न पाइँदैन’ जस्ता नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए । मापदण्डले खोला किनारमा वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका स्थानीय बासिन्दाको उठीबास लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसबाट हजारौँ स्थानीय बासिन्दा पीडित हुने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
अदालतको फैसलाविरुद्ध प्रदर्शन हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार नै यो विषयमा चासो देखाएको छ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नदी तथा खोला किनारमा लागू गरिएको मापदण्डसम्बन्धी मुद्दाको न्याय निरूपण छिटो होस् भन्नेमा अदालत गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले मापदण्डसम्बन्धी फैसलाको विरुद्ध सडक प्रदर्शन भएको जानकारी पाएको बताउँदै काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा लागू गरिएको थप मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै आन्दोलित रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत पनि उक्त मुद्दा छिटो निरूपण होस् भन्नेमा गम्भीर रहेको बताएका हुन् ।
कुनै पनि मुद्दा निरूपण गर्नका लागि विधि र प्रक्रिया हुने भन्दै विधि र प्रक्रियाअनुसार इजलासबाट निरूपण हुने उनले बताए । ‘आजै मात्रै माइतीघरमा जुलुस छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु । विषय छ २०–२० मिटरको हाम्रो बागमती करिडोरको । त्यो विषयको सन्दर्भमा सबै न्यायाधीशज्यूहरू चिन्तित हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अदालतबाट त्यसको न्याय निरूपण छिटो होस् भन्ने नै हाम्रो चाहना छ । तर त्यसको विधि र प्रक्रिया छ । विधि र प्रक्रियाअनुसार इजलासमा चढेर गएर इजलासबाट न्याय निरूपण हुने कुरा हो ।’
