काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र, भाषण र वक्तव्यमार्फत जनतालाई विकासको आश्वासन बाँडिरहँदा आर्थिक स्रोत देखाउन नसकेका पार्टीहरूले ‘वैदेशिक ऋण कसरी प्राप्त गर्ने आधार’समेत देखाउन सकेका छैनन् । नेपालको आर्थिक विकास र पूर्वाधार विकासका लागि वैदेशिक कर्जा र अनुदान प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।

विकासको नारा फ्याँक्ने दलहरूले कसरी ल्याउँछन् वैदेशिक ऋण ?

मुलुकको राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न मुश्किल परिरहेको परिवेशमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न र विकास निर्माण गर्न वैदेशिक ऋण लिनै पर्ने बाध्यता छ । यही बाध्यता चिर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले वैदेशिक ऋण पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा सरकारले कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

तर, माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा जम्मा २ खर्ब ५५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमात्रै ऋण प्राप्त गर्न सफल भएको छ । यसअनुसार सात महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ४२.८९ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको देखिन्छ । सरकारले चालू आवमा कुल लक्ष्य ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

माघ मसान्तसम्म आन्तरिकतर्फ २ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण प्राप्त भइसकेको छ, जुन लक्ष्यको ६० दशमलव १३ प्रतिशत हो । बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा ३७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको १६ दशमलव १८ प्रतिशतमात्र हो । यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि समग्र रूपमा सरकारलाई वैदेशिक ऋणदाताले पनि पत्याइरहेको छैन ।

प्राप्त ऋणको संरचनाअनुसार ८५ प्रतिशत आन्तरिक, १५ प्रतिशत मात्र बाह्य रहेको छ । यो अनुपात वित्तीय व्यवस्थापनको दृष्टिले असन्तुलित मानिन्छ । सामान्यतया विकासोन्मुख देशहरूले दीर्घकालीन सहुलियतपूर्ण बाह्य ऋणलाई प्राथमिकता दिन्छन्, किनकि त्यसको ब्याजदर कम र पुनर्भुक्तानी अवधि लामो हुन्छ । आन्तरिक ऋण प्रायः बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उठाइन्छ । यसले वित्तीय बजारमा तरलता चाप उत्पन्न गर्न सक्छ ।

जब सरकारले ठूलो परिमाणमा ऋण उठाउँछ, निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध कर्जा घट्न सक्छ । यसलाई ‘क्राउडिङ आउट इफेक्ट’ भनिन्छ । यसले निजी लगानी घटाउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिदरमा पर्न सक्छ । त्यसैगरी, आन्तरिक ऋणको ब्याजदर सामान्यतया बाह्य ऋणभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैले दीर्घकालमा ब्याज भुक्तानीको बोझ पनि तीव्र गतिमा बढ्न सक्छ ।

बाह्य ऋण प्रवाह कम हुनुका पछाडि विभिन्न कारणमध्यै परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, दातृ निकायसँगको सम्झौता प्रक्रिया सुस्त हुनु, सर्त पूरा नगर्नु वा प्रशासनिक जटिलता यसका प्रमुख कारणका रूपमा लिइएको छ । विकास परियोजनाहरू समयमै अघि नबढेमा दातृ निकायबाट ऋण निकासा पनि ढिलो हुन्छ ।

त्यसले पु ँजीगत खर्च प्रभावित अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार देशको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४६ दशमलव ८१ प्रतिशत बराबर हो ।

यो तथ्यांकले नेपाल क्रमशः ऋण–निर्भर अर्थतन्त्रतर्फ धकेलिँदै गएको स्पष्ट संकेत गर्छ । विशेषगरी राजस्व संकलन अपेक्षाकृत कमजोर रहँदा सरकारी खर्च धान्न आन्तरिक ऋणमा अत्यधिक निर्भरता बढ्दै गएको छ, जसले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

सात महिनामै झन्डै २ खर्ब ऋण थपियो
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा १ खर्ब ८४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । यसले सरकारको खर्च संरचना र राजस्वबीचको असन्तुलन झन् गहिरिँदै गएको देखाउँछ । खर्च निरन्तर बढिरहेको छ, तर त्यसलाई धान्ने आन्तरिक स्रोत पर्याप्त छैनन् । परिणामतः सरकारले ऋणलाई नै प्रमुख वित्तीय स्रोत बनाएको अवस्था स्पष्ट देखिन्छ ।

बाह्य ऋणमा सुस्त प्रवाह, विकास प्रभावित
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३३ अर्बभन्दा बढी बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि सात महिनामा करिब २८ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ । यद्यपि अर्को तथ्यांकअनुसार सात महिनामा ६५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ६ प्रतिशतले बढी हो । तर लक्ष्यअनुसारको प्रगति भने अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । यसले विकास परियोजनामा लगानी सुस्त भएको, दातृ निकायसँगको समन्वय कमजोर रहेको वा परियोजना कार्यान्वयन क्षमतामा समस्या रहेको संकेत गर्छ ।

ऋण सेवा खर्चमा बजेटको आधा रकम सकियो
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठूलो दबाब ऋण सेवाबाट देखिएको छ । सरकारले चालू वर्षका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ ऋण सेवा बजेट छुट्याएकोमा माघ मसान्तसम्म २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन कुल बजेटको ४९ दशमलव ५५ प्रतिशत हो । यसले के देखाउँछ भने सरकारको आम्दानीको ठूलो हिस्सा नयाँ विकास कार्यक्रमभन्दा पुरानो ऋण तिर्नमै खर्च भइरहेको छ । साँवा भुक्तानी मात्र ५४ प्रतिशत नाघिसकेको छ भने ब्याज भुक्तानी पनि निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्न मात्रै मासिक करिब ५० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

राजस्व कमजोर, ऋणमा टिकेको सरकार
सात महिनामा सरकारले लक्ष्यको करिब ८१ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । राजस्व अपेक्षाकृत कम हुँदा सरकार खर्च धान्न ऋणतर्फ झन् बढी झुकेको देखिन्छ । विशेषगरी चालू खर्च (तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा) उच्च हुँदा पुँजीगत खर्च कमजोर रहँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा ऋण लिइए पनि त्यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन ।

माघ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको अवस्था हेर्दा नेपाल क्रमशः उच्च ऋण जोखिमतर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । कुल ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४७ प्रतिशत पुग्नु, आन्तरिक ऋणमा अत्यधिक निर्भरता, बाह्य ऋणको कमजोर प्रवाह, आधा बजेट ऋण तिर्नमै खर्च हुनु र विनिमय दरको जोखिम बढ्नुजस्ता संकेतहरूले वित्तीय अनुशासन आवश्यकता झन् तीव्र बनाएको छ ।

यदि राजस्व संकलन सुधारिएन, खर्च संरचना सन्तुलित बनाइएन र ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिएन भने आगामी वर्षहरूमा नेपाल ऋणको चक्रमा अझ गहिरो फस्ने जोखिम स्पष्ट देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

ब्रोकरसँगको सेटिङमा रिलायन्सको सेयरमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि वैदेशिक व्यापारका सात महिनाः ९ खर्ब पचास अर्ब घाटा नवीकरणमै सिमित बन्दै ‘जीवन बिमा’ ठूलो बजेट, झिनो कार्यसम्पादनः काठमाडौं महानगरको विकास र सुशासन निराशाजनक दुर्गा प्रसाईंलाई अविलम्ब रिहा गर्न राप्रपा र आजपाको माग ब्रोकरसँगको सेटिङमा रिलायन्सको सेयरमा कृतिम मूल्यवृद्धि ‘ग्लोबल मनी विक’ चैत २ देखि ८ गतेसम्म दुर्घटनामा २० जनाको ज्यान गएको बस पोखराबाट बेलुका ७ बजे छुटेको थियो