भोजपुर । भोजपुरको ऐतिहासिक टक्सार बजार औद्योगिक, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक पहिचान बोकेको क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ। यहाँ विगत लामो समयदेखि परम्परागत धातुका सामग्री—विशेषतः काँस, तामा र पित्तलका भाँडाकुँडा तथा अन्य सामग्री—निर्माण हुँदै आएको छ। पुस्तौँदेखि निरन्तर चल्दै आएको यो परम्परागत पेशा पछिल्लो समय धातु पगाल्न आवश्यक पर्ने कोइलाको अभावका कारण संकटमा पर्दै गएको छ।
पञ्चायत कालदेखि बहुदलीय व्यवस्था स्थापनासम्म टक्सारमा सञ्चालनमा रहेका धातु उद्योगहरूले लाखौँ रुपैयाँ मूल्य बराबरका सामग्री उत्पादन गर्दै आएका थिए। यहाँ उत्पादित काँसका भाँडाकुँडा तथा अन्य सामग्री जिल्लासँगै तराईका विभिन्न शहरमा पुग्ने गर्थे । तर आवश्यक कोइला, कच्चा पदार्थको अभाव, लागत वृद्धि र पेशाप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण घट्दै जाँदा पछिल्लो समय टक्सार बजार क्रमशः सुनसान बन्दै गएको स्थानीयवासी विनोद ताम्राकारले बताए ।
यहाँका घरेलु उद्योग सञ्चालकहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या कोइला अभाव नै भएको उहाँको भनाइ छ। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कोइला बजारमा सहज रूपमा नपाइने भएपछि आफैँले रुख काटेर कोइला बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘काँसको काम सुरु गरेदेखि अन्त्यसम्म कोइला अनिवार्य पर्छु’ उनले भने, ‘अहिले कोइला पाउन निकै कठिन छ। कोइलाको अभावकै कारण धेरै कालीगढले पेशा छाड्न बाध्य भएका छन्।’
दशकौँ अघि सयौँको संख्यामा सञ्चालनमा रहेका धातु उद्योगहरू अहिले आएर पाँच वटामा मात्र सीमित भएका छन्। कोइला मात्र होइन, मैनलगायत अन्य स्थानीय कच्चा पदार्थ पनि सहज रूपमा नपाउँदा पेशा धान्न झनै कठिन बन्दै गएको अर्का स्थानीय सूर्जबहादुर उदासले बताए ।
‘कोइला बिना काँसको काम सम्भव नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘काँस पगाल्न, मैन पगाल्न सबैमा कोइला चाहिन्छ। अहिलेको अवस्थामा कोइलाको कारणले पेशा जोगाउने कि छाड्ने भन्ने अवस्थामा पुगेका छौँ।’
स्थानीयका अनुसार राणा तथा पञ्चायती शासनकालमा विशेष प्रसिद्धि कमाएको टक्सारको धातु उद्योगले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको थियो। तर पछिल्लो समय स्थानीयवासीको पलायन, कच्चा पदार्थको अभाव, आधुनिक उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु र सरकारी सहयोगको कमीका कारण यो परम्परागत उद्योग क्रमशः धराशायी बन्दै गएको छ।
स्थानीयवासीहरूले टक्सारको ऐतिहासिक पहिचान जोगाउन कोइला आपूर्तिमा सहजीकरण, परम्परागत उद्योग प्रवद्र्धनका कार्यक्रम र कालीगढलाई लक्षित राहत तथा प्रोत्साहनका नीति आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।
