कहिले पाउला देशले नयाँ प्रधानन्यायाधीश ?

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति अघि…
–प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति
–मन्त्रीको चयन
–सभामुख र उपसभामुखको चयन
–विपक्षी दलको नेता चयन
–संसदीय सुनुवाइ समिति गठन
–संवैधानिक परिषद्को गठन

काठमाडौं । राजनीति सब ठीकठाक चलेको भए निर्वाचनको तीन दिनअघि अर्थात् १८ फागुनमै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुने थियो । राजनीति लयमा नचलेका कारण पद रिक्त हुने १० दिन अघिसम्म नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उमेर हदका कारण आगामी १८ चैतबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । संविधानअनुसार उनले अवकाश पाउनु १ महिनाअघि नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस भइसक्नुपर्ने हो ।

तर जेनजी आन्दोलनपछि फेरिएको राजनीतिक परिदृश्यका कारण प्रधानन्यायाधीश राउतले अवकाश पाएको कम्तीमा १५ दिनसम्म पनि देशले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नपाउने पक्का देखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनका लागि कम्तीमा ७ वटा महत्वपूर्ण नियुक्ति, निर्वाचन र मनोनयन हुनुपर्ने अवस्था देखिएका कारण राउतपछि देशको न्यायालय लामो समयसम्म कायममुकायमको भरमा चल्ने भएको छ ।

१८ चैत २०१७ सालमा जन्मिएका राउतले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछिन् ।
दुईतिहाइ नजिकको सरकारले न्यायालयको परम्परा भत्काउन नचाहेको अवस्थामा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मल्ललाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गर्न सरकार गठन भएपछि पनि कम्तीमा १५ दिन लाग्ने देखिएको छ ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश या संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस १८ फागुनअघि नै भइसक्नुपर्ने हो । तर सिफारिसको संवैधानिक ‘डेडलाइन’ सकिएको १ महिनामा पनि नियुक्तिको सम्भावना छैन । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि न्यायपरिषदले रोलक्रममा रहेका तीन जना न्यायाधीशको रोष्टर संवैधानिक परिषदमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी नाम प्राप्त भएपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर
नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दै संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा अनुमोदनका लागि नाम पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर संवैधानिक परिषद्को गठनदेखि संसदीय सुनवाइ विशेष समितिसम्म बन्न अझै कम्तीमा १५ दिन लाग्ने देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुन्छन् । तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि बस्ने बैठकमा भने उनको स्थानमा कानुनमन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक परिषद् गठन हुन प्रधानमन्त्री चयनदेखि प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख हुँदै कानुनमन्त्रीसम्मको चयन जरुरी छ । संघीय संसद् सचिवालयले १२ फागुनमा संसदहरुको शपथग्रहण तय गरेको छ भने १३ चैतमा प्रधानमन्त्रीले शपथग्रहण गर्दैछन् ।

प्रधानमन्त्रीको शपथ र सरकार गठनले मात्र संवैधानिक परिषद् बस्न सम्भव छैन । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनसँगै विपक्षी दलले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि बल्ल संवैधानिक परिषद् गठन हुन्छ । संवैधानिक परिषद् गठन भएर सिफारिस भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट संसदीय सुनुवाइ समिति बनेर सुनुवाइ गरी अनुमोदन नगरेसम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति असम्भव छ ।

यसअघि पनि लामो समय न्यायपालिका कायममुकायमको भरमा चल्ने गरेको थियो । दुईतिहाइ नजिकको सरकार गठन हुँदै गर्दा प्रक्रियागत ढिलाइका कारण यसपटक पनि न्यायपालिकाले संवैधानिक प्रावधानअनुसारको समयमा प्रधानन्यायाधीश नपाउने निश्चित देखिएको हो ।