काठमाडौं । नेपालमा हुने ठूलाठूला ठेक्कापट्टामा बिचौलियाका रूपमा रहने विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको राहदानी रोक्का गर्दै सरकारले उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा अनुसन्धान थालेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिसमा सरकारले राजनीतिक संरक्षणमा सुरक्षित बस्दै आएका दीपक भट्टलाई कारबाही थालेको हो ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई समेत प्रभावमा पारेर आफूविरुद्धको अनुसन्धान रोक्दै आएका भट्ट गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशनमा प्रभावकारी अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।

पछिल्लो समय नेपालमा वित्तीय अपराध, अवैध सम्पत्ति आर्जन र त्यससँग जोडिएका बिचौलिया सञ्जालका नाइकेका रूपमा भट्टलाई लिइँदै आएको छ । गभर्नर नियुक्तिदेखि ठुला ठुला राजनीतिक लाभका पद सिफारिसमा समेत बेलाबखत भट्टको नाम मुछिंदै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीमाथि अनुसन्धान तीव्र बनाएसँगै अध्यागमन विभागले उनलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उनको पासपोर्टसमेत रोक्का गरिएको बताइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सोमबार अध्यागमन विभागलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै भट्टलाई विदेश जान नदिन अनुरोध गरेको थियो । सो अनुरोधपछि अध्यागमनले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्दै उनलाई ‘ब्ल्याकलिस्ट’मा राखेको हो । यससँगै भट्ट अब विदेश यात्रा गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।

भट्टमाथि बैंकिङ कसुर, बिमा क्षेत्र दुरुपयोग, राजस्व छली, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुयाएकोलगायतका गम्भीर आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), नेपाल राष्ट्र बैंक तथा राजस्व अनुसन्धान विभागसमेत यस प्रकरणमा संलग्न छन् ।

भट्टसँग जोडिएको समूह र त्यससँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको वित्तीय गतिविधिलाई पनि अनुसन्धानको मुख्य केन्द्रमा राखिएको छ । प्रारम्भिक छानबिनले भट्ट र उनको समूहले विभिन्न कम्पनीमार्फत ठुलो परिमाणमा रकम घुमाएर ’लेयरिङ’ गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आशंका देखाएको छ ।

यसक्रममा भट्टसँगै उनकी पत्नी आयुश्मा नेपाल, सासुआमा अञ्जना नेपाल, व्यावसायिक साझेदार शंकरलाल अग्रवाल तथा उनका परिवारका सदस्यलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको बताइएको छ । ती व्यक्तिका बैंक खाता निगरानीमा राखिनुका साथै केही खातामा रोक्का समेत गरिएको छ ।

सेयर कारोबार रोक्का

भट्टको लगानी रहेका कम्पनीको सेयर कारोबारसमेत रोक्का गरिएको छ । सेयर अभिलेख राख्ने संस्था सीडीएससी एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको पुष्टि गरेको छ ।

यससँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई समेत विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको छ । बैंकिङ क्षेत्रतर्फ पनि भट्ट र उनको कम्पनी ’इन्फिनिटी होल्डिंग्स’लगायत संस्थाको कारोबार असामान्य देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाएको छ ।

भट्टमाथि दुई दशकदेखि विभिन्न राजनीतिक दलको संरक्षणमा काम गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । विशेषगरी केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वका सरकारका बेला उनी शक्तिशाली ’बिचौलिया’ का रूपमा स्थापित भएको दाबी विभिन्न उजुरीमा गरिएको छ ।

ती उजुरीमा भट्टले सरकारी नीतिगत निर्णयमा प्रभाव पार्दै हाइड्रोपावर, बिमा, वित्तीय संस्था लगायतका क्षेत्रमा लाइसेन्स कब्जा गरेको उल्लेख छ ।

सरकारले अब ’बिचौलिया संस्कृति’ अन्त्य गर्ने सन्देश दिँदै यस्तो प्रकृतिका मुद्दामा कुनै पनि राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाब स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

भट्टमाथि परेका उजुरीमा करिब १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अवैध रकम आर्जन र अपचलन गरेको आरोप छ । यद्यपि यो दाबी प्रमाणित भइसकेको छैन ।

बैंकिङ कागजात, बिमा कारोबार, सेयर बजार गतिविधि र सरकारी लाइसेन्स प्रक्रियामा भएको अनियमितता जोड्दा ठुलो परिमाणको आर्थिक अपराध स्थापित हुनसक्ने देखिएको छ । यस प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमेतका चासो देखिएको छ । विशेषगरी फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा प्रभावकारी कारबाही नहुँदा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ ।

एफएटीएफले नेपाललाई ’ग्रेलिस्ट’बाट हट्नका लागि यस्ता ठुला प्रकरणमा निर्णायक कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । भट्ट र उनका व्यावसायिक साझेदार विभिन्न विवादास्पद कारोबारमा संलग्न रहेको आरोप छ। कोभिड – १९ महामारीका बेला अत्यधिक मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गरेको आरोपमा उनका साझेदार सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेर बिनाकारबाही छुटेका थिए ।

विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टले १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको भन्दै परेको उजुरीमाथिको छानबिन अन्तरिम सरकारले पनि रोकेको थियो । भट्टसहितका व्यवसायीले कर छलीलगायतबाट १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अवैध रकम आर्जन गरेको भन्दै गत असोज अन्तिम साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको थियो ।

उजुरीलगत्तै अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर अनुसन्धान अघि बढाउँदै भट्ट र उनका व्यावसायिक साझेदारलाई उपस्थित हुन पत्राचार गरे पनि कार्की सरकारलाई प्रभावमा पारेर उनले यो कारबाही प्रक्रिया रोकेका थिए ।

सेनादेखि प्रहरीसम्मको हतियार आयातकर्ता, चिनियाँ, फ्रेन्च, स्विसलगायत विदेशी कम्पनीको नेपालस्थित एजेन्ट, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विदेशी ठेकेदारको नेपाली एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेका भट्ट कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म सेटिङ मिलाएर ‘व्यावसायिक गुन्डागर्दी’मा संलग्न भएको अख्तियारको उजुरीमा उल्लेख छ ।

भट्टविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि उजुरी दर्ता छ ।

भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालिको चुक्ता पुँजी १ वर्षमा ३ करोडबाट ४८ करोड पुरÞ्याइएको व्यक्तिगत खातामा जगदम्बा स्टिल्सबाट ४५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको, समूहले हिमालयन बैंकबाट लिएको ऋण दुरुपयोग गरेको, कर छली र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन उल्लंघन गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ ।

भट्टले बैंकिङ कागजातमा नक्कली लिखत तयार पारेको अनुसन्धानमा खुले पनि राष्ट्र बैंकले हालसम्म कारबाहीका लागि प्रहरी वा अन्य निकायमा फाइल नपठाएको बताइएको छ । जेनजी अलायन्सका नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको उजुरीमा पनि सम्पत्ति छानबिन र जफतको माग छ ।

उजुरीमा भट्ट समूहलाई सेटिङ, नीतिगत भ्रष्टाचार र लुटपाटमा मुख्य पात्रका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । भट्ट र शंकर ग्रुपले हाइड्रोपावर, बिमा, वित्तीय क्षेत्रमा लाइसेन्स कब्जा गरेको, सरकारी नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गरेको र करिब ३ सय नीतिगत निर्णयमा प्रभाव राखेको उजुरीमा उल्लेख छ ।