काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयालले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकानीन अन्तरिम आदेश गरेका हुन् ।

न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक मत राख्दै अपूरणीय क्षति नपुग्ने भएकाले अल्पकालीन आदेश दिने विषयमा सहमति नभएको जनाएका थिए । आदेशमा भनिएको छ, “हाललाइ केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”

अदालतले यस विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी जेठ ६ गतेलाई बोलाएको छ । अदालतले आधार कारण खुलाइ बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र विपक्षीहरुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्यन नगर्न आदेशको माग गरिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

बालेन्द्र सरकारको एक महिना, ५० प्रतिशत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन अमेरिकी विशेष दूत गोरले भेटे परराष्ट्र र अर्थमन्त्री नेकपाले ११ मंसिरदेखि १५ मंसिरसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने रास्वपा ‘मिसन २०८४’मा जुट्दा पुराना दल भने घर झगडामै जनमत मधेस प्रदेशमा गलफत्ती : महेशप्रसादलाई हटाएर चन्दनकुमार सिंह चुनिए संसदीय दलको नेता संवैधानिक परिषद् अध्यादेशप्रति काँग्रेसको आपत्ति अन्यको गए पनि जोगियो राष्ट्रपतिका भतिजाको जागिर रविको आश्वासन र आक्रोसः सकुम्वासीमा छाती, प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा गर्धन