काठमाडौं । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र चिनीयुक्त पदार्थबाट उठ्ने करलाई सिधै स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्ने गरी नीतिगत पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा सांसदहरु एकमत भएका छन् ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आइतवार आयोजना गरेको आगामी बजेटमा सुर्ती, मदिरा तथा चिनीयुक्त पदार्थमा कर र अन्तःशुल्क विषयक कार्यक्रममा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले एकमत राखेका हुन् ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई धराशायी अवस्थाबाट बचाउन यो हेल्थ ट्याक्स मोडेल अपनाउन अपरिहार्य रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले बताइन् । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले धराशायी अवस्थामा छ । यसलाई बचाउन सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र अस्वस्थकर खाद्यान्नबाट उठ्ने करलाई सिधै बीमा कोषमा लगानी गर्ने मोडेल तयार पारिँदै गरेको र यसलाई परिणाममुखी बनाउन आºनो जोडबल रहने धारणा उनको रहेको छ ।

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलमा यो प्रस्ताव सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ र आगामी बजेटमा यसलाई उच्च प्राथमिकता दिइने भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले स्वास्थ्य कर जनसरोकारका विषय भएकाले सुर्ती, मदिरा तथा पेयपदार्थमा कर वृद्धि गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई जनतालाई फाइदा हुने बताइन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रमोहन यादवले ६० प्रतिशत मृत्युको कारण नसर्ने रोग र यसको कारक तत्वमा सुर्ती, मदिरा र पेय पदार्थ नै भएको स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा एमालेका सांसद गुरु बराल, राप्रपाका सांसद भरत गिरीले स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पार्ने तत्वमा कर वृद्धि गर्नैैपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा कर विज्ञ, अर्थशास्त्री र सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरामा कर उल्लेखनीय रूपमा बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन सिफारिस गरेको छ । तर नेपालमा यो दर मात्र ४१ प्रतिशत छ जुन दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम हो । श्रीलंका, बंगलादेश, भारत जस्ता देशको तुलनामा नेपाल निकै पछाडि छ ।

कर विज्ञ डा. रुप खड्काले हालको प्रतिशतमा आधारित कर प्रणालीले कर छली बढाएको बताए । उत्पादकले मूल्य कम देखाएर कर कम तिर्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ । उनले परिमाणमा आधारित निश्चित दर वा निश्चित दर र प्रतिशतको मिश्रित प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले सुर्ती र मदिरामा लाग्ने करलाई रोगबाट जोगाउने सहयोगी करको रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । यो करले समाजलाई रोगबाट बचाउँछ र राज्यको स्वास्थ्य उपचार खर्च घटाउँछ । राजस्वभन्दा जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको जोड छ ।

सम्बन्धित समाचार

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निमित्त उपकुलपतिमा बज्राचार्य छुटेका बालबालिकालाई आज नियमित खोप दिइँदै केयुको जिम्मेवारी प्राध्यापक वाग्लेलाई अनौपचारिक शिक्षा तथ्याङ्क एकीकृत गरिँदै दुई दिन बिदा दिने निर्णयपछि पठनपाठन सञ्चालनका लागि नयाँ व्यवस्था प्रजनन स्वास्थ्यमा कानुनी अड्चन हटाउन सरोकारवालाको जोड नेपाल विश्व स्वास्थ्य महासभाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित चिकित्सक सङ्घको सम्मेलन जेठ १६ र १७ मा