काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत २३ र २४ भदौमा भएको नवयुवा (जेनजी) आन्दोलनमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ । आन्दोलनको छानबिन गर्न आयोग सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्रीदेखि उच्च सुरक्षा अधिकारीलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ । आयोगको अनुसन्धानले दोषी देखिएकालाई फौजदारी अभियोगदेखि थप अनुसन्धान गर्न र कानुन बनाएर कारबाही गर्नसमेत आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षसहितलाई कारबाही सिफारिस

आयोगले स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रमपछि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई दमनको जिम्मेवार भएको औँल्याइएको छ ।

यस्ता आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था विद्यमान कानुनमा नभएको भन्दै कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । आयोगले प्रतिवेदनमार्फत बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न तथा यस्ता मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था गर्ने गरी कानुन बनाउनसमेत सिफारिस गरेको छ । यस्ता अभियोगमा दोषी भएकाहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्षका लागि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्न तथा विदेश भ्रमण र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा ३ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङ र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका हुतराज थापालाई भविष्यमा जुनसुकै सरकारी सेवा गर्ने अवसर नदिने गरी कारबाही सिफारिस गरिएको छ । सुरक्षा नेतृत्वलाई आन्दोलन दबाएकोमा आयोगले दोषी औँल्याएको छ । आयोगको प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरीका वर्तमान महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा पूर्वगृहमन्त्रीद्वय ओमप्रकाश अर्याल र सुधन गुरुङलाई आन्दोलन उत्तेजित पार्न दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको छ । आयोगले जेनजी आन्दोलनको विषयमा जाँचबुझ गर्न अन्तरिम सरकारले गठन गरेको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई समेत थप अनुसन्धानका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की, आयोग अध्यक्ष कार्की, पूर्वगृहमन्त्री अर्याल र गुरुङले आन्दोलनलाई भड्काएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक उच्च अधिकारी तथा जेनजी अभियन्ताहरूलाई विभिन्न कसुरहरू गरेकोमा दोषी ठह¥याएको छ भने विस्तृत अनुसन्धानका लागि समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले आन्दोलन आयोजकको रूपमा रहेका पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउदलाई थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

रास्वपाका १७ सांसदसहित ४९ जनालाई थप अनुसन्धान सिफारिस
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र रास्वपाका १७ जना वर्तमान सांसदसहित ४९ जनालाई थप अनुसन्धानका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले थप अनुसन्धान सिफारिस गरेकामा पार्टी सभापति रबि लामिछाने, पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङसंगै सांसद गणेश कार्की, सुलभ खरेल, सोम शर्मा, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, सुधन गुरुङ, ज्वाला संग्रौला, शिव यादव, हरि ढकाल, आशिका तामाङ, पुरुषोत्तम यादव रहेका छन् ।

यस्तै आयोगले अभियन्ता तथा कन्टेन्ट क्रियटरहरुलाई समेत आन्दोलन भड्काएकोमा थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सरकार समक्ष आयोगले गरेको सिफारिसमा जेनजी अभियन्ता रक्षा बम, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद रहेका छन् । यस्तै युट्युवमा कन्टेन्ट निर्माण गरेर तथा सामाजिक सञ्जालमा लाइभ बसेर आन्दोलन उत्तेजित र थप क्षति गराएकामा अनुसन्धान गर्न कन्टेन्ट क्रियटरहरु विवेक थपलिया, सिसन बानियाँ, असिममान बस्नेत, अमनप्रताप अधिकारी, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेललगायतको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

जेनजी अभियन्ता तथा अन्य विभिन्न सामाजिक अभियन्ताका रूपमा आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गर्ने तथा हिंसात्मक वातावरण बनाउन सघाएकोमा कारबाही सिफारिस भएकामा अधिकांश अहिले रास्वपाका सांसद छन् ।

प्रतिवेदनले विभिन्न अभियन्ता, आह्वानकर्ता तथा समर्थकहरूले दिएका अभिव्यक्ति वा उनीहरूको दुरुत्साहनका कारण आन्दोलन हिंसात्मक बनी मानवीय र भौतिक क्षति भए नभएको’bout अनुसन्धान गर्न र दोषी देखिए कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ ।

दुर्गा प्रसाईंदेखि भीम उपाध्यायसम्म दायरामा
मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनको नाममा भएको गतिविधिमा विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंदेखि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । यस्तै अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, रविकिरण हमाल, निश्चल बस्नेत, पशुपति खड्का, ऊर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, बुद्ध छिरिङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दीपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनालीसहितलाई अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

दुई आईजीसहित सुरक्षा अधिकारीलाई विभागीय कारबाही सिफारिस
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २३ भदौको जेनजी आन्दोलनलाई दमन गरेको र २४ गते सुरक्षा व्यवस्था सम्हाल्न नसकेको सुरक्षा अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको छ । नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजी नारायणदत्त पौडेलसहित दमन गर्ने सुरक्षा अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । कारबाहीको सिफारिसमा परेकाहरूमा नेपाल प्रहरीका डीआईजी ओमविक्रम राणा, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्रका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका सीडीओ छविलाल रिजाल छन् ।

आयोगले २३ भदौमा बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमान्डरहरूलाई पनि कारबाही गर्न भनेको हो ।

रवि लामिछानेलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही सिफारिस
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट भागेकाले फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै कैदीबन्दी भगाउने कार्य मानवअधिकारको हनन मात्र नभई कारागार ऐन २०७९, दफा ४९ को उल्लंघन भएको निष्कर्ष आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा लामिछानेसहित नख्खु कारागार प्रशासन सत्यराज जोशी र रास्वपाकै सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ ।

‘कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याईंकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी माथि उल्लेख गरेबमोजिम आम नेपाली नागरिकको मानव अधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जेलर सत्यराज जोशी र रवि लामिछानेलाई सोधपुछ गर्दा उनीहरूको बयान बाझिएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

यसकारण प्रतिवेदन कार्यान्वयन बाध्यकारी
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २४९(२)(ङ) अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने’ अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले संविधानले दिएको अधिकार र तोकेको कर्तव्य अनुसार गरेको सिफारिस संविधानको भावना र कानुनअनुसार कारबाही गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार आयोगले गरेको सिफारिस तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, मानवअधिकार संस्था तथा विदेशी सरकारहरूले कुनै देशको मानवअधिकार अवस्था मूल्यांकन गर्दा सम्बन्धित देशका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने गरेकाले पनि सरकारलाई यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । नेपालको हकमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा –यूपीआर) प्रक्रियामा आयोगका प्रतिवेदन उद्धृत हुने गरेकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन बाध्यकारी छ ।

द्वन्द्व, बल प्रयोग, हिरासत मृत्यु वा राज्य पक्ष संलग्न घटनाका सन्दर्भमा भविष्यमा सत्य निरूपण, संक्रमणकालीन न्याय तथा अदालत प्रक्रियामा आयोगको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण प्रमाण वा सन्दर्भ बन्न सक्ने भएकाले पनि प्रतिवेदनलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्रीको खोजीः दिनभर सदनमा साँझ सडकमा रास्वपा महाधिवेशनः २ महिना अघि नै निर्विकल्प रवि विद्याकै नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकीकृत गर्ने गृहकार्य सुरु लामिछानेविरूद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरलाई फिर्ता गर्ने आदेश पोखरामा काँग्रेस सभापति थापाइतरको भेला सारथिले छाडेपछि एमालेमा एक्लिदै छन् ओली सातवटै प्रदेश सरकार फेरबदलको कसरत १५ दिनको ‘माथापच्ची’पछि प्रधानमन्त्री ‘बोल्न तयार’