काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले १४ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले गरेको एउटा फैसलाको गलत व्याख्या गर्दै मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई भूतलक्ष्यी कानुन बनाएर ६ महिनासम्म थुनामा राख्न सिफारिस गरेको पाइएको छ ।

मानवअधिकार आयोगको सिफारिसमा गम्भीर त्रुटि

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरको अध्यक्षतामा १२ जेठमा बसेको बैठकले २३ र २४ भदौ २०८२ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरी गरेको निर्णयमा अदालतको फैसलाको समेत गलत व्याख्या गरेको पाइएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन’bout अनुसन्धान गर्न आफैंले गठन गरेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारलाई पश्चात्दर्शी (भूतलक्ष्यी) कानुन बनाएर मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले सदस्य लिली हजुर बस्न्यात (थापा)को संयोजकत्वमा गठित समितिको अनुसन्धान प्रतिवेदन गोप्य राखेर प्रतिवेदनका आधारमा गरेको भनिएको निर्णय र सिफारिसमात्र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बुझाएपछि यो सिफारिस विवादमा छ ।

अध्यक्ष मगर, सदस्यहरू मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिली हजुर बस्न्यात (थापा)को बैठकले लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिको अनुसन्धान प्रतिवेदनले सिफारिस नै नगरेको भूतलक्ष्यी कानुन बनाउन सरकारलाई भनेको हो ।

आयोग बैठकले समितिको निष्कर्ष र प्रमाणसहितको विश्लेषण गरेको भन्दै पश्चात्दर्शी कानुन बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा अब कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गरेको छ ।

सत्य निरूपण तथा बेपत्ता विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जारी भएको अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको गलत व्याख्या गरेको पाइएको हो ।

सो इजलासले फैसला लेखनका क्रममा प्रसंगवश गरेको कथन (जसलाई अदालती भाषामा ‘मौकाको बोली’ र अंग्रेजीमा चान्स रिमाक्र्स भनिन्छ) लाई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको (नजिर बनेको) दाबी गर्दै भूतलक्ष्यी सिफारिस गर्न भनेको हो ।

‘निजहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिँदा मानवता र मानवअधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर पनि सजाय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट (अधिवक्ता माधव बस्नेत वि. नेपाल सरकार समेत ने.का.प. २०७२ अंक ९ नि.नं. ९०५१) मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा निजहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो,’ आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनिएको छ ।

सिफारिसमा भनिएको छ, ‘अतः सोबमोजिम नयाँ कानुन निर्माण गरी माथि उल्लेखित तीनै जनालगायतलाई सोही कानुनबमोजिम कारबाही गर्न । मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यकतालाई विचार गर्दा नयाँ बनाइने सो कानुनमा निम्नबमोजिमको प्रावधान राख्न पनि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिनेसमेत निर्णय गरियो ।’

निम्न भन्दै नयाँ कानुनमा ६ महिना कैद, ३ वर्षसम्म जरिमाना, ३ वर्षसम्म विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थासहितको भूतलक्ष्यी कानुन बनाउन भनिए पनि सर्वोच्चको फैसलामा भने यो विषय ठहर खण्डमा नभई घटना र विषयवस्तुको व्याख्या गर्ने क्रममा प्रसंगवश उल्लेख मात्र गरिएको विषय भएको देखिएको छ ।

‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरूद्धको कसुर जस्ता गम्भीर अपराधमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार (युनिभर्सल जुरिस्टिक्सन) लागू हुने र त्यस्तो कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई पश्चात्दर्शी कानुन बनाएर भएपनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने भन्ने सम्बन्धमा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सिद्धान्त विकसित भइसकेको छ,’ बस्नेतले दायर गरेको सो रिटको फैसलाको प्रकरण नम्बर ३६ मा उल्लेख छ ।

न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले १८ पुस २०७० मा गरेको फैसलामा मानवअधिकार उल्लंघनमा पश्चात्दर्शी कानुन बनाउन आदेश दिएको नभई प्रसंगवश व्याख्या गरेको विषय मात्र भएको रिट निवेदक माधवकुमार बस्नेतसमेत स्वीकार गर्छन् ।

उनका अनुसार अदालतले प्रसंगवश गरेको व्याख्या या टिप्पणी आदेश या फैसला होइन । भारतीय अदालतहरूले यस’bout विस्तृत व्याख्या नै गरेर अदालतले जे विषयमा निर्णय गर्छ, सो विषय मात्र नजिर बन्ने व्याख्या गरेको कानुनव्यवसायीहरु बताउँछन् ।

मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको मितिसमेत गलत लेखेको छ । कानुन पत्रिकामा छापिएको भन्दै आयोगले सर्वोच्चले २०७२ सालमा गरेको फैसलामा भनेको छ । तर फैसला भने १८ पुस २०७० मा गरेको हो ।

मानवअधिकार आयोगको यो फैसलासहितको सिफारिसलाई कानुनका जानकारहरूले गम्भीर त्रुटि भनेका छन् । आयोगले नियतवश फैसलाको गलत व्याख्या गरेर कानुनी सिद्धान्तविपरीत कदम चालेको भन्दै काननुव्यवसायीहरु अदालतको ढोक ढकढक्याउने तयारीमासमेत छन् ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको भनिएको यो सिफारिसविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद विपिनकुमार आचार्यले अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन् भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपा एमाले पनि अदालत जाने तयारीमा छ ।

मूल प्रतिवेदनविपरीत आयोगको सिफारिस
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदनविपरीत सरकारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

मानवअधिकार आयोगले हालसम्म लुकाएर राखेको थापा नेतृत्वको समितिले तयार पारेको १ हजार पृष्ठभन्दा लामो प्रतिवेदनमा भूतलक्ष्यी कानुन बनाएर मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छैन ।

तर आयोगको बैठकले प्रतिवेदनको सिफारिसविपरीत सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको एउटा फैसलाको व्याख्या खण्डको प्रसंगलाई टेकेर भूतलक्ष्यी कानुन बनाउन भनेको छ ।

समितिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसहितका सरकारका केही शक्तिशाली मन्त्रीमाथि पनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । राजधानीलाई प्राप्त प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा प्रधानमन्त्री शाहसहित नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।

तर मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस नेपाली सेना र प्रधानमन्त्री शाह’bout मौन छ । थापा नेतृत्वको प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख नै नभएका केही सुरक्षाकर्मीको नाम मानवअधिकार आयोग आफैले थपेर विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस समेत गरेको भेटिएको छ । सो क्रममा कतिपय जिम्मेवार अधिकारीहरूको नामसमेत गलत लेखिएको पाइएको छ । यसले आयोगमाथि मूल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब बढेको छ । मूल प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म आयोगको सार्वजनिक प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भइरहने देखिएको छ ।

आयोगले मूल प्रतिवेदन भने सार्वजनिक नगर्ने आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेल बताउँछन् । विगतमा पनि यस्ता प्रतिवेदन बुझाउने परम्परा नभएको र आयोगले प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय र सिफारिस मात्र सरकारलाई बुझाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘आयोगले विगतमा पनि यस्ता अनुसन्धान र अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने गरेको छैन, प्रतिवेदनमाथि निर्णय गर्ने र निर्णयको सिफारिसमात्र सरकारलाई बुझाउने गरिएको छ,’ सहसचिवसमेत रहेका आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले राजधानीसँग भने ।

आयोगले यसअघि १५ चैत २०८२ मा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनका क्रममा भएको हत्या र हिंसा’bout अनुसन्धान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म गुपचुप राखेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्रीले भोलि इयूआबद्ध देशका राजदूत तथा मिसन प्रमुखसँग छलफल गर्ने देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश सभामुखको व्यवहारप्रति सांसदको प्रश्नैप्रश्न प्रधानमन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवारी नभएको कांग्रेसको निष्कर्ष संसदमा प्रधानमन्त्री शाहको सार्वभौमसत्ताविरोधी अभिव्यक्ति विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्ने वीरगन्ज महानगरका महानगर प्रमुख सिंह पक्राउ रास्वपा सभापति लामिछाने र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबिच भेटवार्ता