धनगढी । नेपाल सरकार र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीबीच सोमबार सात बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै डा. केसीले आफ्नो २४औँ सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन् ।

गत बिहीवारदेखि धनगढीको कृष्ण मन्दिरमा अनशन बसेका डा. केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि शनिबारदेखि सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसियु भर्ना गरिएको थियो । अनशनरत डा. केसीले सरकारसँग सहमति भएपछि बाजुराकाे गाैमुल गाउँपालिका-२ घर भएका ४२ वर्षीय चक्रबहादुर धामीकाे हातबाट जुस पिएर अनसन ताेडेका हुन् । धामी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामी कुरुवा रहेका थिए ।

अनशनरत डा. केसी शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डाक्टर भीमबहादुर चन्दकाे राजीनामाकाे मागबाट पछि हटेपछि डा. केसी र सरकारबीच सम्झाैता भएकाे हाे ।

सहमतिअनुसार कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्दै एमबीबीएससहितका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । तत्काल सञ्चालनमा समस्या आए वैकल्पिक व्यवस्था गरी कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी पदाधिकारी नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार चिकित्सा शिक्षाको सिट निर्धारण गर्ने, निजी शिक्षण संस्थाको सिट नबढाउने र आवश्यक परे सरकारी शिक्षण संस्थाको सिट बढाउने सहमति पनि भएको छ। छात्रवृत्तिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् रहने जनाइएको छ ।

सहमतिमा सरकारी चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामूलक तथा सेवामूलक रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गरी छ महिनाभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ । सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारका लागि संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

त्यस्तै, २०८२ सालमा भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोडका घटनामा संलग्न दोषीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने र घटना’bout आवश्यक अनुसन्धान गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ । सहमति कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिने तथा तीन महिनाभित्र प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको संयोजनमा अनुगमन समिति रहने उल्लेख छ । सहमतिपत्रमा डा. गोविन्द केसी, नेपाल सरकारका वार्ता टोलीका सदस्य तथा रोहबरका रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य रामकृष्ण यादव र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

सङ्घीय सांसदलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह आज दुई वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै तिनाउमा बाढी, सतर्क रहन विभागको आग्रह तयारी पोसाक उद्योग संघका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रस्तावित प्रमुखसहित निर्वाचन आयुक्तद्वयको सुनुवाइ यही १२ र १३ साउनमा लागूऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १७ जना पक्राउ दुई फर्मलाई विभागको जरिवाना इआइए स्वीकृत भएका आयोजनामा जलविद्युत्को वर्चस्व