काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको अर्बौंको सम्पत्ति बिक्री गरी आपराधिक विश्वासघात गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलसहित ५ जना मन्त्री र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

लाइसेन्स खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनआईएमबी बैंकमार्फत एनसेलले सकारेपछि यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले एकसाथ अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिलामी प्रक्रियादेखि स्मार्टमा सम्पत्ति सकार्ने एनसेलको निर्णयसम्ममा ७ जना पूर्वसञ्चारमन्त्री र प्राधिकरण अध्यक्षको भूमिकामाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ ।

सीआईबीले भने प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारी, लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय पटक पटक होल्ड गर्ने र म्याद थप गर्ने प्रस्ताव लैजानेदेखि सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको कम्पनी लिलामी भइसक्दा पनि हस्तक्षेप नगर्ने निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलसहित तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीहरूविरुद्ध अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ ।

सीआईबी प्रमुख एआईजी मनोज केसीले एनसेल शेयर खरिद बिक्री प्रकरण’bout पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले तयार पारेको प्रतिवेदन, स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरणमा पटक पटक भएका म्याद थप, सो म्याद थपमा विभागीय मन्त्रीको भूमिकालगायतका घटनाक्रमको सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको बताएका छन् ।

स्मार्ट टेलिकम घोटालामा पक्राउ परी हाल प्रहरी अनुसन्धानमै रहेका पदाधिकारीसहित एनसेलका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरू सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य, भावना सिंहविरुद्ध आपराधिक विश्वासघातको अभियोगमा प्रहरीले नै अनुसन्धान सकेर अभियोजन गर्ने तयारी गरिरहेको सीआईबी प्रमुख केसीको भनाइ छ ।

स्मार्ट टेलिकम लिलाम प्रकरणमा ट्रान्सटेक कम्पनीकी सञ्चालक पलिना श्रेष्ठ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे, स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सर्वेश जोशी र नरेन्द्र उलक यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् । पाण्डे र जोशी सर्वोच्च अदालतको आदेशले रिहा भइसकेका छन् भने जोशी र उलक बोलाएको बेला उपस्थित हुने सर्तमा छुटेका हुन् ।

प्राधिकरणको नेतृत्व र विभागीय मन्त्रीका हकमा भने अनुसन्धान सकेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल फरवार्ड गर्ने प्रहरीको तयारी छ ।

अख्तियारले भने सीआईबीसमेतले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा अनुसन्धान अधिकृतलाई थप अनुसन्धान गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ ।

स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सिंहदरबारमै बोलाएर भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिनमा निर्मम बन्न र कसैलाई पनि काखा पाखा नगर्न भनेपछि अख्तियारले राज्यकोषको ३० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान गर्न खोज्नेहरूमाथि अनुसन्धान तीव्र बनाएको हो ।

स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण, रोयल्टी, शुल्क जरिमानालगायतका विभिन्न शीर्षकमा गरी राज्यलाई ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा एनआईएमबी बैंकले ऋण नतिरेको भन्दै लिलाम प्रक्रियामार्फत स्मार्टको सबै सम्पत्ति सकारेर एनसेललाई बिक्री गरेको थियो ।

अख्तियारले एनआईएमबी बैंकको लिलामी सूचना, सरकारी स्वामित्वको सम्पत्तिलाई बैंकले लिलाम गरेको विषय, लिलामपछि रहस्यमय ढंगले उही लगानीकर्ता भएको एनसेलले सकारेको घटना र यी सब घटनामा जेनजी आन्दोलनअघिका र पछिका सञ्चारमन्त्रीहरुको शंकास्पद भूमिकाका विषयमा गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ ।

‘लाइसेन्स नवीकरणमा अनावश्यक सुविधा दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने मन्त्रीहरूलाई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा भएको नीतिगत निर्णयका आधारमा मुद्दा चलेको नजिरका आधारमा मुद्दा जान सक्छ,’ अख्तियारका एक आयुक्त भन्छन्, ‘स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियामा सरकारी सम्पत्ति अरूले लैजाँदा थाहै नपाएजस्तो गर्ने अन्तरिम सरकारका सञ्चारमन्त्री र त्यसबेलाका दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षका भूमिकाको पनि खोजी हुँदैछ, आवश्यकताअनुसार बयान लिनेलगायतका कार्य सम्पन्न भएपछि थप निर्णय हुन्छ ।’

स्मार्टको सम्पत्ति मूल्यांकनमा पूर्वमन्त्री खरेलको बेवास्ता
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय भएपछि सरकारले पटक पटकको प्रयासपछि बल्ल सम्पत्ति मूल्यांकनको प्रक्रिया थालेको थियो । तर अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको पालामा आइपुग्दा बैंकले स्मार्टको सम्पत्ति लिलाम ग¥यो ।

अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका अध्यक्षले सम्पत्ति मूल्यांकनको फाइल अघि बढाएर निर्णय नगरिदिएकै कारण सरकारी स्वामित्वमा आउने क्रममै रहेका बेला बैंकले गरेको लिलामीमा मिलेमतो र बदनियतको आशंका गरेको छ । सीआईबीले पनि खरेलको हकमा यही विन्दुबाट अनुसन्धान जारी राखेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्राधिकरणले पहिलो पटक २२ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न मूल्य निर्धारण समितिका लागि आशयपत्र आह्वान गरेको थियो । तर पर्याप्त आवेदन नपरेको भन्दै ५ जेठ र ८ असार २०८० मा दुईपटक सूचना निकालेको देखिन्छ ।

त्यसपछि प्राधिकरणले भदौमा सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि अर्को सूचना निकालेको थियो । सो सूचनापछि योग्य परामर्शदाता र वैकल्पिक परामर्शदाताको नाम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइएको देखिएको छ ।

प्राधिकरणले परामर्शदाताको नाम चयन गरेर पठाए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर फाइल अघि नबढाएका कारण सम्पत्ति मूल्यांकन नै भएन ।

‘अन्तरिम सरकारका पालामा मन्त्री जगदीश खरेलसमक्ष पनि यो फाइल पुगेको हो । तर उहाँले सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने र लिलामी रोक्ने विषयमा वास्ता गर्नुभएन,’ मन्त्रालयको एकजना सहसचिव भन्छन् ।

२७ भदौ २०८२ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको हो भने ५ असोज २०८२ मा जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २० असोज २०८२ मा एनआईएमबी बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा लिलाम गरेको थियो । लिलाम भएका बेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूपेन्द्र भण्डारी नै थिए ।

यस्तो छ ७ पूर्वसञ्चारमन्त्रीको शंकास्पद कनेक्सन
स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण नगराएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १२ साउन २०७६ मै लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर एनसेलका लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्यसहितको समूह लाइसेन्स खारेज गर्न पनि नदिने र सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क पनि नतिर्ने खेलमा लाग्यो ।

शुल्क नतिर्ने योजना सफल बनाउन यो समूहले तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीहरु गोकुल बाँस्कोटा, युवराज खतिवडा, पार्वत गुरुङ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रेखा शर्मा, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र जगदीश खरेललाई प्रयोग गरेको टंकमणि शर्मा दुवाडीको प्रतिवेदन र सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

बास्कोटा सञ्चारमन्त्री भएको बेला १४ पुस २०७६ मा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय सरकारले बदर गरिदियो । एकैपटक खारेज गर्ने निर्णयमा पुग्नु गलत हुने भन्दै नवीकरणका लागि समय दिने निर्णय गरेको एक महिना नपुग्दै ८ फागुन २०७६ मा ७० करोड रुपैयाँको अडियो काण्ड बाहिरिएपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिए ।

बाँस्कोटाले छाडेपछि सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका युवराज खतिवडा र सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएका पार्वत गुरुङको पालामा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पटक पटक गरेर ५ पटक स्मार्टको शुल्क तिर्ने म्याद थप गरेको थियो ।

२ वैशाख २०७७, १ चैत २०७७, २९ असार २०७७ र २९ भदौ २०७७ मा स्मार्ट टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी र इजाजतपत्रको नवीकरण शुल्क बुझाउने म्याद थप भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।

खतिवडाले जिम्मेवारी छाडेपछि एमाले नेता पार्वत गुरुङले २८ असोज २०७७ मा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । २९ असारसम्म कायम रहेको ओली सरकार बिदा हुनु एक दिनअघि सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङकै प्रस्तावमा २८ असारमा पुनः स्मार्ट टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी, इजाजतपत्र र नवीकरण दस्तुर बुझाउने म्याद थप्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय रेकर्डमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका पालामा २०७९ सालमा ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ जारी गर्दै लाइसेन्स खारेज गर्दा सम्पत्ति भन्दा ऋण बढी भएमा सोको दायित्व भुक्तानीमा नै समस्या हुने व्यवस्था ल्याइएको थियो ।

मन्त्रालयमा मस्यौदा पेस गर्दा खारेज भइसकेको कम्पनीका सञ्चालकले कर, रोयल्टी, बैंक ऋण, कर्मचारी दायित्वसहितका बाँकी रकम स्वयंले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएकोमा स्मार्टसेल र एनसेलका सञ्चालकहरूको प्रभावमा परेर मन्त्रीले कम्पनीको नगद वा सम्पत्ति बिक्रीबाट मात्रै दायित्व तिर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखे । यो व्यवस्थाका कारण पनि सरकारलाई स्मार्टसेलको सम्पत्ति सकारेर दायित्व व्यवस्थापनमा सकस भएको पूर्वमहालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारमन्त्री बनेकी रेखा शर्माको पालामा स्मार्ट टेलिकमले पटक पटक थप भएको अवधिमा पनि रकम नबुझाएपछि २ वैशाख २०८० मा स्वतः लाइसेन्स खारेज भएको थियो ।

लाइसेन्स खारेज भएपछि मन्त्री शर्माले ‘अनुमतिपत्र रद्द भएका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली’ कार्यान्वयनमा ल्याएर कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेकी थिइन् । उनीमाथि कार्कीको पालामा ल्याइएको विवादास्पद नियमावली संशोधन नगरी कार्यान्वयनमा ल्याएको अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारका सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले सम्पत्ति व्यवस्थापनको फाइल अघि बढाउन चासो नै दिएनन् । एनसेल र स्मार्ट सेलका सञ्चालकहरूको प्रभावमा मन्त्री गुरुङले २०८१ असारदेखि जेनजी आन्दोलनअघिसम्म सम्पत्ति व्यवस्थापनको फाइल रोकेर निर्णय हुन नदिएर ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यकोषको नोक्सानीमा भूमिका खेलेको सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा औँल्याइएको छ ।

२७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेपछि ५ असोज २०८२ मा सञ्चारमन्त्री बनेका जगदीश खरेलको पालामा एनआईएमबी बैंकले स्मार्टसेलको सम्पत्ति लिलाम गरेको थियो ।

उनी मन्त्री भएको १५ दिनपछि बैंकले लिलामी गरेको थियो । खरेलमाथि सरकारी सम्पत्ति लिलाम हुँदै गरेको जानकारी पटक पटक गराउँदा बेवास्ता गरेको, सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार गठन भएको मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेकोलगायतका अभियोगमा अनुसन्धान जारी छ ।

अख्तियार र सीआईबीले सरकारी सम्पत्ति लिलामी भइसक्दा पनि विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा हस्तक्षेप नगरेको र नियतवश सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया रोकेको आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’को सूचीमा कायमै पासपोर्ट खरिद : महानिर्देशक अर्यालसहित १८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, डा. आरजुलाई प्रतिवादी बनाइएन नापी कार्यालयको सेवा लिँदा ‘मेरो कित्ता’मार्फत राजस्व तिर्नुपर्ने एनसेलले विभिन्न बैंकबाट लिएको १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण जोखिममा दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल र शेखर गोल्छाविरूद्ध तीन फरक अदालतमा मुद्दा दायर पूर्व बैंकर रेशम थापाको कार दुर्घटनामा निधन फिफा विश्वकपः मोरक्कोसँग बराबरीमा रोकियो ब्राजिल दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था