नेपालगञ्ज । कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई दण्ड होइन, सुधार, शिक्षा, सीप र सकारात्मक व्यवहारमार्फत समाजमा पुनःस्थापित गर्न आग्रह गरिएको छ । जयेन्दु बालसुधार गृह, बाँकेको व्यवस्थापन सुधारोन्मुख देखिएको तर बालन्यायको मर्मअनुरुप सञ्चालनमा नआएको बताइन्छ ।

नेपाल बालकल्याण संस्थाका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मबहादुर खड्का, उपाध्यक्ष दिलीप मल्लिक, पूर्वअध्यक्ष तथा एडभोकेसी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शिवकुमार गौडेल, पत्रकार माधव ढुङ्गाना र दीपक श्रेष्ठसहितको टोलीमा एडभोकेसी फोरम नेपाल, लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले छलफल गरी उक्त निष्कर्ष निकालेका थिए ।

नेपालगञ्ज उच्च अदालतको परमादेश अनुरूप विद्यालय सञ्चालन नभएको, पर्याप्त सीपमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रमको अभाव, पुस्तकालयको सीमितता, खेलकुद सामग्रीको कमि तथा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको प्रतिदिन ७५० ग्राम चामल र प्रतिव्यक्ति ८० रुपैयाँ खर्च बालकहरूको उमेर र पोषण आवश्यकता अनुसार पर्याप्त नभएको उनीहरूले जानकारी दिए ।

विसं २०८३ असार २१ गतेसम्म सुधार गृहमा स्वदेशी र विदेशी गरी १८२ जना कानुनी विवादमा परेका बालक रहेका छन् । सुधार गृहका अनुसार स्वदेशीतर्फ फैसला नभएका (थुनुवा) ८८ जना र फैसला भइसकेका ९२ जना छन् । विदेशीतर्फ फैसला नभएका एक जना र फैसला भइसकेका एक जना गरी दुई जना छन् ।

उमेर समूहका आधारमा फैसला नभएका थुनुवामध्ये १८ वर्षभन्दा माथिका ८९ जना र १८ वर्षभन्दा मुनिका ८३ जना रहेका छन् । फैसला भइसकेकामध्ये १८ वर्षभन्दा माथिका ९९ जना रहेको सुधार गृहले जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न अचार बनाउने तालिम उपचारका लागि अस्पतालमा ‘ट्र्याज प्रणाली’ लागू लुम्बिनीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी धान रोपाइँ ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ स्थापना हुने रुपन्देहीमा ‘स्मार्ट प्रहरी–सुरक्षित समुदाय’ कार्यक्रम सुरु मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व रोक्न वृक्षरोपण अभियान २० वर्ष पूरा भएका अविवाहित छोरीका अभिभावकलाई सम्मान कालीकोट पूर्णखोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा