काठमाडौं । सरोकारवालाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समयानुकूल बनाउन तथा बजेटले समेट्न नसकेका विषयलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आजको बैठकमा पूर्वगभर्नर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि तथा उद्योग–व्यवसायीका छाता सङ्गठनका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीतिले आवश्यक विषय समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मौद्रिक नीतिले खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने गरी तय हुनुपर्ने धारणा राखे। वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कायम राख्नुपर्ने बताए।

पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति अत्यन्त प्राविधिक र धेरै हदसम्म अनुमानयोग्य हुने भएकाले देशभित्रको आर्थिक अवस्था र बाह्य क्षेत्रको स्थितिले नै यसको कार्यदिशा निर्धारण गर्ने उल्लेख गरे।

उनका अनुसार पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा केन्द्रीय बैंकले बैंक दर, नीतिगत दर वा ब्याजदर करिडोरलाई थप कडा बनाउने आधार देखिँदैन। मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक रहेकाले ब्याजदर तथा अन्य मौद्रिक उपकरण थप कसिलो बनाउनु आवश्यक नरहेको उनले बताए। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र अर्थतन्त्र सुधारका लागि विगतमा लागू गरिएका नीतिहरूलाई सहजताका नाममा हटाउन नहुने उनको तर्क थियो।

पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए। मौद्रिक नीतिको उद्देश्य मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु र सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्नु भएकाले सोहीअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्न उनले सुझाव दिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजेटले केही विषय सम्बोधन गरे पनि निजी क्षेत्रका बाँकी माग मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताए। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत सुधार भए धेरै सहज हुने उनको भनाइ थियो।

उनले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रलाई आवश्यक साथ र सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नवील बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्नु भनेको मुलुक पनि समस्यामा पर्नु भएकाले त्यसलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति तय गर्नुपर्ने धारणा राखे। परिस्थितिका कारण बैंकको साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने तथा जानाजान नतिर्ने ऋणीको छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। बैंकिङ प्रक्रियालाई सरल बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पछिल्ला दिनमा देखापरेको आर्थिक शिथिलतालाई ध्यानमा राखेर नीति तय गर्नुपर्ने बताए। कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी प्रावधानमा केही परिमार्जन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालका अध्यक्ष प्रचण्ड श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्र अहिले समस्यामा रहेकाले केन्द्रीय बैंकले थप अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तर्क गरे। सूक्ष्म निगरानी र खराब कर्जाको वर्गीकरणमा केही लचकता अपनाउँदा बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ थियो।

बैठकमा नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष भीमप्रसाद घिमिरे, अर्थतन्त्रका जानकार नरबहादुर थापालगायतले समयानुकूल मौद्रिक नीतिको आवश्यकता औँल्याए।

सम्बन्धित समाचार

चामलदेखि स्मार्टफोनसम्म विदेशकै निर्भरता संघीय अनुदानकै भरमा स्थानीय तहको बजेट बैंकहरुले ब्याज थपेर कर्जाको जोखिम लुकाउन नपाउने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयक स्वीकृत ‘पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण सहज भइसक्यो’ सर्वोच्चको नजिरपछि फिर्ता होला त छाया सेन्टरले हडपेको १२ रोपनी जग्गा ? आर्थिक अपराध हेर्ने छुट्टै निकाय चाहिन्छ: अर्थमन्त्री दलको बैठकमा सहभागी हुन ओली च्यासलमा