सुन्दरहरैचा(मोरङ) । कोसी प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा मुख्यमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने कानुनी व्यवस्थाप्रति स्रष्टा, साहित्यकार तथा कलाकारहरूले गम्भीर असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा विकासका लागि स्थापना हुने प्रतिष्ठानको नेतृत्व सम्बन्धित क्षेत्रकै प्राज्ञिक व्यक्तित्वले गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

कोसी साहित्य–कला परिषद् नेपालले नेपाली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको सुदृढीकरणका लागि सञ्चालन गरिरहेको ‘प्रज्ञा बहस’ कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश स्रष्टाले राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वभन्दा प्राज्ञिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिलाई प्रतिष्ठानको नेतृत्व दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

परिषद्ले कोसी प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठनसम्बन्धी विषयमा विगत केही दिनदेखि नियमित रूपमा भर्चुअल बहस सञ्चालन गर्दै आएको छ। बहसमा कोसी प्रदेशका विभिन्न साहित्यिक तथा सांस्कृतिक संस्थाका प्रतिनिधि, अग्रज स्रष्टा, साहित्यकार तथा कलाकारहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ।

परिषद्का अध्यक्ष केशु विरहीले भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको विकासका लागि स्थापना हुने संस्थाको नेतृत्व सम्बन्धित क्षेत्रकै व्यक्तित्वले गर्नुपर्ने बताउँदै राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वमा प्राज्ञिक संस्थाको उद्देश्य र गरिमा कमजोर बन्न सक्ने धारणा राख्नुभयो।

वि.सं. २०७९ मा जारी प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐनमा मुख्यमन्त्रीलाई कुलपति, सामाजिक विकासमन्त्रीलाई सहकुलपति तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त कानुनी व्यवस्थाप्रति त्यसबेलादेखि नै स्रष्टा तथा कलाकारहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। त्यतिबेला प्रा.डा. टङ्कप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले समेत ऐन संशोधनको मागसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो।

हाल पुरानै ऐनका आधारमा प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठनको तयारी भइरहेको चर्चा सार्वजनिक भएपछि स्रष्टा तथा कलाकारहरूले पुनः असहमति जनाएका हुन्। परिषद्ले यस विषयलाई संस्थागत रूपमा उठाउँदै निरन्तर ‘प्रज्ञा बहस’ सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।

हरेक साँझ ८:०० बजेदेखि ९:३० बजेसम्म सञ्चालन हुने बहसमा प्रा.डा. देवी नेपाल, खेम नेपाली, मुनराज सेर्मा, सुभद्रा भट्टराई, प्रा.डा. बद्रीविशाल पोखरेल, प्रा.डा. भीम खतिवडा, केशु विरही, केशव आचार्य, देवीभक्त श्रेष्ठ, हेम अधिकारी, विन्दु दाहाल ‘मूकदर्शक’, ताराबहादुर बुढाथोकी, विवश बलिभद्र कोइराला, जे.बी. थुलुङ र लीलानाथ सिलवाललगायतले आफ्ना धारणा राख्दै आएका छन्।

बहसमा सहभागी अधिकांश वक्ताले वर्तमान ऐन स्रष्टा तथा कलाकारमैत्री नरहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक संशोधनपछि मात्रै प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

यसैबीच, कोसी साहित्य–कला परिषद् नेपालले असार २६ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेटी ऐन संशोधनको मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

सम्बन्धित समाचार

ओस्कारमा जान ‘एलिफेन्ट्स इन द फग’ भदौमै रिलिज ‘धुरन्धर’को डिजिटल रिलिज अदालतबाट खुल्ला मौलिक खानासँगै काठमाडौँको टोल टोलमा चलचित्र महोत्सव मौलिक खानासँगै काठमाडौंको टोल टोलमा चलचित्र महोत्सव अवैध अमेरिका छिर्नेहरुको पीडामा डा. चन्द्रले ल्याए ‘डंकी’ अमिर खानको सम्पत्ति झन्डै २ हजार करोड हलिउड गायिका टेलर र फुटबल खेलाडी ट्राभिसले गरे विवाह चलचित्र निर्माणमा उत्रिए यी संगीतकार