काठमाडौं । विभिन्न मुद्दा एवं एजेन्डामा विपक्षी दलहरू संसद्मा एकजुट जस्तो देखिए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी, नेतृत्वको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि र ‘घर झगडा’ले झनझन कमजोर बन्दै गइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सरकारविरुद्ध एकजुट भएर आवाज उठाइरहेका कांग्रेस, एमाले, नेकपासहितका पुराना दलहरूभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा छ । जसका कारण संसद्मा बलियो विपक्षीजस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै कमजोर बन्दै गएका छन् ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), मधेसवादी दलहरूका साथै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समेत आन्तरिक शक्तिसंघर्ष जारी छ ।

पुराना भनिएका दलहरूमा नेतृत्व पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण विषयलाई लिएर नेताहरूको घर झगडा झाँगिँदै गएको छ । नयाँ भनिएका रास्वपामा भागबन्डा नमिल्दा १२ पदाधिकारी, ५१ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत लगायतका काम ओझेलमा परेको छ ।

रास्वपाका कतिपय नेता एवं सांसद बालेन सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । जुन बेलाबेला सांसददेखि सडकसम्मै देखिएका छन् । सरकारको बचाउमा उत्रिनुपर्ने रास्वपा सांसदहरू आफ्नै पार्टीको सरकारका विरुद्धमा संसद्मै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेभित्र नेतृत्वका लागि शक्तिसंघर्ष
मुलुकको पुरानो दल कांग्रेसभित्र १५आँै महाधिवेशनबाट नेतृत्व हत्याउन नेताहरूका बीचमा शक्तिसंघर्ष जारी छ । विशेष महाधिवेशनबाट सभापति भएका गगनकुमार थापादेखि निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता डा. शेखर कोइराला समूहका बीचमा अहिले तीव्र शक्ति संघर्ष जारी छ ।

संस्थापनको नियमित बैठक, छलफल चल्दै गर्दा इतर पक्षका नेताहरूको समेत समानान्तर गतिविधि जारी छ । शुक्रवार खड्का निवासमा इतर पक्षको बैठक बस्यो । खड्का समूहको समेत नियमित बैठक, छलफल जारी नै छ । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको खड्का, कोइराला समूहले आगामी महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुनुपर्ने र त्यसअघि अहिलेको केन्द्रीय समितिमा सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्ने अडानमा छ ।

पार्टी सदस्यता र समायोजन विवादले कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनसँगै विभाजन हुने सँघारमा समेत पुगेको छ । १४औँ महाधिवेशनका १११ केन्द्रीय सदस्यलाई वर्तमान समितिमा समायोजन गर्ने र क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगरी महाधिवेशन गर्ने इतर पक्षको मागलाई सभापति थापाले विधान विपरीत भन्दै अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हटाउने अभियान चलिरहेको छ । विगतमा ओलीसँगै रहेका नेताहरू अहिले ओलीलाई हटाउने अभियानकर्ता भएका छन् । तर ओली अध्यक्ष पद अहिलेकै अवस्थामा छोड्न तयार छैनन् । युवा विद्यार्थी नेताहरूले जसरी पनि ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने अभियान चलाइरहेका छन् ।

संसदीय निर्वाचनमा अनपेक्षित परिणाम बेहोरेपछि एमालेभित्र सांगठनिक संरचना र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । पार्टी महाधिवेशन र निर्णय प्रक्रियामा संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेको तथा पुराना एवं स्थापित नेताहरूलाई भूमिकाविहीन बनाएको भन्दै आन्तरिक असन्तुष्टि समेत एमालेमा छ ।

एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी रूपान्तरणको माग गर्दै आन्तरिक विद्रोह तीव्र बनेको छ । निर्वाचनमा व्यहोरेको अनपेक्षित परिणामपछि रक्षात्मक बनेको पार्टीभित्र युवा नेताहरूले सुरु गरेको ‘पुनर्जागरण अभियान–२०८२’ ले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको मत सर्वेक्षण प्रतिवेदनले एमाले वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।

पार्टी रूपान्तरण र पुनर्संरचनाका लागि देश तथा विदेशका १४ देशमा रहेका एमालेका संगठित सदस्य, समर्थक र स्वतन्त्र नागरिकहरूमाझ गरिएको विशेष डिजिटल सर्वेक्षणमा सहभागी ८७.६ प्रतिशतले तत्काल नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने पक्षमा स्पष्ट मत जाहेर गरेका छन् ।

सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार एमाले पङ्क्तिभित्र वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैली र व्यवहारप्रति व्यापक असन्तुष्टि चुलिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ९५.४ प्रतिशतले नेतृत्वको आचरण र व्यवहार सुध्रिनुपर्ने माग गरेका छन् भने ९१.४ प्रतिशतले हालकै अवस्था र कार्यशैलीमा पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै आमूल रूपान्तरणको विकल्प नरहेको औँल्याएका छन् ।

नेकपामा विवादै विवाद
एमाले जस्तै नेकपामा पनि विवादै विवाद रहेको छ । पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालदेखि वामदेव गौतम लगायतका नेताहरूको असन्तुष्टि अनेक छन् ।

प्रचण्डलाई हटाएर माधव संयोजक बन्न खोजेका छन् । प्रचण्ड र माधवको लडाइ हुँदै गर्दा झलनाथ, वामदेव लगायतका नेताहरू कसरी नेतृत्वमा पुग्ने भन्ने आन्तरिक संघर्षमै छन् ।

नेकपाभित्र मुख्य नेतृत्व र शीर्ष नेताहरूबीच वैचारिक एवं संगठन सञ्चालनको विषयलाई लिएर ठुलो मतभेद सतहमा आएको छ । यो विवाद देखिए पनि खासमा नेतृत्वमा कसरी पुग्ने भन्ने नै मूल उद्देश्य हो ।

वरिष्ठ नेता झलनाथले हालै पार्टी संयोजक प्रचण्डलाई ३६ बुँदे असहमति पत्र बुझाउँदै नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । लामो अनुभव भएका नेताहरूलाई विगत ७ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन बनाएर पार्टीमा एकाधिकार चलाउन खोजिएको आरोप खनाल पक्षले लगाएको छ । उता वामदेवको उकुसमुकुस प्रचण्ड र माधवले सहनै नसक्ने अवस्थामा छ ।

राप्रपाभित्र फुटको त्रास
संवैधानिक राजतन्त्र, संघीयता खारेज, हिन्दु धर्म लगायतका माग गर्दै आफ्नो अस्तित्व जोगाउन नसकेको राप्रपा पनि अहिले गम्भीर विभाजन र फुटको संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको एकलौटी कार्यशैलीको विरोध गर्दै पूर्वअध्यक्षहरू पशुपति शमशेर, कमल थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनीले केन्द्रीय समिति बैठक नै बहिष्कार गरेका छन् ।

चुनावी पराजयको समीक्षा नगरेको र उपसभामुख निर्वाचनमा संस्थागत निर्णयबिना उम्मेदवारी दिएको आरोप लगाउँदै महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणासहित १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरी नयाँ राष्ट्रवादी शक्ति निर्माणको अभियान घोषणा गरेका छन् ।

वरिष्ठ नेता राणाले पार्टी परित्याग गर्दै नयाँ दल गठनका लागि देशव्यापी दौडधुपमा छन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई महाधिवेशनबाट हटाउनुपर्ने अर्को समूह पार्टीभित्रै जोड घटाउमा लागेको छ ।

अस्तित्व जोगाउने दौडधुपमा मधेसवादी दल
२१ फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट एक सिट पनि विजयी हुन नसकेका मधेसवादी दलहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउने कसरतमा छन् । पार्टी एकीकरण र विभाजनमा अनुभवी रहेका मधेसवादी दलहरू अहिले मोर्चावन्दी गर्दै आगामी प्रदेश सभा र पालिकाको निर्वाचनमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन छलफलमा छन् ।

जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, लोसपा सहितका दलहरू सत्ता लिप्सा, टुटफुट र जनमत गुम्ने खतराका कारण इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । पार्टी विभाजन र आपसी झगडाका कारण पछिल्लो निर्वाचनमा अधिकांश मधेसवादी दलहरूले संघीय संसद्मा राष्ट्रिय दलको मान्यता (थ्रेसहोल्ड) समेत कटाउन सकेनन् ।

मधेस प्रदेशमा ८ वर्षपछि पहिलो पटक सत्ता गुमाएर प्रतिपक्षी बन्नु परेको आक्रोश र संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पछिल्लो निर्वाचनमा एक सिट समेत विजयी हुन नसकेका मधेसवादी दलहरू अहिले छुटै मधेसी मोर्चा बनाउने कसरतमा छन् ।

सम्बन्धित समाचार

सांसदका काम र व्यवहार जनताले नियालिरहेका हुन्छन्ः सभामुख परराष्ट्र मन्त्रालयका १०० दिनः प्रभावकारी सेवा प्रवाहदेखि आर्थिक कूटनीति विस्तारसम्म हिसाब मिलाउने वकिल र सीए ‘मालामाल’ सुकुम्बासीको आँशुले हामीलाई पोल्छ: रास्वपा सांसद् धिताल संविधान संशोधनवारे कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक हुँदै निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक : प्रधानमन्त्री शाह नेपाली मृत्यु प्रकरण: सदन र सडकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग घर झगडाले ‘पुराना’ दल झन् कमजोर