काठमाडौं । सरकारले सडकसँग जोडिएका घर र जग्गाधनीसँग मूल्यांकनको २५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर असुल्ने भएको छ । सार्वजनिक सडकहरूको वर्गीकरण गरी तिनको निर्माण, विस्तार, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन र सुरक्षालाई समयानुकुल बनाउन तयार पारेको सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

पाँच दशक पुरानो ‘सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१’ का आधारमा सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार र विस्तारमा समस्या भएकाले नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको सरकार सम्वद्ध स्रोतले जनाएको छ । बढ्दो शहरीकरण, यातायात क्षेत्रको तीव्र आधुनिकीकरण र सडक सुरक्षाका विषयलाई समेत विश्वस्तरको बनाउन पीपीपी मोडल तथा कानुनी कारवाहीको विषय समेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइएको सरकार सम्वद्ध स्रोतले दावी गरेको छ ।

मस्यौदा विधेयकले सडकसँग जोडिएको वस्तीमा विकास करवापत २५ प्रतिशतसम्म थप कर असुल्न सक्नेगरी मस्यौदा गरिएको छ भने ओभरलोड नियन्त्रण, सडक अतिक्रमण गर्नेलाई कडा दण्ड जरिमानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले सडकसँग जोडिएका जग्गाको मूल्य हुने बृद्धिको अनुपात हेरेर वर्गीकरण गरी २५ प्रतिशत सम्मको विकास कर एक पटकलाई असुल गरी सडक विकास बजेटमा आन्तरिक अर्थतन्त्रको बलियो आधार बनाउने दाबीसहित मस्यौदा गरेको छ ।

सरकारले सडकलाई विभिन्न ७ तहमा वर्गीकरण गरी सरकारले सडकको दायाँ–बायाँ रहेका जग्गाबाट विकास कर उठाउने कानुन बनाउन लागेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सडक विस्तार वा सुधारका क्रममा आवश्यक परेमा सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न वा निर्माण अवधिभर अस्थायी रूपमा जग्गा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा राखिएको छ ।

घरपालुवा जनावर छाडे १ लाखसम्म जरिमाना

मस्यौदा विधेयकमै अनुमतिबिना सडक क्षेत्रमा ढल, पाइप, बिजुलीका पोल, तार वा अन्य संरचना बिछ्याउने कार्यलाई रोक लगाइएको छ । सडक दुर्घटना नियन्त्रण गर्न सडकमा घरपालुवा पशुपन्छी छाड्ने वा निर्माण सामग्री राखेर अवरोध पु¥याउनेलाई पनि कसुरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडकको मापदण्ड र सीमा व्यवस्थित गर्नका लागि एक्सप्रेस वे (द्रुतमार्ग)को केन्द्र रेखाबाट दायाँ–बायाँ ५०–५० मिटर र राष्ट्रिय राजमार्गमा २५–२५ मिटर सडक सीमा कायम गरिनेछ । सरकारले तीन तहका सरकारलाई यातायात व्यवस्थामा समान सहभागिताको अवधारणा लिएर यातायात नीति स्वीकृत गरेको छ । तीन तहको समन्वय बिना स्तरीय यातायात व्यवस्था नहुने भन्दै सडक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने, हरित प्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा सार्वजनिक यातायातलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

सरकारले हालै जारी गरेको नीतिमा नेपालको यातायात प्रणालीलाई दिगो, सुरक्षित, सर्वसुलभ, समावेशी, हरित र प्रविधिमैत्री बनाउन प्रविधिमैत्री, वातावरणमैत्री, ऊर्जा–दक्ष र सुरक्षित एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि पूर्वाधार योजना, आयोजना छनोट, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रणाली अपनाइने उल्लेख छ । सरकारले गुणस्तरीय, मितव्ययी, भरपर्दो र सर्वसुलभ यातायात सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माणमा यातायात क्षेत्रलाई प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ । यातायात पूर्वाधारमा गरिने लगानीबाट अधिकतम आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल प्राप्त हुने गरी योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था पनि नीतिले गरेको छ ।

सडक दुर्घटना न्यूनीकरणलाई नीतिको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक बनाइएको छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित सेफ सिस्टम एप्रोच अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । सडकको डिजाइन, सवारी साधनको गुणस्तर, चालकको व्यवहार सुधार तथा दुर्घटनापछिको आपत्कालीन उद्धार र उपचार प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा सुदृढ बनाइने नीति लिइएको छ ।

यातायात क्षेत्रबाट हुने कार्बन उत्सर्जन घटाउन पनि सरकारले विशेष जोड दिएको छ । विद्युतीय तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित सवारी साधनको प्रयोग विस्तार गर्ने, हरित तथा जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने र ऊर्जा–दक्ष प्रविधिको प्रयोग बढाउने व्यवस्था नीतिमा समेटिएको छ । जलवायु परिवर्तनका असरलाई ध्यानमा राख्दै यातायात पूर्वाधारलाई विपद् सहनशील बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।

संघीय शासन प्रणालीअनुसार यातायात क्षेत्रको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गर्दै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ। यसका साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी), नवीन वित्तीय स्रोत परिचालन तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फत यातायात पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने रणनीति नीतिले अघि सारेको छ ।

सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र आकर्षक बनाउन मास ट्रान्जिट, बौद्धिक यातायात प्रणाली (आइटीएस), साझा गतिशीलता लगायतका आधुनिक अवधारणालाई प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ । सीमापार यातायात र आर्थिक करिडोरको विकासमार्फत क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि नीतिले समेटेको छ ।

नीतिमा नागरिकको सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै सबै यातायात सेवा सुरक्षित प्रणालीको अवधारणामा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सवारी साधन तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित यातायात प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकता दिइने, हरित इन्जिनियरिङ र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । सरकारको अपेक्षा अनुसार यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके नेपालमा सडक, रेल, हवाई तथा जल यातायातबीचको अन्तरसम्बन्ध थप मजबुत हुनेछ। सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउने, दुर्घटना न्यूनीकरण हुने, वातावरणीय प्रदूषण घट्ने तथा आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने विश्वास सरकारको छ ।

सम्बन्धित समाचार

ऊर्जामन्त्रीसमक्ष विद्युत् नियमन आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीको शपथ नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङमार्ग उद्घाटन गरिँदै गेटा विश्वविद्यालयः एकातिर संशय, अर्कातिर उत्साह १३ निर्माण कम्पनी परे प्रधानमन्त्री कार्यालयको कालो सूचीमा भूमिगत विद्युतीकरणअन्तर्गत ११ केभी लाइन ‘चार्ज’ गरिँदै मुलुकका पाँच सडकखण्ड अवरुद्ध अवरुद्ध नारायणगढ–मुग्लिन सडक खुल्यो बझाङ–बनलेक ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने