काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि प्रत्यक्ष रूपमा बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकार दिनु संविधानविपरीत हुने व्याख्या गरेको छ ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले संसद् विकास कोषजस्ता कार्यक्रमले व्यवस्थापिकाको अधिकारको गम्भीर विचलन हुने ठहर गरेको हो ।

मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट कोष खडा गरी निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई ५ करोड र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

कोष खडा गरी प्रदेशसभा सदस्यलाई बजेट दिने औपचारिक निर्णय भएको नदेखिएपछि २०८१ पुस १२ गते रिट खारेज गरिएको थियो । तर, उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा सांसदलाई बजेट खर्च गर्ने अधिकार दिनु संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुने स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

कप्तानगन्ज घटनाः सीडीओ र सुरक्षा प्रमुखलाई फिर्ता बोलाइयो सुनसरी घटनामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता : दोषीमाथि कारबाही, पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति सुनसरीमा सेनाको हवाई गस्ती सुरु सुरक्षा परिषद्को बैठक सम्पन्न, समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय क्रमशः सम्हालिँदै मधेस बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न छलफल तीव्र पार्दै दलहरु प्रधानमन्त्री शाहलाई एकैदिन भेट्दै भारत र चीनका राजदुत