काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा गएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनाका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्य मानव अधिकारमैत्री ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायतका प्रभावित जिल्लामा अनुगमन टोली परिचालन गरी उद्धार कार्य, घाइतेको उपचार तथा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रभावितको मानव अधिकारको अवस्था’bout प्रारम्भिक अनुगमन गरिएको जनाइएको छ ।
आयोगले बाढीमा परी निधन भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना तथा घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।
यसैगरी, उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, मनोसामाजिक परामर्शकर्ता, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्था र मानवीय सहयोगमा जुटेका सर्वसाधारणप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हुने उद्धार, राहत, उपचार र पुनःस्थापनाका कार्यमा निजी क्षेत्रसँगसमेत सहकार्य र समन्वय गर्न आयोगले तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
विपद्को यस असहज परिस्थितिमा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित गतिविधिमा सरकारलाई सहयोग गर्न, मानवीय सहायताका कार्यमा सक्रिय हुन तथा प्रभावित परिवारको पीडामाथि सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न आयोगले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । साथै अफवाह फैलाउने खालका सूचना तथा समाचारबाट टाढा रहन पनि आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
वीरगञ्ज चिनी मिल सञ्चालनकाे तयारी
भोटेकोशी बाढी : कुन देशका कति बेपत्ता ? थप प्रमाणीकरणपछि संख्या तथा विवरण परिवर्तन हुन सक्ने
उद्धारका लागि राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालित छन् : प्रधानमन्त्री शाह
प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको महाअभियान चलाउँछौँः अर्थमन्त्री वाग्ले
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कांग्रेसले एक करोड जम्मा गर्ने
बाढी पीडितको उद्धार र राहतका लागि निःशुल्क बससेवा
भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको पुनःस्थापनाका लागि सरकारद्वारा कार्यदल गठन
बाढी प्रभावित ३ जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीको १२ वटा अस्थायी बेश स्थापना
