सन् १९८० को दशमा विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणका विश्वमा मौलाउन थालेको थियो । उक्त प्रभावबाट नेपाल अछुतो रहन लगभग सम्भव थिएन । सोही कारण सन् १९८० ताकाबाट नेपालले अर्थ व्यवस्थालाई खुला तथा बजारमुखी बनाउन थालेको पाइन्छ । सन् १९९० मा एक दलीय पञ्चायत अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्था अवलम्बन गरी संविधानमा खुला तथा बजारमुखी अर्थ व्यवस्था उल्लेख गरियो ।
विश्व व्यापार संगठन स्थापनापूर्व अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमन तथा नियन्त्रणका लागि व्यापार तथा महसुलसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (ग्याट) कार्यान्वयनमा ल्याइएकोमा आबद्धताका लागि नेपालले सन् १९८९ जुन २१ आवेदन दिएको थियो । तर, ग्याटमा आबद्धता दिनुको अलवा पर्यवेक्षकका रूपमा सीमित गरिएको थियो ।
विश्वव्यापार संगठनतर्फको पाइला : विश्वव्यापार संगठन स्थापनापश्चात् सन् १९९७ फेब्रुअरी १७ मा नेपालले विश्वव्यापार संगठनकोे सदस्यताका लागि आवेदनका लागि सोधिएका ३ सय ६२ वटा प्रश्न जवाफसहित अन्तर्राष्टिय व्यापारसँग सम्बन्धित ३९ वटा नीतिनियम संशोधन गर्ने सर्त नेपालले स्वीकार ग¥यो । यसरी सन् २००४ अप्रिल २३ नेपाल १४७औं सदस्यका रूपमा विश्वव्यापार संगठनमा आबद्ध भयो ।
नीतिगत सुधार : वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तातरण ऐन, २०७५ ले नकारात्मक सूचीमा परेका नौवटा क्षेत्रबाहेक सबैजसो औद्योगिक क्षेत्रमा बतप्रतिशत बाह्यलगानी खुला गरेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ मा कम्पनी स्थापना, सञ्चालन र प्रशासनसम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था गरको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ उद्योग स्थापना, सञ्चालन र बहिर्गमनसम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐन, २०७४ मा ‘नो वर्क नो पे’को सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धनका लागि प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०७३ अगाडि सारिएको छ । ऐनले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यनीति अगाडि सारेको छ भने एकाधिकार, कृतिम अभाव र गैरप्रतिस्पर्धा रोक लगाएको छ ।
वाणिज्य नीति, २०७२ मा पर्यटक, गैरपर्यटक र व्यावसायिक भिसा दिन सकिने प्रावधान छ । लगानीको हकमा १ लाख डलर वा सोभन्दा अधिक लगानी गर्ने लगानीकर्ताले आवासीय भिसा प्राप्त गर्न मात्र सक्दैनन् । कम्पनीको नाममा कुनै स्थिर सम्पत्ति खरिद वा पट्टा (लिज) लिन सक्दछन् । जहाँ लगानीकर्ताले आवश्यक कागजात पेस गरी शतप्रतिशत मुनाफा स्वदेशमा लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एकद्वार प्रणलीमार्फत उद्योग स्थापनको सुविधा उपयोग गर्न सक्दछन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले करमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुलमा सहुलियत दिएको छ । लगानीकर्ताले नेपालमा जग्गा खरिद गर्ने सक्दछन् भने विदेशी लगानी गरिएका प्रतिष्ठान राष्ट्रियकरण नगरिने प्रावधान छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई १६ प्रतिशतको करसहित निर्यात आयमा २५ छुटको प्रावधान छ ।
प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय वस्तुबिना नीतिगत उदारताले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन
उद्योग व्यवसायमा सम्भाव्यता अध्ययन र प्राविधिक कार्यका लागि बाह्य जनशक्ति उपयोग गर्न रोक लगाइएको छैन । कुनै उद्योगधन्दाले स्थानीय श्रमशक्तिको १५ प्रतिशतसम्म विदेशी कामदार उपयोग गर्न सकिने प्रावधान छ । श्रम ऐन २०७४ अनुसार ‘नो वर्क नो पे’को कानुनी प्रावधान गरिएको छ । आय कर सामान्य कारोबारका लागि २५ प्रतिशत, औद्योगिक व्यवासाय ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका विशेष उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ऋण तथा बचत सहकारी, सडक, पुल, जलविद्युत्, ट्रान्समिसनलाइनको क्षेत्रमा कार्यरत उद्यमका लागि २० प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सामान्य बिमा कम्पनी पेट्रोलियम पदार्थ उद्यममा संलग्न उद्योगका लागि ३० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ ।
कहाँ चुक्यौ हामी ? : अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट लाभ लिन वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्न सक्नुपदर्छ । तर, विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध हुँदाको बखत अर्थात् २००३÷४ मा कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा २८.३ प्रतिशत रहेकोमा २०१६-१७ मा ६.९ प्रतिशतमा खुम्चन पुगेको छ । जहाँ कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा २००३-४ मा ७१.७ प्रतिशत रहेकोमा २०१६-१७ मा ९३.१ प्रतिशतमा उक्लिएको छ । फलस्वरूप निर्यात–आयात अनुपात १.२.५ बाट १.१३.५ पुगेको हो । निर्यातभन्दा आयात १० गुना अधिक रहनु कम्ती चुनौतीपूर्ण कुरा होइन ।
निर्यात प्रवद्र्धनको उद्देश्यका साथ स्थापना भएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्ण क्षमतामा कार्यान्यनमा आउन नसकिरहेको अवस्था मात्र छैन, निर्माण हुनुपर्ने विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्रगतिले कछुवाको गति पच्छ्याइरहेको छ । यसै कारण २०१७-१८ मा १२.४३ खर्ब बरारको वस्तु आयात हुँदा निर्यात भने ८१.२ अर्ब मात्र हुन सक्यो । जहाँ उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान डेढ दशकयता ओरालो लाग्दै आएको छ । व्यापार गर्ने अवसर कति फराकिलो भएको छ भन्नुभन्दा पनि त्यसको कति उपयोग गरिएको छ भन्ने महŒवपूर्ण कुरा हो । यसको त विश्वव्यापार संगठनसँगको आबद्धताले ईयूसहित अन्य १ सय ६३ मुलुकसँग दुईपक्षीय व्यापारको ढोका नखुलेको होइन ।
तर, १ सय २५ मुलुकसँग मात्र नेपालको दुईपक्षीय व्यापार गर्न सकिएको छ । त्यसमाथि नेपालको व्यापार मूलतः ५-७ देश केन्द्रित छ । हाल कुल व्यापारमा भारतसँग आयात हिस्सा ६६ प्रतिशत र निर्यात ५७ प्रतिशत रहेको छ । चीनसँग आयात व्यापार १२ प्रतिशत र निर्यात ३ प्रतिशत रहेको छ । अमेरिकासँग आयात हिस्सा ११ प्रतिशत हुँदा निर्यात हिस्सा २ प्रतिशत र ईयूसँग अयात हिस्सा १३ प्रतिशत हुँदा निर्यात हिस्सा ३ प्रतिशत रहको छ । नजिकको क्षेत्र मानिने आसियानसँगको व्यापार अत्यन्त न्यून रहेको छ । अहिले ओईसीडी, सार्क र ईयूभन्दा बाहिरको व्यापार हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
केकति मूल्यवान् वस्तु निर्यात गर्न सकियो, केकति मूल्य अभिवृद्धि भयो त्यो अहं कुरा हो । तर, हाम्रो निर्यात व्यापार अलैंची, अदुवा, पस्मिना तयारी पोसाक, ऊनी कार्पेट, गरगहना, जडिबुटी, हातेकागजजस्ता परम्परागत २६ वस्तुमै अलमलिएको अवस्था छ । त्यसमाथि तयारी पोसाक, ऊनी कार्पेट, जुट निर्मित सामान, ट्रान्सफरमर, आयतित कच्चा पर्दाथद्वारा उत्पादिन वस्तु हुन् ।
के गर्नुपर्छ अब ? : उदार अर्थव्यवस्थाकै कारण हङकङ एउटा मत्स्य गाउँबाट व्यापारिक हब बन्न पुगेको हो । सिंगापुरले प्रतिव्यक्ति आयभन्दा ३ हजार गुना अधिक प्रत्यक्ष्य वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भियाउन सकेको हो । हाइटी तथा क्युबाको प्रगतिमा उदार अर्थव्यस्थाको हात रहेको छ । प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय वस्तुबिना नीतिगत उदारताले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । लागत कटौतीका लागि पूर्वाधार क्षेत्र मजबुत हुनुपर्दछ । यसका निमित्त सडक, रेलवे, गोदाम घर, क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट राज्यको ध्यान दिनुपर्छ । भन्सार नाकाको चेकजाँचलाई छरितो बनाउनुपर्दछ । लागत कटौती गर्न कागजी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्दछ । निर्यातमा कृषि वस्तुको हिस्सा निकै ठूलो रहेको र कृषिजन्य उत्पादन चेकजाँच गर्ने मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला नेपालमा नभएका कारण त्यस्तो प्रयोगशाला नेपालमा स्थापना गर्न पहल गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न उन्नत बीउबिजन, रासायनिक मल कारखाना र नहरमा लगानी गर्न खुट्टा कमाउनुहुँदैन ।
