महालेखापरीक्षकले नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी गत ३१ असारमा धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को वार्षिक प्रतिवेदन चर्चामा छ । लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु र बुझाउनु महालेखापरीक्षकको नियमित कार्य हो । यसैले, यो नौलो विषय होइन तर यसभित्र केकस्ता कुरा छन् र लेखापरीक्षणका क्रममा देखिएका कमीकमजोरी र हाम्रो आर्थिक कारोबारको प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने कुराको ऐनासमेत यही प्रतिवेदन हुने भएकाले यसप्रति सचेत नागरिकको चासो हुनु स्वाभाविक हो ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समिति समेतको ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको थियो । सोमध्ये ३ हजार १ सय १० संघीय सरकारी निकाय र ७७ जिल्ला समन्वय समिति समेतको १७ खर्ब ४२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षणबाट ७१ अर्ब ६ करोड अर्थात् ४.०८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशतर्फ ९ सय ९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात् ४.३३ प्रतिशत र वर्ष २०७५÷७६ को ७ सय ४३ र बक्यौता ४ समेत ७ सय ४७ स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ३८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-७५ सम्मको बाँकी बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेकोमा पछ्र्यौट गरिएको अंक घटाई २०७५-७६ मा थप भएको ४० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँसमेत ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड अद्यावधिक बेरुजु बाकी रहेको छ । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असुल भएको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम अघिल्लो वर्षसम्म ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा विगतको बेरुजु पछ्र्यौटमा भएको वृद्धि, राजस्व बक्यौता समायोजन एवं असुली, सोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारलगायतका कारण यस वर्ष केही कमी भई ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कायम भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारमा मौलाएका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप सार्वजनिक भएका छन्

संघीय सरकारी निकायतर्फ विगत तीन वर्षको लेखापरीक्षण र बेरुजु अंकको तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०७३-७४ र २०७४-७५ मा लेखापरीक्षण अंकको तुलनमा क्रमशः ५.४१ र ५.२९ प्रतिशत बेरुजु रहेकोमा यो वर्ष ४.०५ प्रतिशत कायम भएकोले बेरुजुको प्रतिशत क्रमिक रूपमा घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी आव २०७५-७६ मा संघीय सरकारी कार्यालयको ८३ अर्ब ४८ करोड २९ लाख रुपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौट भएको र अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष ३५ अर्ब बेरुजु घटेको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा संघीय कार्यालय तर्फ ४६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ फछ्र्यौट भएकोमा यस वर्ष ३७ अर्ब रुपैयाँ बढी बेरुजु फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा बेरुजु प्रतिशत घट्नु र फछ्र्यौटको अंक वृद्धि हुनुलाई आर्थिक अनुशासन पालनाको स्तरमा सुधार हुन लागेको संकेतको रूपमा लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारतर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ४.३३ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जुन अघिल्लो वर्ष ७.२५ प्रतिशत रहेको थियो । प्रदेशको बेरुजु प्रतिशत गत वर्षभन्दा घटेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहतर्फ यस वर्ष लेखापरीक्षण अंकको ५.१५ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । गत वर्ष लेखापरीक्षण अंकको ४.२२ प्रतिशत बेरुजु रहेको थियो । गत वर्षको तुलनामा स्थानीय तहमा १३ अर्ब ९९ करोड बेरुजु बढेको छ । यस विश्लेषणबाट स्थानीय तहको वित्तीय प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लेखापरीक्षणबाट देखिएका मुख्य बेहोरातर्फ जाँदा संघीय सरकार अन्तर्गत संघीय सरकारी निकायतर्फ मूलतः बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्न बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र नियन्त्रणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा सुुधार, विकास सहायता नीति अनुरूप सबै वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध गरी परिचालन एवं लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आयोजना व्यवस्थापनमा सुधारका लागि लागत लाभ विश्लेषण गरी योजना छनोट एवं प्राथमिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने, परियोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय गौरव र अन्य आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न विशेष पहल गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अत्यधिक खर्च नियन्त्रण गर्ने, आयोजना सञ्चालनमा संलग्न व्यवस्थापकीय पदाधिकारीको जवाफदेहिताको मूल्यांकन गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सरकारी, निजी तथा व्यापारिक क्षेत्रको लागि आवश्यक राष्ट्रिय निर्माण क्षमताको आकलन गरी क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने तथा सरकारी निकायमा अध्ययन अनुसन्धान तथा पद्धति विकासका कार्यले प्राथमिकता नपाएको स्थितिले समग्र कार्य प्रक्रियामा सुधार एवं नवीनतम प्रविधि भिœयाउन नसकेको स्थिति निराकरण गर्न योजनाबद्ध तवरले अध्ययन र अनुसन्धानका कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा र निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चितता जस्ता विषयमा सुधार हुनुपर्ने, सार्वजनिक खरिदलाई बढीभन्दा बढी योजनाबद्ध बनाई खरिद योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यकालीन खर्च संरचनासँग तादात्म्यता हुनेगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग र संरक्षणमा समुचित ध्यान दिनुपर्ने देखिएको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

राजस्व प्रशासनमा राजस्वको असुली प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै गए पनि राजस्वको महŒवपूर्ण हिस्सा आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वले ओगटेकाले आन्तरिक राजस्वको हिस्सा थप वृद्धि गर्न सबै आर्थिक क्रियाकलापालाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने र खासगरी अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी करको दायरा वृद्धि गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजस्व असुलीको तुलनामा चालू खर्च अत्यधिक हुने गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा संघीयताको मर्मअनुसार संस्थागत तथा संगठनात्मक सुधार गरी अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गरिनुका साथै सवारीसाधन खरिद, विदेश भ्रमण, उत्सव समारोहलगायतमा हुने जलपान तथा विविध खर्च नियन्त्रण गर्नु आवश्यक देखिएको पनि उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अत्यधिक खर्च नियन्त्रणका लागि आयोजना सञ्चालनमा संलग्न व्यवस्थापकीय पदाधिकारीको जवाफदेहिताको मूल्यांकन गरिनुपर्छ

संघीयताको मर्म र भावनामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो नपर्नेगरी संरचना स्थापना र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने, सार्वजनिक निकायको प्रभावकारिता, कार्यदक्षता वृद्धि र खर्च कटौतीका लागि सरकारी निकाय एकअर्कामा गाभ्ने वा खारेज गर्नेसम्मका उपाय अपनाउनुपर्ने, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राखी पुँजी निर्माणमा वृद्धि गर्ने, तीव्र समावेशी र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न तीनै तहका सरकारको कानुनी, संस्थागत नीतिगत र सञ्चालनगत सामन्जस्यता कायम हुनेगरी योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक भएको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

सार्वजनिक निकायको लेखांकन तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गरी सार्वजनिक कोषको यथार्थता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने, नगदमा आधारित नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको आधारमा सबै तहको वित्तीय कारोबार समेटी महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने साथै चालू र पँुजीगत खर्च गणना एवं वित्तीय हस्तान्तरणको दोहोरो खर्च गणना पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्ने तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्ने एवं आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत नीति र संस्थागत संरचनाअन्तर्गत प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझावका साथै कृषि, उद्योग, व्यवसायलगायतलाई प्रोत्साहन गर्न दिइने अनुदानलाई नतिजामुखी बनाई अनुगमनलाई बढावा दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । सार्वजनिक निकायहरूले सेवाग्राहीका मागका आधारमा उपलब्ध सार्वजनिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई मितव्ययी, प्रभावकारी तथा दक्षतापूर्ण बनाउनुपर्ने तथा जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा सेवाको स्तर र समय तथा सेवा प्रदायकको व्यवहारमा ठोस सुधार हुनुपर्ने देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य पदार्थलगायतका आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सेवाको नियमन गर्ने जिम्ेमवारीमा रहेका निकायलाई सबलीकरण गरी प्रभावकारी निमयनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र यस प्रयोजनका लागि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकांश निकायमा सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा यस प्रविधिमार्फत सेवाप्रवाह, सूचना संकलन, आदानप्रदान, पारदर्शिता र अनुगमनलगायतका विषयलाई समय र लागत प्रभावी बनाउनु आवश्यक देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषय अत्यन्त गम्भीर र मननीय छन् ।

आर्थिक अनुशासन नै सुशासनको पहिलो सर्त हो । आर्थिक अनुशासनबिना सुशासन सम्भव हुँदैन । खर्च विधिसम्मत, प्रक्रियासम्मत र प्रमाणले युक्त हुनुपर्छ । हिसाबकिताब सदैव दुरुस्त हुनुपर्छ । हामीकहाँ यसको अभाव महसुस हुँदै आएको छ । हचुवाको भरमा र कसैको स्वार्थ र चाहनामा काम गर्ने÷गराउने प्रवृत्ति व्याप्त छ । सत्ता सञ्चालकहरू आफ्ना अनुकूल काम गराउन चाहन्छन् । प्रशासक र कर्मचारी संयन्त्र तिनकै पक्षमा काम गर्छ, जब कि विधिको हेक्का राख्ने, विधिअनुरूप काम गर्ने दायित्व कर्मचारीको हो । पछिल्लो समयमा स्थानीय तहहरूमा मौलाएका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापका थुप्रै प्रकरण सार्वजनिक भएका छन् । यो आर्थिक अपचलन र अधिकार दुरुपयोगकै परिणाम हो । आर्थिक अनुशासन बिनासुशासन सम्भव हुँदैन अर्थात् आर्थिक अनुशासन सुशासनको पहिलो सर्त हो । सम्बन्धित सबैले यसको हेक्का राख्नुपर्छ । अन्यथा बेरुजुले भविष्यमा भयावह रूप लिनेछ ।