काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरमा भइरहेका अनावश्यक खर्चमा भारी कटौती गरेको छ । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले महानगरलाई मितव्ययी र सुशासनयुक्त राख्ने उद्देश्यले अनावश्यक खर्च कटौतीको निर्णय गरेका हुन् । अर्याल महानगरमा आएपछि महानगरमा थुप्रै सुधारका कार्यको थालनी भएको छ । उनकै पहलमा महानगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने गरी महŒवपूर्ण कार्यहरु प्रारम्भ भइसकेको छ । हाल आएर अर्यालले नै अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने अभियानको थालनी गरेका हुन् ।

यसरी अनावश्यक खर्च कटौती गर्दा महानगरलाई वार्षिक ८ करोड बचत हुने देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले महानगरलाई मितव्ययी र सुशासनयुक्त राख्ने उद्देश्यले इन्धन, अनावश्यक भत्ता र खाजा खर्चमा भारी रूपमा कटौती गरिएको जानकारी दिए ।

महानगरलाई मितव्ययी र सुशासनयुक्त राख्ने उद्देश्यले इन्धन, अनावश्यक भत्ता र खाजा खर्च कटौती गरेका हौं ।
– एकनारायण अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, काठमाडौं महानगरपालिका

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५७औं प्रतिवेदनले पनि काठमाडांै महानगरपालिकाले विभिन्न भत्ता र सुविधाका नाममा अनावश्यक खर्च गरेकाले त्यस्ता खर्च कटौती गर्न सुुझाव दिएको थियो । महालेखाको सुझावलाई समेत मध्यनजर गर्दै महानगरमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती गरिएको अर्यालले बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालका अनुसार महानगरले साउनदेखि नै लागू हुने गरी विभिन्न किसिमका भत्ता कटौती गरेको हो । यसैगरी, अर्यालले महानगरका पदाधिकारीहरुले प्रयोग गर्ने गाडीका लागि आवश्यक पर्ने पेट्रोलको सीमासमेत निर्धारण गरिदिएका छन् । यसअघि अधिकारीहरुले आफूखुसी सयौं लिटर पेट्रोल प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए । अब भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि मासिक १ सय लिटर, सहसचिवका लागि ८० लिटर र महाशाखा प्रमुखका लागि ७० लिटर तेल मात्रै प्रयोग गर्न दिइनेछ । यसैगरी, मोटरसाइकल चालकले मासिक १० लिटर मात्रै तेल पाउने निर्णय भएको छ ।

महानगरपालिकामा हुने अन्य अनावश्यक खर्च कटौती गर्न आवश्यक अध्ययन गर्न महानगरपालिकाका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीको संयोजकत्वमा खर्च कटौतीसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । सो कार्यदलले १५ दिनभित्र अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्ने र सोहीअनुसार अन्य शीर्षकमा भइरहेका खर्चहरु समेत कटौती गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले जानकारी दिए ।

महानगरमा हाल ५० वटा गाडीहरु छन् । ती गाडीहरु जथाभावी सञ्चालन हुँदा इन्धनमा मात्रै मासिक लाखांै रुपैयाँ खर्च हुँदै आइरहेको थियो । तर अब भने ती गाडीहरु समेत व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुनेछन् र जभाभावी इन्धन प्रयोग गर्न नपाइने गरी नियम बनाइएको छ ।