वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कोरोना महामारीसँगै स्वदेश फर्किदै छन् । हालसम्म सरदर ११ लाख नेपाली छिमेकी देश भारत, चीन तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिसकेका छन् । देशमा चैत्रदेखि लकडाउन र सीमा नाकाबन्दी नलगाएको भए यो संख्या अझै बढी हुने थियो । यसअघि धरै नेपाली स्वदेश फर्किसकेका हुने थिए । फर्किएका सबै स्थल तथा हवाई मार्गबाट नेपाल भित्रिएका छन् । यो सरकारी अभिलेखमा टिपे÷टिपाइएको आधिकारिक तथ्यांकमा आधारित संख्या मात्र हो । योभन्दा बढी नै संख्यामा मानिसहरू नेपाल भित्रिसकेका छन् । यसबीचमा रातको समय पारेर, गोरेटा बाटाहरू प्रयोग गरेर धेरै नेपाली स्वदेश आएका छन् । नेपाली नागरिक स्वदेश फर्कनु राम्रो कुरा हो तर उनीहरूको फर्काइसँगै एउटा प्रश्न भने नमीठो गरी उठिरहेको छ । त्यो हो, के अब उनीहरूलाई विदेश फर्कनु नपर्ला त ? यो स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जनासँग जोडिएको कुरा हो । यही कुराले महामारीका बेला आफ्नो माटो र ममता स्पर्श गर्न स्वदेश आएका नेपालीको मनभित्र गाँठो परेर बसिरहेको छ र त्यही प्रश्नको पनि जवाफ खोजिरहेको छ ।

नेपालमा जनशक्ति, त्यो पनि आफ्नै मुलुकको नेपाली जनशक्ति भित्रिएको छ । अरू सारा देश मानव संसाधनको अभावमा खर्बौं रकम विदेशमा खर्चन बाध्य भइरहेका छन् । ठीक त्यसको उल्टो हामी नेपाली भने मानव संसाधन अत्यन्तै सस्तो र कौडीको मूल्यमा विदेशमा निर्यात गर्न बाध्य भइरहेका छौं, त्यो पनि रोजगारीका नाममा । समय परिवर्तनशील छ, देशमा व्यवस्था पनि परिवर्तन भएको छ । तीन तहका सरकार अस्तित्वमा छन् । शासकीय संरचना पनि संघीयताको मोडलमा ढल्न थालेको छ । अब स्वदेशमा अभाव र समस्या हुने भनेको जनशक्तिको हुनुपर्छ । नीति, योजना र कार्यक्रमको होइन । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको दिमाग सिर्जनात्मक र रचनात्मक सोच तथा योजनाले भरिनुपर्छ । उनीहरूले आफू बसेको कुर्सी र अफिस मात्र होइन, आफ्नो जिम्मेवारी सुम्पिएको सिंगो क्षेत्र र त्यसभित्रका हरेक कुरालाई देख्न, गम्न र तिनका हलका लागि समाधानको बाटो निकाल्न प्रयत्नरत रहनुपर्छ । आफ्नो देशमा सम्भाव्यताका स्रोत पहिचान गरिनुपर्छ । आवश्यक जनशक्तिको लेखाजोखा गरिनुपर्छ र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चरणबद्ध अल्पकालीन र दीर्घकालीन सोच बनाउनुपर्छ । आवश्यक जनशक्तिको क्षमता, दक्षता र संख्यात्मक आकार मापनको पनि हेक्का राखिनुपर्छ र गाउँगाउँमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

जनशक्तिको विदेश निर्यात अबको समयमा समस्या हलको स्थायी समाधान हुन सक्दैन । यो निरन्तर चलिरहेको छ र चलिरहन्छ भन्ने पनि हुँदैन । यसका बाधा, व्यवधान र रोकावट अवश्यै पनि आउनेछन् । त्यसका लागि पनि सरकार तयार रहनु जरुरी छ । योभन्दा पनि ठूलो कुरा त के हो भने सरकारले अघि सारेको समृद्धि र समाजवाद निर्माणको अभियान अब अघि बढाउनुपर्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारी संरचना मौलिक कार्यक्रमको निर्माण र ती कार्यक्रमका बीचमा उचित तालमेल र समायोजनको सोच र संरचना निर्माणको थालनीमा लाग्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय जनताको सुझाव तथा सोचको विशाल भण्डारलाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन । जनता आफंैमा समस्या समाधानका लागि सधैं तत्पर रहने र समस्या समाधानमा आफ्नो जीवन र भविष्य देख्ने सचेतन र बहुवैकल्पिक सम्भावनाका खानी हुन् । जनतामा विश्वास गरिनुपर्छ । नेपालको आर्थिक जनजीवन जीवन निर्वाहमुखी रहँदै आएकाले सुरु गर्दाको बखतदेखि नै सबै जिम्मेवारी र भार सरकार आफैंले बोक्नुपर्छ भन्ने छैन । बरु सरकारले अग्रज, निर्देशक, अभिभावक, सहयोगी र सहजकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गरे पनि जनता आफैं बामे सर्न तयार छन् । यो यथार्थतालाई समयमै हृदयंगम गरिनुपर्छ ।