सप्तरी । कोशीले पु-याएको क्षतिको र मुआब्जा र क्षतिपूर्ति तीन पुस्तादेखी माग्दै आएपनि हालसम्म नपाएको भन्दै सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका कोशी पीडितहरुको तर्फबाट संयुक्त अपील जारी गरिएको छ । कोशी पीडित उत्थान समाज सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका अध्यक्ष काशिम अन्सारीले बिहीबार उक्त अपील जारी गरेका हुन् । उक्त अपील पत्र बिहीबार सरोकारवालासहित सर्वसाधारणलाई समेत बितरण गर्दै सहयोगको अपील गरिएको छ ।
भारतीय विदेश सचिव हर्षबद्र्धन श्रृगला दुई दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा नेपाल आएको अवसर पारेर जारि गरिएको १२ बुँदे अपीलमा कोशी पीडितहरुले भोग्नु परेको पीडा र समस्याको ’boutमा भारतीय पक्ष समक्ष गम्भिर ध्यानाकर्षण गराई दिन समेत सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
कोशी सम्झौताको कार्यान्वयनसहितका १२ बुँदे अपिल पत्रमा सप्तकोशीमा पुल निर्माणका क्रममा भारतले अधिग्रहण गरेको सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीवासीको हजारौं विगहा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा र बालिको क्षतिपूर्ती ७० वर्ष नाघिसक्दा पनि नपाएको उल्लेख गरिएको छ ।
भारत सरकारले कोशी सम्झौता अनुसार वर्षे पिच्छे कोशी कटानबाट पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ती नदिएर अन्याय गरेको भन्दै तीन वटै जिल्लाका कोशी पीडितहरु पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर, हालसम्म आश्वासन बाहेक केही नपाइएको अध्यक्ष अन्सारीको भनाई छ । पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि भारतसँग गम्भिर छलफल गरेर कोशी पीडितलाई न्याय दिने काम कसैले गरेनन् अध्यक्ष अन्सारीले भने, कोशी पीडितको समस्याका लागि भारतीय पक्षसँग आवश्यक कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।
अर्का कोशी पीडित मो. इर्सादका अनुसार २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच कोशीको समस्या समाधान गर्ने सहमति भएपनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । मुआब्जाका लागि सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका कोशी पीडितहरु संगठित रुपमै दशकौंदेखी चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यद्यपी नेपाल तथा भारतका सरकारले आफूहरुको माग र मुद्दाप्रति खासै चासोसम्म देखाउन नसकेको पीडितहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सुनसरी तथा सप्तरी जिल्लाको सीमामै पर्ने सप्तकोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा भारत सरकारले नेपालतर्फका हजारौं विगहा नम्बरी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर, सम्झौता अनुसार उक्त जग्गाको मुआब्जा तथा बालिनालीको क्षतिपूर्ति अझै पाउन नसक्दा कोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा बिस्थापनमा परेका सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका हजारौं पीडितहरु दशकौंदेखी मुआब्जा माग्दै संघर्षरत छन् । उनीहरुको एउटै भनाई छ–मुआब्जा माग्दै हाम्रो दुइ पुस्ता संघर्ष गर्दै खतम भयो, अब संघर्षको जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आइपुगेको छ । सरकारको रबैया हेर्दा हाम्रो एक दुई पुस्ता अझैं संघर्षमै बित्छन् की जस्तो लाग्छ ।
