सत्ता र राज्य सिक्काका दुई पाटाजस्तै हुन् । एकको अनुपस्थितिमा अर्काको अस्तित्व निरर्थक ठहरिन्छ । सार्वजनिक हितको निम्ति सत्ता र राज्यलाई समन्वयात्मक ढंगले सक्रिय गराइए मात्र मुलुक अगाडि बढ्छ । सामान्यतया सत्ता भन्नाले अस्तित्वमा रहेको अवस्थाको मुलुकको शासन प्रणाली भनी चिनिन्छ । स्थायी नहुने, समय समयमै परिवर्तन भइरहने तथा व्यक्ति विशेषको अगुवाइमा सञ्चालित हुने सत्ताको विशेषता हो । तर राज्य शब्दले सत्तासहितको व्यापक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दछ । जसले जनता, सम्प्रभुत्ता र सरकारसहितको खास क्षेत्र वा भूभागलाई जनाउँछ । राज्य निर्जीव हुन्छ तर सत्ता जीवित, सत्ताले नै राज्यलाई पनि सजीवता प्रदान गरी गतिशील गराउँछ ।

हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा राज्यभन्दा सत्ता शक्तिशाली बन्दै आएको अनुभूति हुन थालेको छ । सत्ता शक्तिशाली हुँदा राज्य नै सत्ताको पकडमा पर्दछ । राज्य निकायबाट हुनुपर्ने सामान्य काम कार्यहरू पनि सत्ताबाट प्रभावित बन्छन् । यो अवस्थामा सत्तासीन व्यक्तिकै बोलवाला बढ्छ । राज्य सक्रिय बनेको अवस्थामा ऐनकानुनको मापदण्ड अनुरूप राज्य आफैं परिचालित हुन्छ । सत्ताले त सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदप्रति उत्तरदायी बनेर संसद्कै निर्देशन मुताबिक राज्य परिचालित गराउनुपर्दछ । सत्ताले संसद् र राज्यबीचको मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रही राज्यलाई सञ्चालित हुन पाउने अनुकुल वातावरण निर्माण गराएको हुनुपर्दछ । तर, लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा हुनुपर्ने यही आधारभूत मान्यता पालन नगरिएको भनी बराबर सत्ताको टीकाटिप्पणी हुँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनको नेतृत्वदायी भूमिका राज्य एवं संसद्कै लागि हस्तक्षेपकारी भयो भन्ने आरोप पनि नलागेको होइन । सत्ताको प्रमुख उद्देश्य राज्यलाई क्रियाशील गराउनु हो । सत्ताले राज्यलाई गतिशील बनाएको देखिने मुख्य आधार भनेकै प्रशासनिक स्वच्छता, सुशासन, विधिको शासन र न्यायिक सर्वोच्चता, नागरिक स्वतन्त्रता, अपराधविहीन समाजको निर्माण तथा विकाससहितको सार्वजनिक हित र कल्याण नै हो । जनताको हित र भलाइ राज्य सक्रियको प्रतिबिम्ब हो । यही उद्देश्य पूरा गराउन जनताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुरूपै राज्य सञ्चालन गराउने मेन्डेट दिएर नेतालाई सत्तामा पु¥याइएका हुन्छन् । यस क्रममा जनता र राज्यप्रति नेता उत्तरदायी हुनैपर्दछ ।

अझै पनि स्वार्थलाई सर्वोपरी ठान्ने व्यक्तिकै अभीष्ट पूरा गराएर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहनुभन्दा त्यस’boutमा तत्कालै उचित निर्णय गर्ने अधिकार आम मतदातालाई सुम्पनु उत्तम लोकतान्त्रिक उपाय हो । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक निर्णय उनको निजी स्वार्थमा आबद्ध देखिँदैन

सत्तारूढ नेकपामा आएको पछिल्लो विखण्डनले वर्तमान सत्तालाई कमजोर बनाउने दुष्प्रयास गरेको देखिए पनि त्यो असरदायी बनेको छैन । यस्तो हुनुको मुख्य कारण पनि राजनीतिक सिद्धान्तमा भन्दा पद र सत्ता लालचमा आधारित विपक्षीको असन्तुष्टि नै हो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको जनप्रदर्शनमा जनताले नजरिया साथ दिएको देखिए पनि दाहाल र नेपाल पक्षले यसलाई अन्तरआत्मादेखिको जनताको स्थायी साथ ठान्नु बुद्धिमानी हुँदैन । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पद नपाएको आक्रोशमा पार्टी विखण्डन गरेको विषयले भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई चार जना साथ सहयोगीहरू आफ्नो विपक्षमा उभिँदा नै एकाएक संसद भंग किन गरे ? भन्ने विषयले भने आमनागरिकलाई बढी चिन्तित तुल्याएको छ । यसैले सडकमा देखिएको अहिलेको जनप्रदर्शन पष्ुपकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई पदासीन गराउने पक्षको होइन, संसद पुनस्र्थापित होस् भन्ने पक्षको हो भन्ने कुरा पनि सबैले बुझेका छन् । आफ्नै पक्षमा अत्यधिक बहुमत कायम रहेकै अवस्थामा एक दुई व्यक्तिकै कारण हठात संसद् विखण्डन गराउने ओलीको कदम भने आम जनताकै लागि सैह्य नहुनु स्वाभाविक हो । यो राज्यभन्दा सत्ता शक्तिशाली भएको दृष्टान्त पनि हो ।

वास्तवमा सत्ता सक्रिय हुनका लागि यसको आधार स्तम्भ पनि मजबुत हुनैपर्दछ । सत्ता स्थिर गराउने मुख्य आधार स्तम्भ भनेकै दलीय आडभरोसा र सहयोग नै हो । टेक्ने समाउने आधार मजबुत भएसम्म सत्ता अटल र गतिशील हुन्छ । सत्तासीन व्यक्तिको सकारात्मक सोच र उदार भावना पनि यसको लागि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । पार्टीभित्र हुने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले सत्ता धराशायी बन्ने भएकाले मुलुक गतिशील हुन पाउँदैन । सत्तालाई स्थिर बनाउँदै लाने मुख्य हात सत्तासीन नेताकै हुने भएकोले नेताको व्यवहार र कार्यशैली देश र जनताको हितमा केन्द्रित हुनैपर्दछ । सत्तासीनको विधिसम्मत व्यवहार र कार्यशैलीले स्वार्थ केन्द्रित आन्तरिक असन्तुष्टिलाई क्रमशः निष्क्रिय बनाउँदै ल्याउँछ । यही पृष्ठभूमिमा नेताद्वारा सञ्चालित सकारात्मक क्रियाकलापले राज्यलाई मजबुत बनाउँछ ।

राज्य मजबुत र शक्तिशाली भए मुलुक उभो लाग्छ । जनताको हित र कल्याण हुन्छ । तर राज्यलाई शक्तिशाली बनाउन राज्य सञ्चालन गर्ने सत्ता मजबुत हुन पनि उत्तिकै आवश्यक ठानिन्छ । यसैले सत्ता र राज्यलाई एउटै सिक्काका दुई पाटा भनिएको हो । राज्यमा जनता सम्प्रभुता र सरकार रहेको हुन्छ तथा राज्यका सबै पक्षहरू भावनात्मक रूपमै एकताको सूत्रमा समेटिएका हुन्छन् । भावनात्मक एकता सुसंगठित राज्यको विशेषता हो । राज्य सक्रिय भए सम्पूर्ण निकायहरू नै क्रियाशील बन्छन् । सामान्य प्रशासनिक काम कार्यदेखि विकास निर्माण मात्र होइन राज्यको आन्तरिक एवं बाह्य कार्यहरू नै प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन्छन् । राज्य संयन्त्र सक्रिय बन्ने हुँदा भ्रष्टाचार लगायतका अपराधिक घटना नियन्त्रण हुन्छन् । कानुनको सर्वोच्चता कायम रहने भएकोले नागरिकहरू पनि निश्चिन्त रूपमा पेसा व्यवसायमा आबद्ध हुन्छन् । राज्य संयन्त्रले नै जनतालाई जागरुक बनाउने भएकोले मुलुक द्रुत्ततर गतिमा अगाडि बढ्छ । तर सत्तामात्र सक्रिय भए मुलुकमा यो अवस्था देखापर्दैन ।

मुलुक चलायतमान हुनु भनेको राज्य सक्रिय बन्नु हो । राज्य सक्रिय रहे सत्ता सञ्चालकलाई पनि कार्य सम्पादन गर्न सहज हुन्छ । राज्यको सक्रियता पनि निरन्तर चालु रहने भएकोले सत्ता फेरबदलले यसलाई खासै प्रभाव पार्दैन । किनकि सत्ता फेरबदल भए जस्तो राज्य संयन्त्र फेरबदल हुँदैन । वयक्ति विशेषको परिवर्तन भए पनि त्यसले समष्टिगत काम कार्यमा अवरोध पु¥याउँदैन । यही कारणले कर्मचारी संयन्त्रलाई राज्यको स्थायी सरकार भनिएको हो । जसले आफ्नो दायित्व निसंकोच सम्पादन गरिरहन्छ । जनताको एक मात्र आडभरोसा भनेको राज्यको स्थिर कर्मचारी संयन्त्र नै हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कदम केही स्वार्थप्रेरित नेता विशेषका लागि घातक ठानिए पनि समष्टिगत रूपमा देश र जनताको हितविपरीत छैन । किनकि केपी शर्मा ओलीको कदमले स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको छ । स्वार्थी व्यक्तिकै पिछलग्गु नेता कार्यकर्तालाई सबक सिकाएको छ

यस विपरीत राज्यभन्दा सत्ता शक्तिशाली हुनु भनेको राज्य अगाडि बढेको होइन पछाडि फर्केको संकेत हो । राज्यको सट्टा सत्ता शक्तिशाली भए राज्यमा गतिरोध उत्पन्न हुने भएकोले त्यसले सत्तालाई नै बढावा दिन्छ । सत्ता शक्तिशाली हुँदा सरकारको नेतृत्वकर्ता मात्र होइन उसकै साथ सहयोगी, गुट उपगुट, पार्टीपंक्तिदेखि निकटतम नेता कार्यकर्ताकै बोलवाला बढ्छ । राज्यको प्रशासनिक संयन्त्र नै उनीहरूको पकडमा पर्न सक्छ । ऐन कानुन पनि सत्ता शक्तिले निष्क्रिय बन्न पुग्छन् । नेताको आदेश कानुनमाथिको ठानिन्छ । आफ्नै पक्षका निकटतम व्यक्तिबाट हुने जस्तोसुकै गम्भीर प्रकृतिको अपराध पनि क्षम्य हुन्छ । विपक्षी र विरोधीलाई फँसाउने प्रवृत्तिले राज्यमा अराजकता बढाउँदै ल्याउँछ । यही प्रवृत्तिले अझै बढावा पाउँदै गए कानुनी राज्यको अवधारणा कागजमै सीमित बन्छ । आमनागरिकले सत्ताबाटै शोषित पीडित बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ । मुलुकमा स्वैच्छाचारिता र हैकमवाद शिखरमै पुग्ने भएकोले सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीहरू नै निस्क्रिय बन्छन् । यसर्थ राज्यभन्दा सत्ता शक्तिशाली भए त्यो देश र जनताकै लागि अभिशाप बन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको पछिल्लो राजनीतिक कदमले राज्यभन्दा सत्ता शक्तिशाली बनेको आभाष दिए पनि यथार्थतामा नेकपाकै केही नेताको तर्फबाट तत्काल उत्पन्न हुन पुगेको गैरलोकतान्त्रिक, गैरसैद्धान्तिक र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिकै पराकाष्ठासँग तुलना गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कदम केही स्वार्थप्रेरित नेता विशेषका लागि घातक ठानिए पनि समष्टिगत रूपमा देश र जनताको हितविपरीत छैन । किनकि केपी शर्मा ओलीको कदमले स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गराएको छ । स्वार्थी व्यक्तिकै पिछलग्गु नेता कार्यकर्तालाई सबक सिकाएको छ । राष्ट्रहित विरुद्ध पारिवारिक हित र भलाइमा मरिमेट्ने व्यक्तिलाई चुनौती दिएको छ । विवादास्पद बनाइएको सत्ता राजनीतिको ’boutमा निर्णयकर्ता व्यक्ति होइन जनता नै हुन भन्ने कुरालाई महत्व दिएको छ । यस अर्थमा ओलीको कदम उचित देखिन्छ ।

अझै पनि स्वार्थलाई सर्वोपरी ठान्ने व्यक्तिकै अभीष्ट पूरा गराएर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहनुभन्दा त्यस’boutमा तत्कालै उचित निर्णय गर्ने अधिकार आममतदातालाई सुम्पनु उत्तम लोकतान्त्रिक उपाय हो । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक निर्णय उनको निजी स्वार्थमा आवद्ध देखिँदैन । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सडकमा देखिएको आक्रोश पनि देश र जनताको भविष्यप्रति लक्षित देखिँदैन ।

यसर्थ देश र जनताको हितका निम्ति सत्ता होइन राज्य नै सक्रिय हुनुपर्दछ भन्ने कुरा आमनागरिकले नबुझेसम्म केवल नामकै मात्र चर्चित नेताकै पछि लाग्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुँदैन । नेताको प्रभावशालीता पनि निजी, पारिवारिक, गुट उपगुटगत एवं दलीय स्वार्थमा होइन देश र जनताकै सामूहिक स्वार्थमा केन्द्रित भए मात्र नेता प्रभावशाली ठानिन्छ । पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको सरकार प्रमुख रहँदाको विगतको कार्यशैलीका ’boutमा जनता अनभिज्ञ छैनन् । उनीहरूको कार्यकाल कसको लागि लाभदायक भयो, कसको लागि हानिकारक ? को कसले अवसर पायो, कसले गुमायो ? देश र जनताले के पाए, के गुमाए ? भन्ने कुरा पनि उनीहरूको गतिविधिसँगै पछि फर्केर आम नागरिकहरूले नै अहिले मूल्यांकन गरिरहेका छन् । यसर्थ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कदम सत्ता स्वैच्छाचारिताको अन्त्य गर्दै राज्य मजबुत बनाउने अभिप्रायमा लक्षित देखिएकाले प्रशंसनीय मानिन्छ ।