काठमाडौं । दुई तिहाइको जनमतसहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले साढे पाँच महिना पूरा गर्न लाग्दा सरकारको कामकारबाही र सांसदहरूको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

नागरिकका दैनिक समस्यादेखि सरकारको सेवा प्रवाह र सत्तारूढ दलका सांसदको संसदीय व्यवहारसम्मका विषयमा असन्तुष्टि देखिन थालेपछि सरकारको प्रारम्भिक कार्यकाल अपेक्षा र उपलब्धिबीचको अन्तरमा अल्झिएको देखिएको छ ।

निर्वाचनमार्फत नागरिकले स्थायित्व, सुशासन र सहज सेवा प्रवाहको अपेक्षासहित दिएको बलियो जनमत सरकारका लागि अवसर मात्र थिएन, जिम्मेवारीको ठूलो परीक्षा पनि थियो । तर सरकार गठन भएको पाँच महिना नाघ्दा नागरिकले भोगिरहेका ग्यास, मल, सार्वजनिक सेवा र प्रशासनिक ढिलासुस्तीजस्ता विषयसँगै सत्तापक्षकै सांसद सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

सत्तापक्षका सांसदले आफ्नै मन्त्रीको कार्यशैली’bout सदनमा प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासकै हिस्सा हो । तर प्रश्न उठाउने शैली, त्यसको प्रस्तुति र संसद्को मर्यादाबीचको सीमा कतिपय घटनामा धुमिल हुँदै गएको देखिन थालेको छ । पछिल्ला दिनमा रास्वपाका केही सांसदका अभिव्यक्ति र गतिविधिले सरकारको कार्यसम्पादनसँगै सत्तारूढ दलको संसदीय अनुशासनमाथि समेत बहस जन्माएको छ ।

सांसद आशिका तामाङ पछिल्ला दिनमा सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने सत्तापक्षीय सांसदको प्रतिनिधि पात्रका रूपमा देखिएकी छन् । विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउने विषयमा सरकारको जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा थप प्रश्न गर्न खोजेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उनलाई संसदीय मर्यादा कायम राख्न निर्देशन दिएका थिए । सभामुखले पटकपटक आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरेपछि पनि आफ्नो अडान कायम राखेकी तामाङ बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन् ।

त्यस घटनालाई लिएर तामाङको प्रश्नको विषयभन्दा पनि प्रश्न राख्ने शैली बहसको विषय बन्यो । पीडित परिवारको समस्या समाधान नभएको भन्दै सांसदले सरकारलाई दबाब दिनु एउटा पक्ष हो । तर संसद्को निर्धारित प्रक्रिया र सभामुखको निर्देशनलाई स्वीकार नगर्ने शैलीले अर्को प्रश्न जन्माएको छ—सत्तापक्षका सांसद सरकारलाई जवाफदेही बनाउँदैछन् कि आफ्नै सरकारसँग सार्वजनिक रूपमा संघर्ष गरिरहेका छन् ?

यसअघि पनि तामाङले गिट्टी–बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापन, ग्यास आपूर्तिलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकी छन् । ग्यासका विषयमा उनले एक–दुई दिन ढिला हुँदैमा आत्तिन आवश्यक नरहेको धारणा सार्वजनिक गरेकी थिइन् भने नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न कानुनी सुधारको माग गरेकी थिइन् ।

एउटै दल, फरक बोली
रास्वपाभित्र सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टिका स्वर बढ्दै जानु अहिलेको अर्को राजनीतिक संकेत हो । आफ्नै पार्टीका सांसदले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि सभापति रवि लामिछानेले सांसद र मन्त्रीलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सत्तारूढ दलका सांसदले सरकारलाई प्रश्न गर्नु अस्वाभाविक होइन । बरु यसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ । तर प्रश्नको निरन्तरता, त्यसको विषयवस्तु र सार्वजनिक अभिव्यक्तिको शैलीले सरकारभित्र समन्वयको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्न भने उठाएको छ ।

सांसदहरू नै मन्त्रालयका ढोका धाउनुपर्ने र मन्त्री तथा सचिव भेट्न कठिन हुने अवस्था रहेको गुनासोसमेत सार्वजनिक भएको छ । संसद्को गणपूरक संख्या नपुग्ने अवस्थाको कारण’bout सांसद तामाङले नै सांसदहरू मन्त्रालयका ढोकामा मन्त्री र सचिव कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएकी थिइन् ।

यसले संसद् र सरकारबीचको सम्बन्धमाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ । सांसदको मूल जिम्मेवारी संसद्मा नीति, कानुन र सरकारको कामको निगरानी गर्नु हो । यदि सांसदहरू नै मन्त्रालयमा योजना र व्यक्तिगत क्षेत्रगत समस्या बोकेर धाउनुपर्ने अवस्थामा पुगे भने संसद्को प्रभावकारिता कमजोर हुने जोखिम हुन्छ ।

सरकार गठन हुँदा सुशासन र सहज सेवा प्रवाहलाई प्रमुख आधार बनाइएको थियो । त्यसैले अहिले नागरिकले ग्यास, मल, पासपोर्ट, सार्वजनिक सेवा र दैनिक उपभोगका वस्तुको सहज उपलब्धतालाई सरकारको कार्यसम्पादनसँग जोडेर हेर्न थालेका छन् ।

ग्यासको अभावका बेला लामो लाइन बस्नुपरेका नागरिकका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा आइरहँदा सरकारका तर्फबाट आउने सन्देशसँग त्यसको दूरीसमेत नागरिकले महसुस गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको उपलब्धि तथ्यांक वा भाषणमा होइन, नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभव गर्ने सहजतामा मापन हुन्छ ।

सरकारका मन्त्रीहरूका अनुगमन, सचिवालय विस्तार, सल्लाहकार नियुक्ति र राज्यस्रोतको प्रयोगसम्बन्धी विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । यस्ता विषयमा सत्तापक्षकै सांसदले स्पष्टता खोज्नु सरकारका लागि असहज भए पनि आवश्यक संसदीय निगरानीकै हिस्सा हो ।

तर यही क्रममा सांसदहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहार पनि विवादमुक्त छैन । केही सांसदका चर्का अभिव्यक्ति, समितिमा प्रस्तुत हुने शैली र सदनमा सभामुखसँगको असहज अवस्थाले नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट अपेक्षा गरिएको वैकल्पिक संसदीय संस्कारमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेको छ ।

नयाँ शक्तिमा पुरानै शैलीको जोखिम
रास्वपाले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक अभ्यासको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जनमत पाएको हो । त्यसैले उसको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा सरकार सञ्चालनमा मात्र होइन, राजनीतिक संस्कार र संसदीय व्यवहारमा पनि हुनेछ ।

सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार सांसदको हो । मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउने दायित्व पनि सांसदकै हो । तर प्रश्न उठाउने नाममा संसदीय प्रक्रिया कमजोर पार्ने, सभामुखको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने वा सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई उत्तेजनाको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति स्थापित राजनीतिक संस्कारको विकल्प हुन सक्दैन ।

यसबीच, एमाले सांसद साजिता सिद्धिकीले रास्वपाका सांसदहरू ‘चिठ्ठामा परेर’ संसद्मा आएको टिप्पणी गरेपछि तामाङले त्यसप्रति नियमापत्ति जनाउँदै आफूहरू जनताको मतबाट निर्वाचित भएको बताएकी छन् । यो घटनाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक कटाक्ष कति छिटो व्यक्तिगत तथा संसदीय विवादमा परिणत हुन सक्छ भन्ने पनि देखाएको छ ।

सरकारका लागि अहिलेको चुनौती विपक्षीको आलोचना व्यवस्थापन गर्नु मात्र होइन, आफ्नै सांसदका प्रश्नलाई अवसरका रूपमा लिनु र आफ्नै सांसदका आवेगलाई संसदीय मर्यादाभित्र राख्नु पनि हो । साढे पाँच महिनामै देखिन थालेका यी संकेतलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन भने बलियो जनमत नै सरकारका लागि राजनीतिक बोझ बन्न सक्ने जोखिम रहने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै, यी हुन् एजेन्डा यो सरकारले समयमै रासायनिक मल सुनिश्चित गर्न सकेन : प्रचण्ड देवानगञ्ज-कप्तानगञ्ज घटनामा न्यायिक आयोग गठन गर्न काँग्रेसको माग कोपमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री बालेनलाई टर्कीको निमन्त्रणा निराशालाई आशामा बदल्ने दायित्व कांग्रेसले लिनुपर्छ: देउवा आफ्नै दलका सांसदप्रति गृहमन्त्री असन्तुष्ट देउवा नेतृत्वमा १५ औं महाधिवेशन: बिमलेन्द्र निधि (प्रतिवेदनसहित) रास्वपामा को-को भए पदाधिकारी, सचिवालय सदस्य र केन्द्रीय सदस्य ?