लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरू जनताका पक्षमा काम गर्ने राजनीतिकर्मी हुन् । समाजसेवी हुन् । कानुन निर्माता हुन् । तर, नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा जनताको प्रतिनिधिहरूले देश विकास र जनहितमा काम गर्न नसकेको आम नागरिक बुझाइ रहेको पाइन्छ । प्रतिनिधिसभामा देश विकासको एजेन्डाहरूमा सांसदहरूले छलफल गरेको पाइँदैन । देशमा हुने गरेको भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, कालो बजारी, ठेक्कापट्टामा हुने कमिसन, कृषकका समस्या, उद्योगधन्दा स्थापना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षाको गुणस्तरलगायतका समाजका जल्दाबल्दा समस्याहरूका ’boutमा उनीहरूले छलफल एवं बहस भएको पाइँदैन । खालि सांसदहरूले आप्mनो सुविधा, आपसी खिचातानी, घोचपेच, टुटफुट, भागबण्डा, सरकार गिराउने वा बनाउनेजस्ता व्रिmयाकलापहरूमा समय खर्चेको यिनीहरूको कर्मले पुष्टि गर्दछ । देशका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका कमजोर हुने गरेको उनीहरू आफंै पनि स्वीकार गर्दछन् ।

लोकतन्त्रको अर्थ जनताको शासन भन्ने हुन्छ । हाम्रो देशमा जनताबाट सांसदका लागि निर्वाचित भएपछि बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बनाउने चलन छ । पञ्चायती व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू राजाले मनोनित गरेझैं लोकतन्त्रमा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा चयन गर्ने व्यवस्था छ । अनि प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्रीहरू बनाउने गरेको पाइन्छ । यसो हेर्दा योग्यताको आधारभन्दा पनि आफू निकटकाहरू वा भागबण्डामा पर्नेहरू नै मन्त्रीहरू हुन सफल भएको पाइन्छ । त्यसैले, सरकार बनाउने र गिराउने काममा जनप्रतिनिधीहरू लाग्ने गर्दछन् । लोकतन्त्रका तीन दशकमा २७ पटक सरकारहरू बदलिए । मन्त्रालयहरू फुटाउने र मर्र्ज गर्ने काम भयो । पार्टी फुटाउने र जुटाउने काममा जनप्रतिनिधिहरू प्रयोग गरिए । राजनीतिलाई पद प्रतिष्ठा र आय आर्जनको भ¥याङ बनाउने काम गरियो ।

जननिर्वाचित सरकारले सिंहदरबारभित्र देश विकासका योजनाहरू बनाउनुपर्ने र विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्ने बखतमा आन्तरिक घात, प्रतिघात र अप्रजातान्त्रिक चरित्रमा फस्दै जानु मुलुकको दुर्भाग्य हो । सिंहदरबारले भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद एवं आशीर्वादजस्ता विकृतिहरू रोक्न सकेन । दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सकेन । राज्य अनुदारवादी राजनीतिक अभ्यास र स्वार्थ केन्द्रित यात्रामा अगाडि बढ्दै जानाले मुलुक दक्षिण एसियाका सत्ताइस वटा देशहरूमा अफगानिस्तान पछाडिको दोस्रो गरिब मुलुकका रूपमा दरिन पुग्यो । युवाहरू विदेशमा निर्यात गरिए । उद्योगधन्दाहरू बन्द गरिए । उत्पादन घट्दै गयो । व्यापार घाटा बढ्दै गयो ।

लोकतान्त्रिक आचरणको अभावमा देशमा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र दलगत स्वार्थ बढ्दै गयो

देशका ठूला राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक असमझदारी र लुछाचुँडीकै कारण संविधान सभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन आठ वर्ष लाग्यो । गरिब जनताले तिरेको करबाट अर्बौं ढुकुटी खर्च गरियो । संविधान निर्माणको एक दशकको समयमा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प भए । देश विकासको गहन जिम्मेवारीलाई ओझेलमा पारेर राजनीतिक दलहरू आपसी खिचातानी, सत्तास्वार्थ र अकर्मन्यतामा अभ्यस्त भए । दलका नेतागणहरूले लोकतन्त्रको दुहाइ दिँदै जनतालाई सपनाहरू बाँँड्नमा नै समय खर्च गरे । सत्तास्वार्थमा लाग्दै गए । अहिले लामो समय र अर्बौं खर्चेर बनाएको संविधानलाई कुल्चने काम भएको छ ।

लोकतान्त्रिक अवधिमा समाजमा धेरै समस्याहरू सिर्जना भएको पाइन्छ । गरिबी, अभाव, महँगी, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, छाडावाद, तस्करी, कालोबजारी, सामाजिक द्वन्द्व, जातिवाद, वैमनस्य, वैदेशिक रोजगारको बाध्यतालागयतका समस्याहरू सिर्जना व्याप्त छन् । सार्वभौम र अखण्ड राष्ट्रका स्वतन्त्र नागरिकहरूलाई वैदेशिक हस्तक्षेप, परनिर्भरतालगायतका मनोवैज्ञानिक राष्ट्रिय चेतनाको दुःख पनि लोकतन्त्रभित्रको आयातित रोग नै बन्न पुग्यो ।

विश्व इतिहासमा ६ वर्षभित्रमा दुईपटक संविधानसभाको चुनाव हुने देश नेपाल मात्र हो । दलहरूले संविधानसभाबाट संविधान बनाएर राजनीतिक रूपमा देशलाई ७ सय ६१ प्रशासनिक एकाइहरूमा बाड्ने काम गरे । संघीयतामा लगे । अहिले गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिएको छ । सिंहदरबार र जनताको सम्बन्ध कस्तो थियो भन्ने हेक्का नगरी गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो । देशमा सिर्जना भएका विकृति र विसंगतिको उद्गम थलो नै सिंहदरबार भएको चेतना भएका जनताले सिंहदरबारको विकृति गाउँगाउँमा फैलिएको भन्ने गरेका छन् । आर्थिक अनियमिता केन्द्रदेखि गाउँसम्म झाँगिएको अवस्था छ ।

अहिले राजनीतिक कोणबाट हेर्दा समाजमा धेरै प्रश्नहरू सिर्जना भएका छन् । के राजनीतिक परिवर्तन मात्र जनताको चाहना थियो त ? के जनताले एकथान संविधानको किताब मात्र चाहेका थिए ? जननिर्वाचित सरकारले नागरिकहरूका आवाजहरू सुन्नुपर्छ कि पर्दैन ? नागरिकहरूका दैनिकीसँग जाडिएका तमाम समस्याको समाधान गर्ने दायित्व राज्यको हो कि होइन ? राज्यले देशको प्रशासनिक संयन्त्रलाई विकासमुखी बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ? जनमुखी बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ? मुलुकका अगाडि तेर्सिएका तमाम समस्याहरूको समाधान गर्दै सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्घिको बाटोमा देशलाई हाँक्न सक्ने राजनेता नागरिकहरूले कहिले पाइएला ? आदि इत्यादि ।

हाम्रा नेतागणहरू सत्ताप्राप्ति र स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि जस्तोसुकै राजनीतिक गठबन्धन र सम्झौता गर्न पनि पछाडि नपर्ने भएकोले राजनीतिक विसंगतिहरू झाँगिएका छन् । जनभावनालाई बेवास्ता गर्दै कुर्सी मोहको खेलमा राजनीतिक दलहरू अभ्यस्त हुँदा देश लथालिंग भएको छ । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ पछाडि नागरिकहरूले तीव्र आर्थिक विकास र समृद्घ समाजको निर्माण हुनेछ भन्ने विश्वास गरेका थिए । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको पछाडि देशको विकास र जनताको अवस्थामा सुधार गर्नु थियो । लोकसत्ताको स्थापना गरी विकास निर्माण गर्नु थियो । सबैलाई समान अवसर दिई सामाजिक विभेदहरूको अन्त्य गर्नु थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । दलहरू आन्तरिक किचलोमा रुमलिँदा जनताको समृद्धि र देशको विकासलाई बेवास्ता गरे । यसो हुनमा विशेष गरेर ठूला दलका शीर्ष नेतागणको अल्प चिन्तन र अवसरवाद नै कारक तŒवको रूपमा रहेको देखिन्छ ।

त्यसो त मुलुक आजको अवस्थामा आइपुग्नुमा राजनीतिक दल र यिनका शीर्ष भनिने नेतागणहरू मात्र दोषी छैनन् । राज्यले बाटो बिराएको बखतमा सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई देश र जनताको लागि जिम्मेवार बनाउन सक्ने शक्ति देशको बुद्घिजीवीवर्ग हो । नागरिक समाज हो । तर, लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदै गर्दा देशका बुद्घिजीवी र नागरिक समाज विभिन्न राजनीतिक दलहरूका आस्थामा विभाजित हुनपुगे । फलतः नागरिक समाज बलियो बन्न सकेन । बौद्घिकहरूले अफ्ना, विचार, दृष्टिकोण, टीकाटिप्पणी, खण्डन–मन्डन गर्दा स्वतन्त्र हुन सकेनन् । निष्पक्ष हुन सकेनन् ।’

सिद्घान्तका अनुयायीहरूले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र मर्मलाई व्यवहारमा प्रयोग नगरेपछि सिद्घान्त आवरणमा मात्र रहन्छ

माथि उल्लिखित देशको अवस्थाले मूल कानुन र यसअन्तर्गतका नीति–नियमहरूको प्रबन्ध गरेर मात्र देशको विकास हुने रहेनछ भन्ने पुष्टि गर्दछ । नेपालमा सात दशकको अवधिमा सातवटा संविधानहरू बनिसकेका छन् । विगतमा राम्रो संविधान नबनेर देश विकास नभएको भन्ने दलहरूको बुझाइ असत्य भएको छ । देश विकास गर्न दृष्टिकोण चाहिन्छ । सत्ताको बागडोरमा पुगेको नेतृत्वमा अठोट, विश्वास र भीष्म प्रतिज्ञा चाहिन्छ । लोभ, लालसाविहीन जनउत्तरदायी सरकार चाहिन्छ । सामाजिक अनुशासन, जनमुखी प्रशासनतन्त्र, कर्मशील जनता र राष्ट्रिय एकताजस्ता देश विकासका पूर्वाधारहरूलाई मजबुत बनाउन सक्ने सरकार चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री चाहिन्छ ।

अब हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको कुनै ठाउँ छैन । राजनीतिक परिवर्तनका लागि जनताले त्याग, तपस्या र बलिदान गरे । मुलुकमा गणतन्त्र आएको छ । लोकतन्त्र आएको छ । यी परिवर्तनहरू अहिलेसम्म आम नागरिकका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मातजस्तै भए तापनि लोकतन्त्रको विकल्प सुधारिएको लोकतन्त्र नै हो । तसर्थ, राजनीतिक दलहरूले विशेष गरेर दलका शीर्ष भनिने नेतागणहरूले नागरिकहरूलाई राजनीतिक शब्द जालमा फसाएर राज्यको सुविधामा हालीमुहाली मात्र गरी रहने कि आचरणमा परिवर्तन गर्ने ? कार्यशैली बदल्ने ?

लोकतन्त्र राज्यको व्यवहारमा देखिनुपर्दछ । आचरणमा झल्कनुपर्दछ । लामो समयसम्म लोकतन्त्रको नाममा सीमित व्यक्ति र समूहले राज्यको सुविधामा डकार्ने काम भयो । लोकतान्त्रिक आचरणको अभावमा देशमा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र दलगतस्वार्थ बढ्दै गयो । राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन । समाज परिवर्तन हुन सकेन । विकासले गतिलिन सकेन । नेपाल भ्रष्ट मुलुकहरूमा १३१औं र दक्षिण एसियाका सत्ताइस वटा देशमध्ये अग्रपंक्तिमा रह्यो । गरिबी घटेन । बेरोजगारी अत्यास लाग्दो भयो ।

राजनीतिक परिवर्तनको नाममा धर्म निरपेक्षता, गाउँ सरकार, नगर सरकार, प्रान्तीय सरकार र केन्द्रीय सरकारजस्ता संरचनाहरू लागू गरिए । सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँस्तरसम्म पु¥याउने लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्घतिको सुरुवात गरियो । तर, जनताका समस्याहरू ज्युँका त्युँ रहे । सिद्घान्त आफंैमा खरावन हुन सक्छ । सिद्घान्तका अनुयायीहरूले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र मर्मलाई व्यवहारमा प्रयोग नगरेपछि सिद्घान्त आवरणमा मात्र रहन्छ । नेपालमा लोकतन्त्र आवरणमा सीमित रह्यो । जनताको घरआँगनमा पुग्न सकेन । चुलोचौकोमा आउन सकेन । मुलुकका समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने सक्षम राजनेता जनताले कहिले पाउलान् ?