कोरोना संक्रमितलाई छुट्टै बुथ
काठमाडौं । बाग्मती प्रदेशतर्फ रिक्त एक राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि आज उपनिर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले कोरोना संक्रमितले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । आयोगका अनुसार आज बिहीबार बिहान ९ बाट दिउँसो ३ बजेसम्म हुने मतदानका लागि तीन बुथ तयार गरिएको छ ।
जसअनुसार ‘क’ बुथमा प्रदेशसभा सदस्य, ‘ख’मा स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्नेछन् । कोरोना संक्रमण परेका प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तह प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि ‘ग’ बुथ बनाइएको छ ।
निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीको पीसीआर परीक्षण गरेको छ भने संक्रमित मतदाताको बुथमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई पीपीई लगाएर राखिनेछ ।
प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, मर्यादित र विश्वसनीय ढंगबाट सम्पन्न गर्न आयोग प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको भन्दै सबै तयारी पूरा भइसकेको जानकारी बुधबार साँझ दिएका छन् ।
श्रेष्ठका अनुसार उपनिर्वाचनमा बाग्मती प्रदेश सभा सदस्य १ सय १० र बाग्मती प्रदेशअन्तर्गत गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख २ सय ३८ गरी ३ सय ४८ मतदाता रहने छन् । मतदान हेटौंडा उपमहानगर–४ स्थित भुटनदेवी माविमा हुनेछ ।
बाग्मतीमा नेकपा एमालेबाट रामबहादुर थापा ‘बादल’, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र एमालेकै माधव नेपाल समूहबाट डा. खिमलाल देवकोटा उम्मेदवार बनेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट कृष्णबहादुर तामाङ उम्मेदवार छन् ।
उपनिर्वाचनमा बाग्मती प्रदेशसभाका १ सय १० मध्ये १ सय ९ सांसदले मतदान गर्नेछन् । एक सांसदको केही दिनअघि कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको थियो ।
राष्टिय सभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय जनप्रतिनिधिको मतभार १८ गणना हुनेछ । बाग्मतीतर्फ सत्तारूढ एमालेबाट उम्मेदवार बनेका गृहमन्त्री थापले सूर्य, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबाट उम्मेदवार बनेका देवकोटाले कलम र नेमकिपा उम्मेदवार तामाङले मादल चिह्न पाएका छन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत मकवानपुर जिल्ला न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले मतदानमा सहभागी सबैलाई पीसीआर परीक्षण रिपोर्टसमेत अनिवार्य गरिएको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीबाटै आचारसंहिता उल्लंघन
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाग्मती प्रदेशतर्फ राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको मौन अवधि उल्लंघन गरेका छन् । ओलीले आफ्नो दल एमालेबाट उम्मेदवार थापालाई बुधबार अपिलमार्फत मत मागेर निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेका हुन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ (पाँचौं संशोधन २०७४) अनुसार मौन अवधिमा पालन गर्नुपर्ने आचरणमा निर्वाचन प्रचारप्रसार र मत माग्न नहुने उल्लेख छ । आयोगले प्रधानमन्त्रीबाटै आचारसंहिता उल्लंघन भएपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले ३ जेठ राति १२ बजेबाटै मौन अवधि सुरु भइसकेको भन्दै निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा ध्यान दिन सबै पक्षसँग आग्रह गरेका हुन् ।
‘आयोगले अनुरोध गर्दागर्दै पनि केही व्यक्तिले आचारसंहिताविपरीत वक्तव्य दिने, विज्ञप्ति निकाल्ने, प्रकाशन तथा प्रसारण र केही सञ्चारमाध्यमले उम्मेदवारको जीतहार पूर्वानुमानका सामग्री प्रसार तथा विभिन्न व्यक्तिको अन्तर्वार्ता लिनेजस्ता गतिविधि भएको देखिएकाले यसतर्फ आयोगको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आचारसंहितामा मौन अवधि सुरु भएपछि निर्वाचन प्रचारप्रसार र मत माग्न नहुने, मौन अवधि सुरु हुनेअघि मतदान केन्द्रको ३ सय मिटरवरिपरी राखिएका चिह्न तथा प्रचारप्रसार सामग्री हटाएको हुनुपर्ने, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार हुनेगरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने सो आचारसंहिताले उल्लेख गरेका विषय अटेर गर्दै मौन अवधि उल्लंघन गरेका हुन् । २०७४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै उनले निर्वाचन आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइए निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ अनुसार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, संस्था, व्यक्ति, पदाधिकारी वा निकायललाई स्पष्टीकरण तर सोधेर सचेत गराउन सक्छ ।
सो ऐनअनुसार आचारसंहिता उल्लंघन गर्न नछाडे आयोगले १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सक्नेछ । यदि उम्मेदवारले नै आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइए भने उम्मेदवारी खारेजसम्म हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
निर्वाचन क्रममा राजनीतिक दल, सार्वजनिक निकाय तथा सञ्चारमाध्यमलगायतले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितासमेत लागू भइसकेको सन्दर्भमा त्यसविपरीतका क्रियाकलापले निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयताप्रति आघात पर्ने आयोगको ठहर छ ।
सर्वोच्चले आदेशमा ‘कोरोना महामारीको परिस्थिति मध्यनजर गरी उक्त दफा कार्यान्वयन गर्न गराउनका निमित्त आवश्यक व्यवस्थासमेत यथाशीघ्र गराउनू’ भनेको छ ।
