सर्वोच्च अदालतले जैविक विविधतामा ध्यान दिँदै सरकारले संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत् निर्माण गर्न पाउनेगरी ल्याएको नयाँ निर्णय कार्यान्वय नगर्न नगराउन आदेश जारी गरेको छ । प्राकृतिक संसाधनको संरक्षण, स्रोतको उपयोग र भौतिक निर्माणका काम एकअर्कामा अन्र्तसम्बन्धित हुन्छन् । यिनमा रहने अन्तरसम्बन्धका साथै एकअर्कालाई पार्ने प्रभाव एकसाथ जोडिएर आएका हुन्छन् । देशव्यापी रूपमा विकास निर्माणका कामको चाप पर्दै आएपछि र त्यसमा पनि ग्रामीण विद्युतीकरणजस्तो परियोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन आएकाले संरक्षित इलाकामा समेत जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र विद्युत् आपूर्तिलाई केही समयभित्र सहजीकरण गरिसक्ने योजनाअन्तर्गत केही नीति तथा प्रावधान संशोधन गरिएको थियो । तर, प्राकृतिक सम्पदामध्ये सबैभन्दा सजीव र जीवनदायी पानीको स्रोत तथा बहाव र यसले पालनपोषण गर्ने जैविक विविधता आदिलाई मध्यनजर गरी सर्वोच्च अदालतले सर्तकताका लागि सोच र अघि बढेको आदेश जारी गरेको छ ।
सानातिना जलविद्युत् आयोजना संरक्षित इलाकामा पनि निर्माण गर्न सकिने र जैविक विविधता संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने पानीको प्रतिशत प्राकृतिक बहावमै छोडिदिने निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो । यसले साना जलविद्युत् आयोजनालाई प्रोत्साहन पनि गरिरहेको थियो । तर, ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लागि यो नीति तथा प्रावधान अपर्याप्त थियो । यसैलाई मध्यनजर गरेर जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गर्न सकिने प्रावधान सरकारले अघि सारेपछि जैविक विविधता संकट आउन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले सरकार र सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन पूर्वसर्तकताका लागि आदेश जारी गरेको छ । हेर्दा सरकार र सर्वोच्चबीच अन्तरविरोध देखापरेजस्तो देखिए पनि यी कुरा कार्यान्वयनका हिसाबले सरकार र प्रावधान फेरबदलका हिसाबले सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्र जोडिन आइपुग्छन् । यही अधिकार क्षेत्र बाडँफाँट र शक्ति पृथकीकरणका कारण एउटै कुरा पनि सरकार, अदालत र संसद्जस्ता राज्यका अंगसँग जोडिन आइपुग्छन् । अहिले पनि जैविक विविधता संरक्षणको विषयलाई लिएर यसको कार्यान्वयन तथा कानुनी प्रावधानको विषय सरकार र सर्वोच्चसँग अन्तरसम्बन्धित भएर जोडिन आएको छ । यो विषय सतहमा हेर्दा अन्र्तविरोधीजस्तो देखिए पनि सारमा सरकार र अदालतजस्ता राज्यका दुवै निकायसँग जोडिन आइपुगेको छ ।
जैविक विविधताको संरक्षण कसरी ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने विषय सुनिश्चित गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामलाई अघि बढाउनु बुद्धिमतापूर्ण काम हुनेछ । राज्यको शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन पनि यसैमा अडेको छ । राज्य र राष्ट्रका सारवान् विषयवस्तुसँग जोडिन आइपुग्ने हरेक कुरामा राज्यका तीनै अंगको समान चासो, अधिकार र कर्तव्य जोडिएर आएको हुन्छ । यही अधिकार र कर्तव्य अहिले पनि संरक्षित इलाकामा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने कि नसकिने भनेर बहसको विषय पनि आइसकेको छ । त्यसैले, राज्यको सारवान विषयवस्तुसँग जोडिन आइपुगेको ठूला जलविद्युत् निर्माणसँगै प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र जैविक विविधता सुरक्षाको ग्यारेन्टी अहिले सरकार, अदालत र उस्तै परेमा संसद्मा समेत उठ्ने र प्रक्रियागत हिसाबले जान सक्ने पनि देखिन्छ । बहसमा आएका विषयवस्तुहरूलाई अन्तर्विरोधीपूर्ण किसिमले नहेरी अन्तरसम्बन्धका हिसाबले सोचिनु, केलाइनु र निर्णय लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ । हालको संरक्षित इलाकामा जलविद्युत् निर्माणको प्रक्रियालाई यही अर्थमा लिएर समाधानको उचित बाटो खोजिनु जरुरी हुन आएको छ
