दलितलाई भाडामा कोठा पाउनै कठिन । बस्दै आएकाले पनि दलित भनी चिनिएकै कारण कोठा छोड्नुपर्ने । दलितप्रति घरबेटीकै व्यवहार फरक हुने भन्ने गुनासो बराबर सुनिँदै आएको छ । तर, समान मानिसको समूह विशेषलाई पुस्तौंसम्म दलितको बिल्ला भिराई वैधानिक मान्यता प्रदान गराउने नेता र राज्यप्रति भने दलितको कुनै गुनासो सुनिँदैन । यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ कि उही मानिसलाई दलितको बिल्ला भिराइदिने राज्य दोषी हो वा कानुनले नै दलित बनाएका व्यक्तिको परिचय लिने घरबेटी दोषी ? यसको जवाफ अब राज्यले दलित बनाएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले खोज्नुपर्ने बेला भएको छ । प्राचीन वर्णाश्रम व्यवस्था काल वा आर्यवंशको पहिलो राजा प्रथम मनुकै पालादेखि कायम रहेको मानिने ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शुद्र भनी गरिएको जातीय विभाजन त्यसताका उचित मानिए पनि अहिले उचित छैन । जात र वर्णको आधारमा मानिस फरक हुँदैन । सबै समान हुन्छन् भन्ने दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक नेताकै व्यवहारमा अझै रूपान्तरित भएको छैन । यो नै दुःखद र आश्चर्य लाग्दो विषय हो ।

निर्मूल पार्नुपर्ने विभेदित व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक नेताहरूले नै थप अधिकार प्रदान गर्ने नाममा सुसंगठित गराउँदै ल्याए । जातीय विभेदको वैधानिक व्यवस्थाले समाजमा दूरगामी असर पु¥याउँछ भन्ने कुरामा नेताहरू संवेदनशील भएनन् । हकअधिकार सुनिश्चित गराउने उद्देश्यले विभेदलाई नेताले अझ जटिल र संस्थागत बनाए । सस्तो लोकप्रियताका निम्ति नेताले अपनाएको विभेदित मान्यताभित्र नेताको राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ भन्ने कुरामा कसैले ध्यान पु¥याएनन् ।

घरेबेटीले निजी घर भाडमा लिँदा, दिँदा कोठा भाडामा लगाउँदा संविधान प्रदत मौलिक हक र कर्तव्यकै पालन गरेका हुन्छन् । कानुनको अधीनमा रही समयसमयमा सरकारबाट जारी हुने आदेश एवं सार्वजनिक सूचनाकै आधारमा कोठा खोज्न आउने व्यक्तिको परिचय लिने, यस क्रममा व्यक्तिको पूरा नाम थर, स्थायी घर ठेगाना, अस्थायी बसोबास, बाबु बाजेको नाम, पेसा व्यवसाय, कोठामा बस्ने परिवार संख्या, उनीहरूबीचको नाता सम्बन्ध, आवश्यक परे कागजी प्रमाण जस्तो नागरिकता, विद्यार्थी परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र, कर्मचारी परिचयपत्र, चालक अनुमतिपत्र, व्यावसायिक परिचयपत्र समेतका कागजातका आधारमा बुझ्दा विश्वस्त लागेमा मात्रै कोठा भाडामा दिने घरबेटीको कर्तव्य हो । यिनै आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेर घरभाडा दिने घरबेटीले सरकारको आदेश पालन गरेको ठहरिन्छ ।

परिचय लिने क्रममा कोठामा एकल व्यक्ति मात्रै बस्ने भए, उसको पृष्ठभूमि’bout थप केलाउनुपर्नेहुन्छ । किनकि भाडामा बस्ने व्यक्तिकै कारण घरबेटीले बदनाम हुनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ अग्रिम सावधानी अपनाउनु घरबेटीको दायित्व हो । यस क्रममा कोठा मन पराउने एकल व्यक्ति पनि घरबेटीको छनोटमा नपर्न सक्छ । शंकास्पद व्यक्तिलाई कोठा भाडामा नदिने घरबेटीमा निहित अधिकार हो । यसमा अन्य कसैले घरबेटीलाई बाध्य बनाउन सक्दैन । पहिचान दिने क्रममा कोठा खोजी गर्ने व्यक्तिबाटै दलित र गैरदलितको सन्दर्भ उजागर हुन्छ । सन्दर्भ कोटिनु गैरकानुनी होइन । यस्तै आधारभूत कुरा बुझेपछि पारिवारिक सल्लाहबाटै कोठा भाडामा दिने र बस्नेले पनि आफ्नो परिवारसँग सल्लाह गरेर बस्ने प्रचलन सामान्य हो । तर, यही सामान्य कुरा नै पछिल्लो समयमा मुद्दा बन्न थालेको छ । यसको यथार्थता र औचित्य’bout संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक छ । मानिसलाई विशुद्ध मानवबाट विभिन्न जात र सम्प्रदायमा विभाजित गराउने हाम्रो विद्यमान विभेदित कानुनी व्यवस्थालाई हेरौं ।

जाति, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्रलगायतका अन्य विविध कारणबाट समाजलाई वर्गीकृत गराई आरक्षण दिने हाम्रो राष्ट्रिय नीति नै समसामयिक र उदार छैन

हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्य गर्ने संकल्प गरिएको छ । तथापि, संविधानकै धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरेर विभेदलाई संस्थागत एवं वैधानिक रूपमै सुदृढ र संगठित गराउने उद्देश्य राखिएको छ । संविधानको भावनाअनुसार निर्मित कतिपय अन्य कानुनमा पनि समाजलाई दलित गैरदलित भनी वर्गीकरण गरिएको छ । विभेदलाई निरन्तरता दिने क्रममा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने मापदण्डमा आरक्षणको कोटा प्रदान गरी दलित, मधेसी, जनजाति, महिला, पिछडिएको क्षेत्र भनी छुट्याइएको छ । तर, संविधानकै प्रस्तावमा उल्लेख भएको आर्थिक समानता, समृद्धि, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समानुपातिक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पलाई भने कागजमै मात्र सीमित गराई व्यवहारमा उतार्न नेता र राज्यले नै कन्जुस्याइँ गर्दै आएको छ ।

संविधानमा उल्लेखित उपरोक्त संकल्पलाई राज्यले व्यवहारमा लागू गर्ने हो भने जातीयताको संकीर्ण दायराको आधारमा समाजलाई वर्गीकरण गरिरहनै पर्दैन । लोकतन्त्र ल्याउन लागिपरेका नेताले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गराउनकै लागि समाजलाई दलित गैरदलित भनी वर्गीकृत गराई समूहगत फाइदा लिँदै आएका छन् । विभेदको खाडल पुर्नभन्दा झन् चौडा बनाउन नेता लागिपर्दै आएको देखिन्छ । न त नेताले समुन्नत समाजकै उत्थानमा उल्लेख्य कार्य नै गरे । जातीयतालाई मुद्दा बनाइए साम्प्रदायिक समुदायबाटै फाइदा लिन सहज हुने नेताको दृष्टिकोण थरहेको देखिन्छ । नेताको यही संकुचित दृष्टिकोणले दलितको मनमस्तिष्कलाई फैलन दिएको छैन । मानसिकता नै संकीर्ण बनाएको छ । मनोबल गिराएको छ । इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको छ । हकअधिकार नै कुण्ठित पारेको छ । आत्मबल ह्रास पारेको छ । घृणाको पात्र बनाएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक विकास र उन्नतिमा रोकावट गरेको छ । समाजमै अपहेलित बनाएको छ । मौलिक हक र कर्तव्य पालनमै छेकबार लगाएको छ । नेता पछ्याइरहनुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ । तर, यस्तै संकीर्ण राजनीतिक प्रवृत्तिप्रति दलितकै ध्यान पुगेको देखिँदैन । दलितको बिल्ला नेताको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने साधन बन्दै आएको प्रतिदलित नै अनभिज्ञ छन् । यसैले घरबेटीसँग होइन । आफूलाई वैधानिक दलितको बिल्ला भिराइदिने नेता र राज्यउपरै अब दलितले औंला ठड्याउनुपर्छ । दलित र गैरदलित भनी जातीयताको आधारमा होइन अब समाज, थर वा गोत्रकै आधारमा चले सामाजिक व्यवहारमा समानता आउँछ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान जानुपर्छ ।

विभेदको जड राजनीतिक स्वार्थ हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न विगत डेढ दशक यताकै मुलुकको राजनीतिक परिवेश स्मरण गर्नुपर्छ । वास्तवमा समाजको समुन्नति र प्रगति विभेदित ऐन कानुनले गर्दैन भन्ने कुरा राज्यले नै महसुस गर्नुपर्छ । यसको आधारस्तम्भ मानिने राज्य सञ्चालकहरूको भावना उदार र स्वच्छ मानसिकतामा आधारित रहनुपर्छ । नेतृत्व पारदर्शी र उद्धार भए विकृति र विसंगतिले बढावा पाउँदैन । समाजका अगुवा मानिने नेताहरूकै मानसिकता संकुचित हुँदा व्यवहारमा सामाजिक विभेदको अन्त्य हुन नसकेको हो । मुलुकमा देखिएको प्रमुख राजनीतिक समस्या नै यही हो । पछिल्लो समयमा त नेताले जनताको हित र उत्थान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ भन्दा जनता र विविध सम्प्रदायलाई विखण्डित रूपमा राखिरहे आफ्नो र समूहको हित हुने र सधैं नाइके बन्न पाइने सोच राख्दै आएका छन् । दलितले वैधानिक मान्यता पाउनुको कारण पनि समानता होइन संकुचन नै हो ।

आमनेपालीमा राजनीतिक चेतना आएको भए पनि व्यक्तिलाई कार्यशैली र व्यवहारका आधारमा मूल्याङ्कन नगरी सोझै पछि लाग्ने प्रवृत्तिले विश्वास गरेकै नेताबाट जनताले धोकामा परिरहेका छन् । राजनीतिक स्वार्थमा आधारित नेताको लोकप्रिय नाराले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, धर्मसंस्कृतिबीच कायम रहँदै आएको भावनात्मक एकतालाई नै विखण्डित गराएको छ । सस्तो नारा दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सबैभन्दा अगाडि भएको कुरो जगजाहेरै छ । पहिल्लो संविधान सभाकै निर्वाचनताका नयाँ नेपाल, जातीय राज्य जनता नै देशको मालिक, जनताकै शासन, सिंहदरबारको अधिकार जनताले गाउँमै प्रयोग गर्न पाउने, वर्गविहीन समाजको निर्माण, चुस्त दुरुस्त जनप्रशासन तथा सबै क्षेत्रमा सबै सम्प्रदायको समानुपातिक सहभागिताकै नाराको भरमा माओवादी पार्टीले जनमत आफ्नो पक्षमा लियो । यही समयमा माओवादीले जातीयताकै आधारमा मगरात, जडान, खसान, ताम्सालिङ, खुम्बुवान, लिम्बुवान, नेपाःजस्ता राज्य नै विभाजित गर्दै हिँड्यो । कतिपय क्षेत्रका जनता त एकीककरणताका गुमेको आफ्नो पुख्र्यौली राज्य पुनस्र्थापित हुने आशाले मख्ख नै परे । यहीबीच नारा घन्क्याउने नेता पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई नै प्रधानमन्त्री बने । उनीहरूको कार्यकालमा उनीहरूबाटै उठाउँदै ल्याएका उपरोक्त मुद्दा कति पूरा भए कति अधुरै रहे भने कुरा पनि सर्वविदितै छ ।

तर, समष्टिगत रूपमा माओवादीले उठाएका मुद्दा व्यवहारमा परिणत गर्न होइन पार्टीको राजनीतिक स्वार्थमा आधारित थिए । जसले राष्ट्रिय एकतामै खलल पु¥यायो । भौगोलिक क्षेत्र र सम्प्रदायबीचको एकतामा असर पा¥यो । सामान्य विषयवस्तुलाई नै प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै ल्यायो । साम्प्रदायिक भावनालाई बढावा दियो । समूहगत खिचातानीबीच माओवादी नेताहरू भने महानायकै हुँदै आए । तर, सस्तो लोकप्रियतामा आधारित माओवादीको नारा जनताका लागि भ्रम मात्र भएको कुरा क्रमशः जनताले थाहा पाउँदै आए । यसपछि भने माओवादी पार्टी जनताकै नजरबाट गिर्दै गयो । तथापि अझै पनि माओवादी नेताहरू भ्रामक नारा दिन पछि पर्दैनन् । माओवादी मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपा समेतका राष्ट्रियस्तरका पार्टीको भूमिका पनि माओवादीभन्दा भिन्न छैन ।

जातीयतालाई मुद्दा बनाइए साम्प्रदायिक समुदायबाटै फाइदा लिन सहज हुने नेताको दृष्टिकोण रहेको देखिन्छ

तत्कालका लागि जनतालाई आकर्षित गराउन एवं जागरुक बनाउन ल्याइने नारा व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने भएकाले यस्ता नाराबाट जनता निराश बन्दै आएका छन् । सस्तो लोकप्रिय नारा घन्काएर सत्तामा पुगेका कतिपय दलले मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति पनि दिलाए, कतिपयले त सामान्य प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गरेर कार्यकाल पूरा गरे । पछिल्लो समयमा दलभित्रै झाँगिदै आएको गुटगत स्वार्थले दलीय संगठनात्मक एकता नै भताभुंग बनायो । एउटै दल विभिन्न समूह उपसमूहमा विखण्डित हुनुको कारण पनि स्वार्थ नै हो । सिंगो दल विखण्डित हुँदा स्वार्थ पनि दलगत हुँदै, गुट उपगुट तथा निजी स्वार्थमा हावी हुँदै आयो । व्यक्तिगत स्वार्थकै सर्वोच्चताले गर्दा जनता प्रदत्त अत्यधिक बहुमतलाई सत्तारूढ दलले जोगाइराख्न सकेन । सत्तारूढ पार्टीको फुटपछि त स्वार्थ पनि व्यक्ति केन्द्रित भयो । स्वार्थले स्वैच्छाचारितालाई बढावा दियो । दलीय मूल्य र मान्यता पनि शीर्षस्थ नेतामै सीमित रहँदै आयो । यसको कारक तŒवमध्ये क्षेत्रीय, भौगोलिक एवं जातीय विभेद पनि एक हो ।

यही क्रममा स्वैच्छाचारी हुँदै हैकमवादी बनेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विपक्षी र प्रतिपक्षीको मात्र होइन जनताकै नजरबाट गिर्दै जानु कुनै आश्चर्यको विषय भएन । ओलीको हैकमवाद पनि बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो भन्ने कुरा पनि मध्यमार्गी व्यक्तिले महसुस नगरेका होइनन् । पासोमा परेको फ्याउरोलाई बाँधेर चारैतिरबाट आक्रमण हुन थालेपछि आत्मरक्षार्थ आक्रमणकारीप्रति फ्याउरो जाइलाग्नु अस्वाभाविक होइन । सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको हैकमवादविरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी हुँदा सत्ता संरक्षणका निम्ति ओलीले अपनाएका सबै प्रतिरक्षात्मक उपाय गैरसंवैधानिक भएको कुरा त सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै निर्णयले बताइसकेको छ । सस्तो लोकप्रिय नारा दिन ओली पनि कम त थिएनन् । उनले लगाएका नारामध्ये केही नाटकीय रूपमा व्यवहारमा रूपान्तरित भएको देखियो । केही निर्माण सम्पन्न नभए पनि उद्घाटित भए भने केही शिलान्यास भएरै थन्किए । एक÷दुई भने कार्यान्वयनकै चरणमा प्रवेश पनि गरिसकेका छन् । त्यो सकारात्मक हो । तथापि, घरघरमा ग्याँस पाइपलाइन पु¥याइ सिलिन्डर बोक्ने प्रथाको अन्त्य गर्ने र हवाई विद्युत् उत्पादन गरी लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्ने, विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने, स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने, तुइन विस्थापित गर्ने, जनताले भोकै बस्न नपर्ने भन्ने ओलीको नारा भने जनताका निम्ति लालीपप साबित भयो । औसत रूपमा ओलीको कार्यकाल उनकै पक्षका निकटम नेताका निम्ति लाभदायक तर आमजनताका निम्ति भने निराशाजनक नै रह्यो ।

जनताले हेक्का राख्नुपर्ने महŒवपूर्ण कुरा के हो भने अब जनताले कहिलेसम्म नेताको लोकप्रिय नारामा र ललीपपमा भुलिने ? यसको विकल्प हामी जनताले नै खोज्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक पदाधिकारी, प्रशासकमा मात्र होइन, सर्वसाधारणको जनजिब्रोमा पनि स्मार्ट शब्द प्रिय बन्न थालेको छ । स्मार्ट टेलिकम, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट प्रशासन, स्मार्ट सेवा, स्मार्ट लकडाउन आदि अहिले चलनचल्तीमा आएका शब्द हुन् । तर नाम वा शब्दको अगाडि स्मार्ट थपेर सुन्न आकर्षक बनाए पनि त्यसको क्षमता वा गुणस्तरमा भने कुनै सुधार आएको छैन । अंग्रेजी स्मार्ट शब्दको भावार्थलाई विभिन्न क्षेत्रसँग जोडेर हेर्ने हो भने राजनीति क्षेत्रमा चलाक र ढाँटिलो, प्रशासनिक क्षेत्रमा कुशल, श्रममूलक कार्यमा जोसिलो र फूर्तिलो, सावधानी र सजगताको सन्दर्भमा कडा वा कठोर भन्ने बुझिन्छ । यसैगरी, पेसागत कार्य अगाडि स्मार्ट शब्द थपिए त्यसले सशक्त र प्रभावकारी भएको संकेत गर्छ । अब हामी जनताले पनि केबल सामान्य जनतामै मात्र सीमित रहने कि स्मार्ट जनता बनी नेतालाई औंला ठड्याउने ? यो नेताकै कार्यशैलीले उब्जाएको सवाल हो । यसैले नेताले वर्गीकृत गरेको जातीय, साम्प्रदायिक, भौगोलिक बिल्ला हटाएर समस्त नेपाली, स्मार्ट नेपालीमा परिणत हुनुपर्छ ।

शब्दको स्मार्ट मात्र होइन हामी व्यवहारमै स्मार्ट बनी, आफूले ठान्ने जनप्रतिनिधि पनि निर्णय लिन नसक्ने जुम्सो होइन स्मार्ट नै छान्नुपर्छ । स्मार्ट व्यक्तिलाई नै सत्तामा पु¥याउनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई नै स्मार्ट बनाउनुपर्छ तथा प्रधानमन्त्रीकै कठपुतली बन्ने निम्जो होइन । राष्ट्राध्यक्ष भन्न सुहाउने लिडर र स्मार्ट व्यक्तिलाई नै राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ । यसो गरिए मुलुकको गरिमा बढ्छ । मुलुक मर्यादित र गतिशील भए स्मार्ट नेपालीको पनि इज्जत रहन्छ ।

यसर्थ जाति, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्रलगायतका अन्य विविध कारणबाट समाजलाई वर्गीकृत गराई आरक्षण दिने हाम्रो राष्ट्रिय नीति नै समसामयिक र उद्धार छैन । व्यक्तिको मानसिकतालाई जन्मजात अपांग बनाउने विभेदकारी कानुनी व्यवस्था हटाई समानुपातिक समाज निर्माण गर्ने, आर्थिक समानता र समानुपातिक विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने तथा स्मार्ट राजनीतिक अगुवालाई नै राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने हो भने समाजमा कसैले पनि दलित भनी होचिनु नपर्ने र कसैले ब्राह्मण भनी अग्लिनु नपर्ने अवस्था आफैं सिर्जना हुने भएकाले स्वतः विभेदमुक्त समाज स्थापित गरी समान बन्न सकिन्छ ।