काठमाडौं । ३ असोज संविधान दिवस । संविधान जारी भएको ६ वर्ष बित्यो । तर, एउटा पक्ष सोही संविधानको अन्तरवस्तुलाई लिएर अहिले पनि असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर सिंगो देशमा उत्सव मनाउने घोषणा गरिरहँदा विगतमा मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनता समाजवादी नेपालको असन्तुष्टि ६ वर्षदेखि जारी छ ।
उनीहरूले संविधान संशोधन नभई पूर्ण हुन नसक्ने बताइरहेका छन् । संविधान संशोधन नभएकै कारण योपटक पनि संविधान दिवसलाई लोकतान्त्रिक समाजवादीले कालो दिनका रूपमा मनाउने भनिरहेका छ भने अर्को जनता समाजवादी दल भने मौन छ । हरेक वर्ष आउने संविधान दिवसमा संविधान संशोधन नभएकोमा असन्तुष्टि बनिरहेका छन् । अझ २०७२ मा संविधान जारी भएपछि त पहाडी भेगमा दीपावली मनाइरहँदा मधेसमा भने बत्ती निभाएर कालो दिनका रूपमा मनाए ।
यसअघि संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती दलका नेताहरूसँग सहमति पनि जनाए । वर्षौंदेखि मधेसमा नागरिकताविहीन बनेका नेपालीहरूलाई नागरिकता दिनका ओली सरकार लचक बन्यो । अध्यादेश जारी गरेर भए पनि नागरिकता दिने प्रक्रिया ल्याए पनि सर्वोच्चको आदेशले रोकियो । नागरिकताको समस्या हल गर्ने र औचित्य र आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा ओली नेतृत्वको सरकार सहमत भए पनि सो पूरा हुन सकेन । सोही माग सम्बोधन हुने आशामा महन्थ ठाकुर पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो ।
संविधानसँग असन्तुष्ट समूहले अहिले पनि तराईमा सोही विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइरहेका छन् । ६ वर्ष बित्दा पनि संविधान संशोधनमा कुनै प्रगति हुन नसकेपछि मधेस केन्द्रित दलको असन्तुष्टि अझै जारी छ । संघीयताको मर्म र भावनाअनुरूप पहिचानसहितको संघीयताका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने, विशेष संरचना निर्माणका लागि संघीय आयोग बनाउने, प्रदेशको क्षेत्राधिकारलगायतको माग उठाइरहेका छन् ।
संविधानको कुन धारा हो संशोधन हुनपर्ने ?
लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार संविधानको धारा ६, धारा, ७ (१), धारा ११ (६), धारा १४, धारा ३८ (४), धारा ६६ (४, ५), धारा ५८, धारा ७०, धारा ८६ (२), धारा ९१ (४), भाग ११, धारा १३७ (१), धारा २१५ (९), धारा २७४ (४, ५, ६, ७, ८), धारा २८२ (१), धारा २८३, धारा २८३ क, धारा २८७ (६) क १, धारा २८७ क, धारा ३०६ (१) ट, अनुसूची ५ र अनुसूची ६ लाई संशोधन गर्नुपर्नेछ । यति धारा संशोधन भए सबैको सर्वस्वीकार्य संविधान हुने लोकतान्त्रिक समाजवादीको अडान छ ।
यसअघि जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । संविधानका २३ धारा, भाग, अनुसूचीलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै तत्कालीन समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ र तत्कालीन राजपा नेपालका प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा ११० र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ९९ बमोमिज संघीय संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै सो विधेयक संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएका थिए ।
संविधान संशोधनका लागि २३ बुँदा तयार गरी उनीहरूले संयुक्त रूपमा सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएका थिए । तर, सो विषयमा अहिलेसम्म संसद्मा टेबल हुन सकेको छैन ।
