काठमाडौं । नेपालको संसद्बाट एमसीसी पास भएसँगै नेपालमा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण बढ्न थालेको छ । नेपालको संसद्ले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीअन्र्तगतको ५ सय मिलियन डलर अर्थात् ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै अमेरिकी अधिकारीको भ्रमण बाक्लिन थालेको छ । गत वैशाख पहिलो साता मात्रै अमेरिकी उपसहायक मन्त्री केली केइडरलिङले नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् ।
शुक्रबार मात्रै अमेरिकी सांसदको पाँच सदस्यीय टोली नेपाल आइपुगेका छन् । अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटकी सदस्य किस्टर्न जिलिब्रान्ड (न्युयोर्क)को नेतृत्वमा सिनेटरहरू सेल्डन ह्वाइटहाउस (रोड आइल्यान्ड), कोरी बुकर (न्यु जर्सी), मार्क केली (एरिजोना) र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा सदस्य मोन्डेयर जोन्स (१७औं कंग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट, न्युयोर्क) काठमाडौं आएका हुन् । उक्त टोलीका एक सदस्य मार्क केली अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटका सदस्य मात्र नभएर नासाका पूर्वअन्तरिक्ष यात्रीसमेत हुन् । पोल्यान्ड र भारतलगायतका देशको लामो भ्रमणको सिलसिलामा अमेरिकी संसदीय टोली नेपाल आएको हो ।
यही साता अमेरिका र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको ७५ वर्ष पुग्दै छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले यही साता (अप्रिल २५) अमेरिका र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्धको ७५औं वर्षगाँठ मनाउन लागिएको जानकारी दिँदै दूतावासले संसदीय टोलीको भ्रमणलाई दुई देशबीचको जारी दौत्य साझेदारीको एक हिस्सा रहेको जनाएको छ ।
लामो र घनिष्ठ सम्बन्धलाई मजबुत र थप गतिशील बनाउनका लागि पनि उनीहरूको भ्रमण भएको कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ । यसअघि अमेरिकी सांसदहरू दुई वर्षअघि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । सन् २०२० फेब्रुअरीमा दुई दलीय (डेमोक्र्याटिक र रिपब्लिकन पार्टी)का सांसद सम्मिलित संसदीय टोली नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यतिबेला परराष्ट्र मामिलाअन्र्तगत एसिया प्रसान्त क्षेत्र हेर्ने अमी बेराको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।
सन् २०१७ मा अमेरिकी डेमोक्य्राटिक पार्टीकी सांसद न्यान्सी पेलोसिकोको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय दुई दलीय टोली नेपाल आएको थियो । उनीहरूको चासो विशेष गरी तिब्बती शरणर्थी केन्द्रित मुद्दामा थियो । नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको तिब्बतबाट नेपालमा आएर शरणार्थीको रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरूको विषयलाई मूल एजेन्डा बनाएका थिए ।
हाल अमेरिकी सांसदहरूको भ्रमणको ’boutमा अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्तिमा जारी गर्दै भनेको छ, ‘रुसको नाजायज र अन्यायपूर्ण युद्धका विरुद्ध अमेरिकाले युक्रेन र नेटो गठबन्धनप्रतिको आफ्नो सहयोगलाई कसरी जारी राख्न सक्छ भन्ने’bout बुझ्न संसदीय टोलीले पोल्यान्डको यात्रा गरेको थियो । युक्रेनमा रुसले गरेको क्रुर हमलाको निन्दा गर्ने अधिकतर देशमा नेपाल सामेल भएको छ ।’
भ्रमण टोलीले जारी गरेको वक्तव्यअनुसार भ्रमणको पहिलो उद्देश्य युक्रेन मामिलामा समर्थन जुटाउनु हो भने दोस्रो सम्बन्धित मुलुकसँग अमेरिकाको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप विस्तार गर्नु हो । भ्रमण टोलीले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो सशक्त कंग्रेसनल डेलिगेसनले पोल्यान्डस्थित अमेरिकी सैन्य नेतृत्व र सैनिक जवानहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछ । अमेरिका र नेटो गठबन्धनमा रहेका मुलुक मिलेर रुसले युक्रेनमाथि नाजायज र अन्यायपूर्ण रूपमा गरेको हमलाका विरुद्ध कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने’bout बुझ्नेछ । अहिलेको विश्वव्यापी तनावबीच कंग्रेसनल डेलिगेसनले पोल्यान्ड, यूएई, इन्डिया, नेपाल र जर्मनीका नेताहरूसँग भेटेर सम्बन्ध सुदृढ गर्ने’bout पनि छलफल गर्नेछ ।’
नेपाल भ्रमणमा आएको अमेरिकी सिनेटर किर्स्टन जिल्लिब्रान्डको नेतृत्वको टोलीले शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेको छ । भेटमा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका ७५ वर्षको दौरानमा यसअघि हासिल उपलब्धि र अझै प्रगाढ सम्बन्ध विकसित गर्ने विविध पक्षहरूको ’boutमा चर्चा हुनुका साथै जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने उपाय र लोकतन्त्र सुदृढीकरणलगायतमा कुराकानी भएको बताइएको छ ।
शनिबार नै अमेरिकी संसदीय टोलीले नेपाली सांसदहरूसँग काठमाडौं नक्सालस्थित मेरियट होटलमा भेटवार्ता गरेको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सांसदहरूले एमसीसी सम्झौंता पारित गरेकोमा नेपालको संघीय संसदप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल–अमेरिका संसदीयमैत्री समूहसँग भएको अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अमेरिकी सांसदहरूले नेपालको समृद्धिका लागि, नेपालको जनजीविका र समावेशी विकासका लागि आवश्यक सहयोगलाई निरन्तरता दिन अमेरिकाका दुवै पार्टीका सांसदहरूको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
नेपालको पूर्वाधार विकास, पर्यटन क्षेत्रको विकास, नवीकरणीय ऊर्जा नेपालको विकासका लागि अति महत्वपूर्ण स्रोत भएको कुरा आफूहरूले राखेको र त्यसमा पनि सहयोग गर्ने कुरा अमेरिकी सांसदहरूको टोलीले राखेको समूहका संयोजक डा. मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए ।
‘नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन क्षेत्रको विकास र स्वच्छ र नवीकरण ऊर्जाका लागि नेपाल अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्रोत भएको देश हुन सक्दछ,’ अन्तरक्रिया कार्यक्रमपछि डा. रिजालले भने, ‘दक्षिण एसियाका लागि भन्ने कुरा हामीले राख्यौं, त्यसमा उहाँहरूले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो ।’
