केही दिनअघि सुनौलो भविष्य हेटौंडाको भ¥याङमा बसेर एक महिला गहभरि आँसु पारेर फोनमा भन्दै थिइन्, ‘गर्भ नफाले मलाई नै असर पुग्छ भन्नु भएको छ डाक्टरले…।’ उताबाट के जवाफ आयो ? त्यो थाहा भएन । तर, उनको गला अवरुद्ध भयो । फोन काटिन र सलले आँखा पुछिन् । वैदेशिक रोजगारीक्रममा दुबइ बस्ने उनका श्रीमान् कोभिड महामारीमा नेपाल आएका थिए ।

७ महिना बसेर उनी दुबई फर्किए । त्यसबेला गर्भ पाँच हप्ताको थियो । यसअघिका दुई छोरी छन् । यसपटकको गर्भ ६ हप्तासम्म राम्रो थियो, त्यसपछि १२औं हप्ता लाग्दासम्म बच्चाको तौल पटक्कै बृद्धि नभएपछि उनले स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार सबै जाँच गराइन् । अन्ततः बच्चाको अवस्था राम्रो नहुने देखिएपछि अन्तिम उपाय गर्भपतन नै उत्तम भएको सुझाव पाइन् । उनलाई तब संकट आइलाग्यो, जब श्रीमान्ले ‘गर्भ फाल्न असहमति’ जनाए । उनी स्वास्थ्य संस्थासम्म त आइन् तर आफ्नै स्वास्थ्यमाथिको अन्तिम निर्णयक बन्न सकिनन् ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को परिच्छेद २ दफा ३ (५) मा ‘प्रत्येक महिलालाई ऐनबमोजिक गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ । महिलाको मात्रै सहमतिमा गर्भपतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि उनी श्रीमान्ले सहमति नदिएकै कारण समस्यामा थिइन् ।

नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक व्यवस्था गरिएको छ । यसको बुँदा नम्बर (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ । यसैगरी, (३) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने’ उल्लेख छ ।

तर, यहाँ आफ्नो स्वास्थ्यमाथि निर्णय हुन नपाउँदा महिला शारिरीक र मानसिक रूपमा कमजोर हुने गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक स्थापित हुन सकेको छैन । ‘सेक्स पाटनर’ (यौन साथी)को निर्णयको आधारमा वा उसको सहमति हुँदा÷नहुँदामा महिलाले स्वास्थ्य अधिकारको हक उपभोगमा निर्भर रहने गरेको छ ।

१२ हप्तासम्मको गर्भपतन ऐन
ऐनअनुसार गर्भवतीको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिन्छ । यसका लागि महिलाको मात्रै स्वीकृति भए पर्याप्त हुन्छ । सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई नेपालको संविधानले महिलाको मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यो कार्यान्वयनका लागि नेपालले २ असोज २०७५ मा एक छाता ऐनका रूपमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन जारी गरी गरेपछि गर्भपतनलाई अलि फराकिलो गरी बुझ्ने प्रयास गरिएको छ । २६ असोज २०७७ मा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली कार्यान्वयनमा छ ।

यो ऐनले महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्दै प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्य लिएको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछिन्, अधिवक्ता ललित श्रेष्ठ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनले जबर्जस्ती बाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, एचआईभी वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिला र गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा पुग्ने वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकला बच्चा जन्मन सक्ने अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भ शर्तसहित गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

खासगरी बलपूर्वक हुने गर्भपतन, जस्तै गर्भवतीको सहमति नभई धम्की दिई, ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी गरिने गर्भपतनलाई कसूर कायम गरिएको छ । तर, महिलाले आफ्नो निर्णयमा हैन, परिवार (विशेषगरी श्रीमान्, सासु, ससुरा)को इच्छा÷संरक्षकत्वमा मात्रै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिन पाउँछन् ।

स्वास्थ्यकर्मी यसो भन्छन्
सुरक्षित गर्भपतनका लागि सूचीकृत संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीले ‘परिवार साथै लिएर आउनु’ माथि उल्लेखित महिलाले बताइन् । गर्भपतनका कारण ‘पारिवारीक सम्बन्ध नबिग्रियोस्’ भनेर आफूहरूले व्यवहारिक पक्ष पनि ध्यान दिने गरेको सुनौलो भविष्यका कार्यकारी निर्देशक विजय श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘कसैले आवेगमा आएर पनि गर्भपतन गर्न खोज्छन्, पछि त्यही गर्भपतनका कारण घरमा हिंसा भयो भने फेरि पनि महिला नै हिंसामा पर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सहमतिमै भइदिए, स्वास्थ्य संस्था र स्वयं महिलालाई राम्रो हुन्छ भनेर सहमति खोज्ने गरेका छौं ।’ आफूहरूले दिएको सेवाका कारण कोही महिला घरलु ‘हिंसाको शिकार बन्न नपरोस्’ भनेर यसो गरिएको उनले प्रस्ट्याए । ‘विगतमा गर्भपतन गरेपछि श्रीमान वा परिवारका सदस्यले स्वास्थ्य संस्थामै आएर हाम्रो बच्चा किन फालिस् भन्दै तोडफोडसम्म गरेको उनी स्मरण गर्छन् । ‘दुबैतर्फ (महिला र स्वास्थ्य संस्था) सुरक्षा र भलो यसैमा छ,’ उनी थप्छन् ।

हक, अधिकार कागजमै सीमित
स्वास्थ्य संस्थाले गर्भपतनका लागि परिवारको सहमति खोज्ने र परिवारका सदस्य सहजै सहमत नहुने गरेका कारण महिलाले पाएका कानुनी हक, अधिकारसमेत व्यवहारसम्म पुगेको छैन । स्वास्थ्यकर्मी स्वयंले पनि ‘परिवार (श्रीमान)को सल्लाह लिएर वा उनलाई पनि साथै लिएर गर्भपत गराउन आउनु’ भनेपछि माथि उल्लेखित महिला शारिरीक पीडासँगै मानसिक रूपमा समेत विक्षिप्त बन्न पुगेकी छन् । हेटौंडा–१५ रातोमाटे निवासी २४ वर्षीय उनी शरिरभित्र आफ्नै स्वास्थ्य जोखिम बोकेर परिवारको सहमतिको पर्खाइमा छिन् ।

१३औं पटक गर्भपतन
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–५ की एक महिला विगतमा पटकपटक भएको गर्भपतनका कारण अहिले स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेकी छन् । ४३ वर्षीय ती महिलाले १५ वर्षको अन्तरालमा १३ पटक गर्भपतन गराइसकिन् । अहिले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याका कारण आजित छिन्, उनी । ‘पछिल्लो १० वर्षदेखि ढुक्क छु,’ उनी भन्छिन्, ‘उहाँले बल्ल कुरा बुझ्नु भयो र स्थायी परिवार नियोजन गर्नुभयो ।’

गर्भनिरोधको अस्थायी साधन प्रयोग गर्न नचाहने र अनिच्छित गर्भ रहने गरेका कारण उनले ऊर्जाशील उमेरमा १३ पटकसम्म गर्भपतन गराइन् । १४ वर्षको उमेर विवाह भएको उनले १६ वर्षको उमेरमा छोरी र १८ वर्षको उमेर छोरा जन्माइन् । त्यसपछिको १५ वर्षमा १३ पटक लगातार गर्भपतन गराइन् । ‘म ३३ वर्षकी थिएँ, उहाँले स्थायी परिवार नियोजन गर्नुभयोे,’ उनले भनिन्, ‘तर, धेरै समस्या छ, शरीरमा ।’

आफूलाई परिवार नियोजनको अस्थायी साधन प्रयोग गर्न पनि नदिने, श्रीमान्ले पनि प्रयोग नगर्ने गरेका कारण बारम्बार गर्भपतन गर्न परेको उनले सुनाइन् । ‘गर्भपतन गराउन उहाँ (श्रीमान्)ले नै लैजानु हुन्थ्यो, गर्भपतनपछि आराम र आहारका कुरै हुन्नथ्यो, सधैंको मेलापर्म, रक्तश्राव हुँदा पनि मतलब गरिएन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले ढाड दुख्ने, आँखा कम देख्ने, हातगोडा झमझमाउने, अत्यधिक टाउको दुख्नेजस्ता समस्या छन् । रिङ राखेर पाठेघर अड्याएकी थिएँ, महिनावारी हुँदा धेरै पीडा हुन्थ्यो, चार वर्ष भयो अप्रेसन गरेको, त्यो पनि फालें, अब अलि सहज छ ।’

नेपालको संविधानमा के छ ?
संविधानको धारा ३८ मा महिला हकअन्तर्गत (२) मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ’ भनिएको छ । तर, त्यो हक उपभोगमा भने नेपाली समाजमा पुरुष ‘हस्तक्षेप’ छ । महिलाले चाहेर पनि आफ्नो हक उपभोग गर्न नपाएको बताउँछिन्, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल बाग्मती प्रदेश सचिव आरती पाठक । ‘आफ्नो स्वास्थ्य प्रतिकुल हुने निर्णयमा समेत पुरुषको निर्णय कुर्नुपर्ने, आफूखुसी स्वास्थ्य सेवा लिन नपाउनु भनेको हस्तक्षेप नै हो,’ उनले भनिन्, ‘यो संविधानले दिएको मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सिधैं हनन हो, माइ बडी माइ राइट्स कहाँ लागू भयो यसरी ?

संविधानको धारा ३८ कै (३) मा ‘महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन’ भनिएको छ, ‘त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।’ तर, महिलालाई स्वास्थ्य सेवा लिन वा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउनै पनि पितृसत्तात्मक सोचका कारण पछि पारिएको पाठकले औंल्याइन् ।

कलिलै उमेरमा आमा
९ महिनाको बच्चा लिएर खोप लगाउन सुनौलो भविष्यमा आइपुगेकी १८ वर्षीया किशोरीको भनाइले पनि प्रजनन स्वास्थ्यको निर्णय गर्ने अधिकार महिलामा लागू नभएको दर्शाउँछ । विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष पारी तोकिए पनि उनी १७ वर्ष लाग्दैगर्दा आमा बनिन् । ‘विवाह त भयो–भयो, बच्चा जन्माउने उमेर नपुग्दै आएको गर्भ अब आइहाल्यो भन्दै फाल्न मानेनन्,’ उनले लजाउँदै भनिन्, ‘बच्चा १२ हप्ता हुनुअगावै मैले गर्भपतन गर्न चाँहदा पनि श्रीमान्ले मानेनन् ।’

फागुनमा हेटौंडा अस्पतालमा २० वर्षभन्दा कम उमेरका १५ किशोरी आमा बनेका छन् । उनीहरूमध्ये धेरैजसोको आपतकालीन शल्यक्रिया गरिएको हेटौंडा अस्पतालका प्रसुती तथा महिला स्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. रामकाजी महर्जन बताउँछन् ।

फागुनमै हेटौंडा अस्पतालमा ३५ गर्भवतीले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । २० गर्भवतीको १२ हप्ताभन्दा कम समयको गर्भपतन गरियो । उनीहरू सबैजसोले श्रीमान्को संरक्षकत्वमा गर्भपतन गराए । ‘सबैजसोले परिवारको साथ र सहमतिमै गर्भपतन गर्ने गरेका छन्,’ डा महर्जन भन्छन् ।

पितृसत्तात्मक सोच हावी
सुनौलो भविष्य हेटौंडामा गत आर्थिक वर्षमा ६ सय ४४ जनाले गर्भपतन गराए । चालू आवको फागुन मसान्तसम्म ३ सय ५९ जनाले गर्भपतन गराएका छन् । गर्भपतन, स्वास्थ्य वा प्रजननका सवालमा समेत महिलाको निर्णय ‘अन्तिम’ नहुने गरिएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । ‘पितृ सत्तात्मक मानसिकताका कारण महिलाका हक उपभोगसम्म पुग्न नसकेको’ उनीहरूको ठम्याइ छ ।

पहिलो सन्तान छोरी जन्मेपछि फेरि पनि ‘छोरी नै होला र परिवारमा दुःखका दिन सुरु होलान्’ भन्ने त्रासैत्रासमा हेटौंडा–८ की एक महिलाले चार पटक गर्भपतन गराइन् । ‘लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउनु गैरकानूनी हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि श्रीमान् र परिवारलाई साथ दिँदै चारपटक गर्भपतन गराएँ,’ ती महिलाले भनिन्, ‘परिवारमा जेठानीको तीन छोरी हुँदा उनलाई गरिने व्यवहार नजिकबाटै हेरिरहेकी थिएँ, म त्यो जीवन चाहन्नथें, श्रीमान् र परिवारको छोराको चाहना पूरा गर्न मैले शरीरै दाउमै राखेर चारपटकसम्म गर्भपतन गरेकी हुँ । त्यसैले श्रीमान्को निर्णयलाई साथ दिएँ ।’

पितृसत्तात्मक सोच र संरचना नेपालमा बनेको कानुनले सहजै र छिट्टै परिवर्तन गर्न सक्दैन । यसका लागि धैर्यता र निरन्तरता खाँचो छ, सँगै खाँचो छ, महिला सशक्तिकरण । महिलाले आफ्नो हक र अधिकार उपभोगभन्दा पारिवारिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने गरेका कारण पनि पितृसत्तात्मक सोच बलियो गरी रहेको छ, घरघर र समाजमा ।

महिलाले आफ्ना लागि अझै लड्नुपर्ने महिला अधिकारकर्मी बताउँछन् । गर्भपतन गराउँदा वा नगराउँदा, गर्भ निरोधका अस्थायी साधन प्रयोग गर्दा वा नगर्दा परिवारबाट पाइने माया, ममता, साथ र सहयोगमा महिलाले आफ्नो जीवनलाई सहभागी गराउने गर्दछन् । परिवार तथा विशेषगरी श्रीमान् र सासुको अनुमति÷निर्णयअनुसार गर्भपतन गराउँदा वा सन्तान जन्माउँदा महिलाको परिवारिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर देखिन्छ ।

‘हक अधिकारको कुरा गरेर अड्डा अदालत धाउनुभन्दा परिवारको कुरा मानेर सुखमय जीवन जिउनु महिला हितकर ठान्दछन्,’ अधिकारकर्मी अधिवक्ता अप्सरा बस्नेत भन्छिन् ।

गर्भपतन अझै ‘असामान्य’
नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको झन्डै दुई दशक बितिसकेको छ । गर्भपतनले १० असोज २०५९ बाट कानुनी मान्यता पाएसँगै २०६० मा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बन्यो । यही नीतिका आधारमा २०७३ देखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क सेवा दिँदै आएका थिए । २०७५ मा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन जारी भयो । २०७७ मा नियमावली बनेर २०७८ मा ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम’ व्यवस्थापन निर्देशिका जारीसहित भयो ।

तर, अझै पनि गर्भपतनको सवाल समाजमा समान्य बन्न सकेको छैन । गर्भपतनपछि महिलाप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण अझै असामान्य छ । पितृसत्तात्मक सोचका कारण ‘गर्भपतन गर्नु सामान्य विषय नभई सामाजिक प्रतिष्ठाविरुद्धको अपराध’ जस्तोगरी गढेको छ । यसै कारण पनि स्वास्थ्य संस्थाले समेत ‘श्रीमान्को समर्थन’ खोज्ने गरेको बताउँछिन्, अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता ललिता श्रेष्ठ ।

आफ्नै शरीर हकबाट बञ्चित
महिलालाई आफ्नो शरीरमाथि अधिकार स्थापित गर्ने हक छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सवालमा निर्णय गर्न पाउनुपर्ने, गर्भ राख्ने वा फाल्ने निर्णय पनि महिला स्वयंले गर्न पाउनेगरी कानुनले दिएको अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता ललिता श्रेष्ठ बताउँछिन् । समाज कानुनले परिकल्पना गरेभन्दा फरक छ । ‘नेपाली समाजको दृष्टिकोण, परिपाटीले गर्भपतनजस्तो नितान्त स्वास्थ्यमाथिको निर्णयमा समेत महिलाको विचार लागू नहुने ? गर्भपतनको निर्णयमा महिलाको हक स्थापित हुने कहिले ?’)अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘बलात्कार केसमा समेत परिवारको सहमति लिएरमात्रै स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेको रहेछ ।’

महिला कानुन तथा विकास मञ्चकै सहायतामा आफूले पीडित महिलाको गर्भपतन गराएर न्यायका लागि लडेको अधिवक्ता श्रेष्ठ स्मरण गर्छिन् । ‘संरक्षक नभई अस्पतालले समेत सुरक्षित गर्भपतन नगरेका कारण माइती नेपाललगायतको पहलमा बलात्कारबाट बसेको गर्भपतन गराइएको’ उनले सुनाइन् ।

‘पीडित महिलालाई स्वास्थ्य संस्थाले पनि सेवामा सहज पहुँच दिनुप¥यो, महिलाका समस्या उसैले आफैंले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ, कानुनले दिएको हक सेवा प्रदायक संस्थाले किन दिँदैनन् ?’ श्रेष्ठ प्रश्न गर्छिन् । महिलालाई आफ्नो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार परिवार, समाज र सेवा प्रदायक निकायले दिनुपर्ने उनको जोड छ ।

परिवारको सदस्य होस् वा सेवा प्रदायक निकाय, उनीहरूले ‘अनावश्यक बखेडा’मा अल्झिएर महिलालाई स्वनिर्णय गर्नबाटै हतोत्साही बनाउन नपाइने अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछिन् । गर्भपतनका लागि संरक्षक अनिवार्य गरेकै कारण महिलाले गोपनियताको हकसमेत उपभोग गर्न पाउँदैनन् । सेवा लिनका लागि पीडितले गोपनियताको सवाल कसै न कसैलाई भन्नैपर्ने बाध्यता छ । ऐनको परिच्छेद २ को दफा ४ ले ‘प्रत्यक व्यक्तिले प्राप्त गरेको प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र सोसम्बन्धी सूचना गोप्य रहनेछ’ भनेको छ । तर, स्वास्थ्य सेवा लिनुपूर्व नै व्यक्तिले आफ्नो गोपनियता खुलस्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन नहुने श्रेष्ठ बताउँछिन् ।