काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा अब उप्रान्त नेपाल संलग्न नहुने भनी अमेरिकालाई स्पष्ट भन्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्मालगायतसँग एसपीपी’bout छलफल गरेपछि समितिले यस्तो निर्देश गरेको हो ।
‘अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिक हिस्साका रूपमा रहेको तथ्य संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारद्वारा प्रकाशित रणनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाले सो कार्यक्रममा अब उप्रान्त नेपाल संलग्न नहुने कुरा स्पष्ट रूपमा औपचारिक किसिमले अमेरिकालाई अवगत गराउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।
– एसपीपीसम्बन्धी सबै कागजात माग
यसैगरी, समितिले सरकारसँग एसपीपीसँग सम्बन्धित सबै कागजपत्र माग गरेको छ । समितिको बैठकमा एसपीपी’bout छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेका थिए । समिति सभापति पवित्रा निरौलाले एसपीपी’bout अहिलेसम्म भएका सबै प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित कागजपत्र मागिएको बताइन् । उनले छानबिन समिति भने नबनाएको जानकारी दिइन् । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)सँग सम्बन्धित सैन्य सम्झौता प्रस्ताव अगाडि नबढाउने बताए ।
मन्त्री खड्काले एसपीपीसँग सम्बन्धित सैन्य सम्झौता प्रस्ताव नेपाललाई स्वीकार्य नहुने भन्दै राष्ट्रिय हितमा नभएकाले अगाडि नबढाउने स्पष्ट पारे । नेपाली सेना र अमेरिकी दूतावासबाट यस’bout विज्ञप्ति आइसकेको भन्दै यस’bout थप चर्चा नगर्न उनले समितिका सभापतिलाई आग्रह गरे । ‘यो’boutमा स्पष्ट आइसकेको छ । यो कार्यक्रम हामीलाई स्वीकार्य छैन । यो अगाडि बढ्नेछैन र बढाइनेछैन,’ उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय हितमा छैन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम कार्यान्वयन हुँदैन भनिसकिएको छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले कार्यान्वयन हुँदैन भनेपछि नहुने जिकिर गरे ।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले अमेरिकाको एसपीपीमा सहभागी हुन नेपाली सेनाले २०७२ कात्तिक १० मा पत्र पठाएको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जानकारी दिए । उनले बिहीबार सार्वजनिक भएको पत्र साँचो रहेको उल्लेख गरे । उनले एसपीपी सुरुवातमा मिलिटरी पार्टनसिप नभएको बताए ।
‘तत्कालीन रूपमा यसको उद्देश्य कुनै मिलिटरी पार्टनरसिप थिएन,’ शर्माले भने, ‘पछि सन् २०१९ मा इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी भन्ने कार्यक्रम आयो । त्यसमा गएपछि हामीलाई असहज पर्छ कि भनेर रिभ्यु गर्न पत्र नै लेखेका छौं ।’ उनले समितिमा एसपीपीपछि पाएको सहयोग’bout समेत उल्लेख गरे । ‘हामीले ढाँट्नुपर्ने केही छैन । सैन्य पार्टनरसिप गर्न नपरोस् भनेर विभिन्न कार्यहरू अघि बढाइएका छौं,’ उनले भने, ‘यही पार्टनरसिपअन्तर्गत चारवटा जहाज लिएका छौं । दुईवटा आइसकेका छन्, अरू सर्भिसको क्रममा छन् । एउटा एयर एम्बुलेन्स आउँछ । यो कार्यक्रमबाट कुनै हतियार र पैसा लिएका छैनौं ।’ एसपीपी आईपीएसको अंग बनेपछि भने त्यो नेपालको हितमा नहुने उनको भनाइ छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा अमेरिकी सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास नहुने बताए । छलफलमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उत्तरी सीमामा सैन्य गतिविधि हुन दिन्नौं भनेर स्पष्ट पारिसकेको बताए । नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एसपीपी’bout अहिलेसम्म भएका कुरा’bout छानबिन गर्न माग गरे ।
छलफलमा बोल्दै उनले एसपीपी’bout फरक–फरक निकायबाट फरक–फरक कुरा आएकाले यसको छानबिन गर्न समिति बनाउनुपर्ने माग गरे । ‘एक समय सम्झौता गरेको भन्ने, अर्कोबेला होइन भन्ने यस्ता कुराले हाम्रो विश्वसनीयतामा आँच आउँछ,’ रावलले भने, ‘अमेरिकाले यसलाई आफ्नो इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजीको अंग भनेको छ । हामी होइन भन्छौं । यो सम्झौता कहिले, कसले ग-यो ? समिति बनाएर छानबिन गरौं ।’ एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सांसद ईश्वर पोखरेलले एसपीपी’bout विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘म रक्षामन्त्री भएको बेला एसपीपी आईपीएसको अंग रहेको भन्ने थाहा पाएपछि त्यसलाई रोकेको हो,’ उनले भने, ‘एसपीपीमा भएका सबै प्रक्रियाको छानबिनका लागि समिति गठन गर्नुपर्छ । कसैका लागि दण्डित गर्नेभन्दा पनि कसको पालामा के भयो भनेर हेक्का राख्न जरुरी छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रोक्नुपर्ने बताए । किरातीले अमेरिका’bout यति धेरै कुरा आएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको हुने भनिएको अमेरिका भ्रमण रोक्न माग गरे ।
अहिले यस’boutमा भ्रम रहेकाले स्पष्ट गर्न भनेर कुन सरकार र कुन प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्न अनुमति दिएको हो भनेर उनले प्रधानसेनापतिलाई सोधेका हुन् । कुन सरकार र कुन प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्न अनुमति दिएको हो भनेर प्रधानसेनापति शर्मासँग प्रश्न सोधेका थिए ।
कांग्रेस सांसद सुजाता कोइरालाले अमेरिका र भारतसँगको प्रसंग आउँदा राष्ट्रवादको नाममा अनेक विरोध हुने गरेको बताइन् । चीनको प्रसंग आउँदा भने त्यस्तो विरोध नभएको उनको तर्क छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।
