गत मंसिर ४ मा १६५ सिटका लागि प्रत्यक्ष संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । हुन त त्यस सँगसँगै ११० सिटका लागि समानुपातिक निर्वाचन र सात प्रदेशको प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन पनि एकैपटक भएको हो । त्यसो भए तापनि आममानिसको ध्यान र चासो भने केन्द्रीय संसदका लागि भएको १६५ सिटको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुनकुन राजनीतिक दलले कतिकति सिट जित्यो ? कुनकुन राजनीतिक दलका ठूला नेताले जिते ? कुनकुन नेताले कति मतान्तरले जिते ? कुनकुन नेताले कति मतान्तरले हारे ? कुनकुन राजनीतिक दलका ठूला नेता (हेबी वेट) नेताले हारे ? आदि’bout बढी चासो लिए । आमजनताले विगतमा पनि यस्तै विषयमा बढी चासो लिने गरेका छन् ।
जे होस्, केन्द्रीय संसदका लागि भएको १६५ सिटमध्ये मंसिर १२ गते बिहान (यो लेख लेख्दै गर्दा) सम्म १५८ सिटको परिणाम आइसकेको छ । जसअनुसार नेपाली कांग्रेस (नेका)ले ५३ सिट, नेकपा (एमाले) ले ४२ सिट, माओवादी केन्द्र (माके) ले १७ सिट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले १० सिट, राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सात सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सात सिट, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सात सिट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले चार सिट, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले तीन सिट, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले एक सिट, राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)ले एक सिट, जनमत पार्टी (जपा)ले एक सिट जितेको छ ।
त्यस्तै, स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाँच सिट जितेका छन् । तीन सिटको अन्तिम मत गणना भई रहेको छ भने ४ सिटमा विवाद भएका कारण मत गणना स्थगित भएको छ । त्यसमध्ये पनि दोलखामा भएको विवादका कारण स्थगित भएको गणना अन्ततः १० मतदान केन्द्रमा फेरि निर्वाचन हुने भनी समाचार आएको छ ।
यसरी हेर्दा केन्द्रीय संसदमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिक प्रणलीका लागि खसेको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत कटाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । समानुपातिक प्रणलीका लागि खसेको कुल सदर मतको तीन यस्तो व्यवस्थाले गर्दा प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)लाई राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता प्राप्त हुने, नहुने अभैm पनि संशय रहेको छ । ’cause लगभग ८३ लाख समानुपातिक मत गणना गरिसक्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले दुई दशमलव ६९ प्रतिशत मत मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ । जबकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले केन्द्रीय संसदमा प्रत्यक्षमा १० जना सांसद निर्वाचत गराउन सफल भएको छ ।
तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले समानुपातिकतर्पmको लगभग ८३ लाख मत गणना गरिसक्दा केन्द्रीय संसदका लागि समानुपातिकमा खसेको कुल सदर मतको तीन प्रशितत कटाउन सकेको छैन । त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले समानुपातिकतर्पmको मत तीन प्रतिशत नकटाएमा उसले प्राप्त गरेको समानुपातिक तर्पmको मत पनि खेर जानेछ ।
हुन पनि गत मंसिर १०, ११ गतेसम्मको समानुपातिक प्रणलीतर्पmको मत गणनाको परिणाम हेर्दा ५ वा ६ दलले मात्रै ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउला जस्तो देखिन्थ्यो । तर, आज (१२ मंसिरसम्म)को समानुपातिकतर्पmको पछिल्लो मत गणना हेर्दा यसपटक कतै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टी (जपा)ले पनि पो थ्रेसहोल्डको सीमा कटाउँछ कि ? भन्ने देखिन्छ । तर, समानुपातिकमा कसरी भोट खसेको छ ? हचुवाकै भरमा ठोकर यसै भन्न सकिने कुरो पनि भएन ।
हुन त नेपालका ठूला राजनीतिक दल र ती ठूला दलका नेता तथा अनुदारवादी रुझान राख्ने शासक पक्षका बुद्धिजीवी, लेखक, विद, विज्ञ, कार, विश्लेषक, पत्रकार आदिले थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाको नकारात्मक पक्ष (असर)’bout खासै बोल्दैनन्, लेख्दैनन्, चर्चा गर्दैनन्, बृहत् ढंगले छलफल र बहस नै चलाउँदैनन् । ’cause, तुर्किएमा सन् २००२ मा भएको निर्वाचनमा डीवाईपी नामक दलले नौ दशमलव ५५, एमएचपी नामक दलले आठ दशमलव ३४, जीपी नामक दलले सात दशमलव २५, डीइएचएपी नामक दलले छ दशमलव २३, एएनएपी नामक दलले पाँच दशमलव १३, एसपी नामक दलले दुई दशमलव ४८ र, डीएसपी नामक दलले एक दशमलव २२ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । तर, तुर्किएका ती राजनैतिक दलले थ्रेसहोल्ड पार गर्न सकेनन् ।
अतः खसेको कुल सदर मत (थ्रेसहोल्डको सीमा पार गर्न नसकेका राजनैतिक दलले ल्याएको ४६ दशमल ३३ प्रतिशत) को कुनै मूल्य भएन, मानी लिऊँ, ८० प्रतिशत मत खस्यो । त्यसमा दुई प्रतिशत मात्रै बदर भयो । अब भन्नोस् त त्यो बेला तुर्किएमा कति प्रतिशत मत ल्याएको दलले सरकार बनायो ? र, कति प्रतिशत मत ल्याएको दलले प्रतिपक्षको भूमिका निभायो ? भनिन्छ कि, यसविरुद्ध युरोपेली मानवअधिकार आयोगमा ऊ बेलै एक उजुरी पनि परेको थियो ।
थ्रेसहोल्डकै कुरो गर्दा इजरायल जस्तो एकल जाति, एकल भाषी, एकल सांस्कृति भएको देशमा समेत सन् १९९२ सम्म एक प्रतिशत मात्रै थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको थियो । तर, सन् २०१४ मार्चदेखि चाहिँ ३ दशमलव २५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको छ । त्यस्तै पोल्यान्डमा दुईभन्दा बढी दल मिलेर निर्वाचन लडेमा आठ प्रतिशत र दुईभन्दा बढी (एलाइन्स) दलले मिलेर निर्वाचन लडेमा १५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको छ भने आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकलाई ‘थ्रेसहोल्ड’को सीमा तोकिएको छैन । भनिन्छ, पोल्यान्डको यही निर्वाचन विधिले गर्दा पोल्यान्डका स–सानो आदिवासी जनजाति समुदाय र अत्यन्तै सानो संख्यामा रहेका जर्मन मूलका मानिस पनि पोल्यान्डमा हुने हरेकपटकको निर्वाचनमा पोल्यान्डको केन्द्रीय संसदमा निर्वाचित भएर आउँछन् । उता सर्बियामा पनि हरेक दलले पाँच प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको भए तापनि ‘आदिवासी जनजाति’ र ‘अल्पसंख्यक’लाई थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको छैन ।
त्यसैले, नेपालका राजनीतिक दलले पनि नेपालमा अत्यन्तै न्यून संख्यामा रहेका जातजाति जस्तै कुसुन्डा कान्छा (राजा मामा), राउटे, राजी, हायु, ब्यासी, सुरेल आदिका साथै हालसम्म राज्यले मान्यता नदिएका कुलुङ, कार्मारोङ, खवास आदि जातिलाई पनि केन्द्रमा ल्याउन र समेट्नका के गर्न सकिन्छ ? विकल्पका रूपमा उनीहरूलाई पहिलो नम्बरमा राखेर जिताउन चाहने जुनसुकै राजनीतिक दललाई थ्रेसहोल्ड लागू गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गर्न हालको निर्वाचन कानुनमा संशोधन गर्ने हो कि ? अथवा कम्तीमा प्रदेशसभामा यस्तो व्यवस्था गरेदेखि नेपालका कुसुन्डा, राउटे, राजी, हायु, ब्यासी, सुरेल आदि जातजातिका साथै हालसम्म राज्यले मान्यता नै नदिएका कुलुङ, कार्मारोङ, खवासलगायत जातिले यो देश हाम्रो पनि हो भन्ने महसुस गर्ने थिए कि ?
