पृष्ठभूमि
नोभेम्बर २५ भनौं मार्ग ९ देखि १६ दिने लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियानमा संसार लागेको छ अहिले । संघको यसपालिको नारा युनाइट एक्टिभिज्म टू एण्ड भायलेन्स एगेन्स्ट वुमन एण्ड गल्र्स रहेको छ । नेपालको नारा सभ्य समाजको पहिचान लैंगिकहिंसाविरुद्ध अभियान रहेको छ । त्यसो त विश्वमा सन् १९८० देखि नै यस्तो आवाज उठेको हो तर सन् १९९१ देखि मात्र यो अभियानले विश्वव्यापी रूपमा मान्यता पाएको हो । गत वर्षको हाम्रो राष्ट्रिय नारा घरैबाट सुरु गरौं महिला हिंसा अन्त्य गरौं भन्ने रहेको थियो । नेपालको संविधानको धारा ३८ मा मौलिक हकको व्यवस्थाअन्तर्गत महिला लैंगिक भेदभाव रहित र समानताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ ।

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९ को पक्ष राष्ट्र हो हाम्रो देश र त सन् २०१७ को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेशस्तरमा ३४ दशमलव ५ प्रतिशत, संघमा ३३ दशमलव ५ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति रहेको थियो । ३ तहमा जनप्रतिनिधि नै १४ हजार ६ सयभन्दा बढीको संख्या रह्यो । गत वैशाखको स्थानीय चुनावबाट पनि महिलाको उल्लेखनीय सभागिता देखिएको छ तर हालै सम्पन्न मंसिर ४ को आमचुनावमा दलले महिलाको उम्मेदवारी दिन कन्जुस्याइँ गरे, चुनाव परिणाममा केही हदसम्म महिलाको उपस्थिति देखिएको छ ।

हरेक वर्ष नारामा सीमित हुने लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियान अबका दिनमा व्यवहारमा उतारिनु बेस हुन्छ

यसपालिको नारामा महिला मात्र नभनेर किशोरी भन्ने शब्द परेको छ, भनौं धेरै किशोरी बलात्कृत भएका धेरै यस्तो हिंसामा परेका देखएकाले यसो भएको हुन सक्छ । निर्णायक तहमा उल्लेखनीय उपस्थिति भए पनि हाम्रो पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन आएको छैन, गरिब र मजदुर, किशोरीमा अमानवीय व्यवहार, बलात्कारका घटनामा कमी आएको पाइन्न । समग्रमा ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पाटो र वर्तमानको यथार्थ हेर्दा यौन हिंसामा कमी आएको छैन ।

कानुनी प्रावधान
देशको संविधानले लैंगिक भेदभाव नगर्ने भन्दै समान वंशी, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धित हकको व्यवस्था, राज्यमा सबै निकायमा समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा जाति, धर्म, लिँगमा कुनै भेदभाव नगर्ने भनेको छ । अन्य नियम प्रावधानमा घरेलु हिंसा, कसुर र सजाय ऐन २०६६, त्यसको नियमावली २०६७, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण ऐन २०७१, बोक्सी आरोप कसुर सजाय ऐन २०७२, लैंगिक हिंसा कोष सञ्चालन नियमावली २०६७, एकल महिला कोष सञ्चालन मापदण्ड २०७१, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता २०७४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ र त्यसको नियमावली २०६५ आदि ऐननियम कार्यान्वयनमा छन् । र पनि देशमा कुरीति, कुप्रथा, बोक्सी, छाउपडी, दाइजो, बालविवाह, बलात्कार, हत्या, एसिड आक्रमण धेरै घटना दोहोरिने गरेका छन् ।

सहभागितामा उत्साह
जन गणना २०६८ अनुसार महिलाको संख्या देशमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । निजामती सेवा ऐन दोस्रो संशोधन २०६४ ले महिलालाई समावेशी गराउने प्रावधान तय ग¥यो जसानुसार सो ऐनको दफा ७ (७) अनुसार निजामती सेवालाई समावेशी बनाई खुलाबाट पदपूर्ति हुने मध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्दै त्यसमा महिला ३३, आदिबासी, जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगलाई ५, पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत हुनेगरी प्रतिस्पर्धा गराइएको अवस्था छ । यसक्रममा विगत १३ वर्षको तथ्यांक केलाउँदा जम्मा ७ हजार ३ सय ७० जना महिला सरकारी कोटामा पुगेका देखिन्छन् । आव २०७६-७७ मा कोभिडका कारण सबैभन्दा कम संख्या ३९, सबैभन्दा बढी आव २०७३-७४ मा १३८३, अन्य वर्षहरू आव २०७४-७५ मा १०८८, २०७५-७६ मा ६२५, २०७२-७३ मा ७९७, २०७१-७२ मा ६३९, २०७०-७१ मा ६२६, २०६९÷७० मा ३७२, २०६८-६९ मा ३५२, २०६७-६८ मा ४७१, २०६६-६७ मा ४९५, २०६५-६६ मा ११७, २०६४-६५ मा ३६६ जनाले प्रवेश पाएको लोक सेवा आयोगको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ मा उल्लेख थियो ।

नारीको सम्मान
पूर्वीय संस्कारमा नारीलाई देवी मान्ने, दसैंभरि शक्तिका रूपमा पूजा गर्ने, तीजमा उनीहरूको पूर्णसम्मान, आमा खुवाउने औंसी भन्दै पूजा गर्ने र हरेक पूजाआजाको काम प्राय महिलाबाटै हुने र प्रार्थनामा पहिले ‘त्वमेव माता’ भन्ने चलन छ, भनौं पहिलो श्रेणीमा छन् नारीहरू । हामीले चाहेको जीवन सञ्चालनदेखि सम्पूर्ण जगत् सञ्चालनमा नारीको हक, हित, संरक्षण गर्न सके हामीले हाम्रै सम्मान गरेको ठर्हछ । नारीमा अपार शक्ति छ, संसार हाक्ने नारी मुलुकका राष्ट्रपतिदेखि कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीसम्म राष्ट्रपतिसम्म पनि बनेका उदाहरण छन् । नारीलाई अवसरको आवश्यकता छ, उनीहरू आफैं योग्य छन्, योग्यता दर्साउन आफैं सक्दछन् । हिजोआज सूचना, सञ्चार, आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक कल कारखाना, सेना, प्रहरी, क्षेत्रमा पनि नारी सहभागिताबाट उनीहरूको सामथ्र्य कम छैन भन्ने पुष्टि भएको छ । नारी अस्मिताको रक्षा नारीबाटै हुन सक्छ र पुरुषजातिले उनीहरूको सम्मान गर्न सके समाजसुधारका सम्भावना बढ्छन् । साँच्चै नारी एउटै रथका दुई पांग्रा नै हुन् ।

प्रजातन्त्रको जननी देश बेलायत, अमेरिका, विकसित देश अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, क्यानडा, नेदरल्यान्डकै तुलना गर्दा पनि नेपालका नारीहरूले जनप्रतिनिधित्वका दृष्टिले अग्रणी स्थान ओगटेका छन् । विश्वको १९२ देशको पछिल्लोे तथ्यांकअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्वकै हिसाबले नेपाल ३७औं स्थानमा छ । नेपालको संविधानले महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशतको सुनिश्चित गरेको छ । अर्थात् संघीय एवं प्रदेश संसद्मा एकतिहाइको परिकल्पना गरेको छ । ठूला पद राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीशसम्म महिला भएकै हुन् । पार्टीहरूले पालिकाका लागि प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारी दिँदा १ महिला नै हुनुपर्ने प्रावधान छ । निजामती सेवाको ४५ प्रतिशत आरक्षणमा ३३ प्र्रतिशत महिलाकै लागि छुट्याइएको छ ।

हामीले चाहेको जीवन सञ्चालनदेखि सम्पूर्ण जगत् सञ्चालनमा नारीको हकहित, संरक्षण गर्न सके हामीले हाम्रै सम्मान गरेको ठहर्छ

यति भनिँदैमा हामी कहाँ महिलाको स्थान साह्रै उच्च छ भन्ने चाहिं होइन । बोक्सी भनी सताइने, कम दाइजो भनी सताइने, छाउपडीको सकस, लगभग १ दिनमा ६ जना सम्म खुला बलात्कृत हुने अवस्था, पदै धरापमा परेको, यी यस्ता घटना हामीकहाँ बग्रेल्ती छन् । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्पm देशैभरि झन्डै २ हजार जनाले उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार ७ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र हुन्, यसमा विजयी सिट १६५ मा केवल ६ वटा सिट मात्रै महिलाले विजय पाउनु यी विगतका कुराले भने महिला उत्थानको कम प्रयास भन्नुपर्छ ।

हाम्रो यथार्थ
देशमा धर्म हराएको भान हुँदै छ । बालिकाहरू बलात्कारमा छन् । निर्मलाको घटना नसेलाउँदै बझाँगकी सम्झना, बैतडीकी भागिरथीको हत्याको घटनाले देशमा सनसनी छायो । प्रहरी सूत्रका अनुसार दिनमा ६-७ जना छोरी, बहिनी बलात्कारको सिकारमा छन् । समस्या थपिएपछि मात्र घटना बाहिर आउँछ, नभए घरभित्रै घटना सेलाउँछन् । प्रहरीको सूचनामा आएका केसहरू आव २०७५-७६ मा २ हजार ५ सय ७०, आव २०७६-७७मा २ हजार ४ सय ४९ जना बलात्कारमा परे । बर्दिया राजापुरबाट १९ वर्षीय किशोरीलाई नै यौनपिपासु सशस्त्र प्रहरीले जबर्जस्ती करणी गरेको घटना देखियो । दिदी, बहिनी आप्mनै हाडनातामा करणीमा पर्ने गरेका छन्, बाबु, काका, दाजु, मामा, ससुरा, छिमेकी, नचिनेका व्यक्ति, पारपाचुके भइसकेका श्रीमान्, घर मालिक, शिक्षक, केटा साथी, आप्mनै भिनाजुबाट यौनअपेक्षा गर्दा कोही संरक्षित नभएको स्पष्ट हुन्छ । कुरा मिलुन्जेल केही नभन्ने जब गर्भ रहेमा, कुरा बाहिर फुस्केमा घटना बाहिर आउने गरेको पाइन्छ । तर, पनि अमेरिकाभन्दा हामीकहाँ किशोरीहरू बलात्कार हुने संख्या कम देखिन्छ । साँच्चै अमेरिकामा प्रति ७ मिनेटमा १ किशोरीको बलात्कार हुँदोरहेछ । त्यसो त त्यहाँ पारपाचुके दर पनि धेरै छ ।

समाजको स्वरूप डरलाग्दो
समाजमा बयस्क अपराधीहरू पनि नभएका होइनन् । १८ वर्षमुनिका नाबालक ७७४ जना हाल बालसुधार गृहमा रहेको तथ्यांक प्रकाशित भएको थियो गत वर्ष । नाबालक अपराधीलाई जेलको प्रावधान छैन, तिनीहरूलाई सुधार गृह र अपराधको आधा सजायको कानुनी व्यवस्था छ देशमा, यसैमा परेको थियोे भागरथीको अपराधी १६ वर्षको कलिलो केटो । गएको दुईतिहाइको सरकारले ३ वर्षको कार्य फेहरिस्त बताउँदै सबै नेपालीलाई ढुक्क हुन आश्वासन दिएको थियो पहिले, अहिले नयाँ सरकार बनिसकेको अवस्था छैन ।

आव २०७५÷७६ मा २२३० वटा बलात्कार घटनामा २२२७ जना पक्राउ परेकामध्ये १३२५ जनता २५ वर्ष उमेरमुनिकै थिए भने तीमध्ये २९ जना नाबालक थिए । आव २०७६÷७७ मा २१३४ मुद्दामा २४५० जना पक्राउ परेकामा १३०६ जना त २५ वर्ष तलका र नाबालक ३४० जना देखिन्थे । २ वर्षअघिसम्मको तथ्यांक हेर्दा १२६० मुद्दामा १४२७ जना पक्राउ पर्नेमध्ये १६७ जना नाबालक थिए । प्रहरीको अभिलेखमा गएको ३ वर्षमा मात्रै ५ हजार ६ सय ३४ जना बलात्कृत भएका थिए, १६ जनाको हत्या भएको र १ दिनमा औसत ७ जना बलात्कृत भएका थिए । बलात्कृत हुनेमा ५ वर्षकी बालिकादेखि वृद्धाहरू पनि छन् ।

प्रदेश १ मा यस्तो घटनामा ११५३ जना बलात्कृत हुनेमा ५ जनाको हत्या, प्रदेश २ मा ७७६ जना बलात्कृतमा ४ जनाको हत्या, बाग्मती प्रदेशमा ६२७ जना बलात्कृतमा २ जनाको हत्या, काठमाडौं उपत्यकामा ६७४ जना बलात्कृतमा २ जनाको हत्या, लुम्बिनी प्रदेशमा ९२२ बलात्कृत, कर्णाली प्रदेशमा ३५२ जना बलात्कृत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४९२ बलात्कृतमा ३ जनाको हत्या, गण्डकी प्रदेशमा २ जनाको हत्या भएको तथ्यांक रहेको थियो । यसले हाम्रो समाजको स्वरूप डरलाग्दो देखाउँछ । हामी हरेक वर्ष नारामा सीमित हुने होइन किन्तु व्यवहारमा उत्रिनु बेस हुन्छ ।