संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई छोटो समयमा नै बद्नाम गराउने प्रयास राजनीतिक नेतृत्वबाट नै भइरहेको छ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखान सरकारमा आउनेहरूले चरितार्थ गर्ने गरेका छन् । अहिले पनि निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेको छ तर सरकारले आमजनताको अनुहारमा खुसी छाउनेगरी जनहितका उल्लेख्य कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।
अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै सरकारमा फेरि पनि विकृतिहरू देखापर्न थालेका छन् । विगतदेखि नै संरचनागत प्रणाली र व्यवहारमा देखिएका भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिका कारण सुशासन कमजोर हुँदै गएको छ । सुशासन र समृद्धि एकअर्काका परिपूरक हुन् । जुन देशमा सुशासन कायम हुन्छ, त्यो देशले सहजै किसिमले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । त्यसैले समृद्धिको पूर्वसर्त नै सुशासन हो । हामीकहाँ सुशासन बाहिरी भाषण मात्रै बन्न पुगेको छ ।
सरकारी निकायले आफ्नो मातहत रहेका कार्यालयका भ्रष्ट कर्मचारीलाई कहिल्यै पनि कारबाही गर्न सकेका छैनन् । उल्टो तलदेखि माथिसम्ममा नै भ्रष्टाचारको जालो फैलने गरेको छ । माथिबाट तल कारबाही गर्नुको साटो भ्रष्टाचारमा माथिबाट तलैसम्म सेटिङ हुने गरेको छ । अधिकांश सरकारी कार्यालयमा पैसा नखुवाई सहजै काम हुन निकै कठिन छ ।
भ्रष्टाचार एउटा सामाजिक रोग र अपराध हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार बढी हुने क्षेत्र र सरकारी कार्यालयको किटान गर्दै आएको छ । अख्तियारले त्यसरी आंैल्याएका कार्यालयको नियमित निगरानी गर्नुपर्छ । कतिपय सरकारी कार्यालयमा खुद्रेखालका भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । तर, माथिल्लो लेबलमा भने नीतिगत (पोलिसी) तहमा नै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार अत्यन्तै खतरनाक हुन्छ । हामीकहाँ अहिले पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च तहका प्रशासकको मिलिमतोमा नीतिगत तहका भ्रष्टाचार हुने क्रम रोकिएको छैन ।
राजनीतिक नेतृत्व असल हुन सकेमा प्रशासन संयन्त्र स्वतह असल बन्न सक्छ । किनकी प्रशासनलाई सञ्चालन गर्ने प्रमुख दायित्व राजनीतिको हो । हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट हुन पुग्दा त्यसको प्रभाव कर्मचारीतन्त्रमा पर्दै आएको छ । जसका कारण कर्मचारी संयन्त्र पनि भ्रष्ट छ ।
सरकारको नीति कार्यक्रम तथा योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने भनेकै कर्मचारी संयन्त्रले हो । यदि, त्यो संयन्त्र असल, इमानदार र सुशासनप्रेमी बन्न सक्यो भने सरकारको नीति तथा योजनालाई जनतासमक्ष सजिलैसँग लैजान सक्छ तर अहिलेको हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र भ्रष्ट भएकाले ती कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा जनतासमक्ष पुग्न सकिरहेका छैनन् ।
सरकारले आमजनताका सुझाव र गुनासोको पनि समयमा नै सम्बोधन गर्न जरुरी छ । जनताका गुुनासा र सुझावलाई अवमूल्यन गर्न खोजियो भने त्यस्तो प्रवृत्तिले आमजनतामा शासन सत्ताप्रति वितृष्णा पैदा हुन सक्छ । अझै अहिलेको संघीय शासन भनेको त जनताको घरदैलोमा दिइने शासन हो । संघीय शासनले जनताको चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । तर, संघीय शासनको मर्मअनुसार काम गर्न शासक असफल भइरहेका छन् । अतः विकृतिहरू घट्न सकेका छैनन् । शासकले जनहित कहिले सोच्लान् ?
