भर्खरै केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्बाट एउटा राम्रो निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यो हो, सबै सरकारी निकायले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने । यो समाचार ७ फागुनको राजधानीमा प्रकाशित भएको थियो । जसअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले देशभरका सबै सरकारी निकाय एवं सार्वजनिक संस्था तथा मातहतका सबै विभाग र आयोगलाई आफूले गर्ने अतिथि सत्कार, चिया, खाजा, कार्यालय सामग्रीलगायतमा स्वदेशी उत्पादनका वस्तु १५ प्रतिसम्म महँगो भय पनि खरिद गर्नुपर्ने भनी निर्देशनात्मक पत्राचार गरिएको पाइन्छ । यसअघि यो नयाँ निर्देशिका जारी भएको भए पनि सरकारी निकायले विभिन्न बहानामा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । अब, यो बहाना गर्ने छुट कसैलाई पनि रहनेछैन ।

स्वदेशी उत्पादन उपलब्ध भयसम्म नेपाली उत्पादननै खरिद गर्नुपर्ने र यदि तत्काल उपलब्ध हुन सकेनछ भने पनि न्यूनतम ५० प्रतिशतसम्म स्वदेशी मालसामान नै खरिद गरेको देखिनुपर्नेछ । त्यसरी खरिद गरेको नदेखिएमा लेखा प्रतिवेदनमा कैफियत उल्लेख गरिदिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसका लागि अब स्वदेशी मालसामान वा वस्तुको उत्पत्ति प्रमाणपत्रको विवरण नेपाल उद्योग वाणिज्य माहासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा मातहतका निकायले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गर्ने र सार्वजनिक निकायले सो विवरणलाई समेत आधार मानी स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी बनाइएको पाइन्छ । यस आधारमा यो निर्णय स्वाधीन सबल राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

यो निर्णयको सफल कार्यान्वयनले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गरी बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने, स्वदेशी कच्चापदार्थको उपयोग भई आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा यस्तै प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र उपभोगलाई जोड दिने विश्वास गर्न सकिन्छ । यस निर्णयलाई २४ फागुन २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले उद्घाटन गरेको ‘मेड इन नेपाल’ विदेशी अभियानसँग जोडेर पनि हेर्न सकिन्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । यस कार्यक्रमलाई सोही आर्थिक वर्षको बजेट भाषणको बँुदा नं. ७१, ७२, ७३, ७४ र ७५ मा सम्बोधन गरिएको थियो । जसमा यो अभियान सार्थक बनाउनका लागि आर्थिक व्यवस्थापन गरिने कुरा उल्लेख थियो । राज्यको तहबाट सम्बोधन गरिएको यस व्यवस्थालाई स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण पाइला मान्न सकिन्छ ।

नेपालको विकास र सुशासनको प्रमुख बाधक भनेको ऐन, नियम लगायत निर्णयको सफल कार्यान्वयन नहुनु हो

आजको संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन हामीले नेपाली वस्तु र सेवाको उत्पादन वृद्धि तथा प्रवद्र्धन गरी निर्यात गर्ने उद्योगहरूको पहिचान गर्नु जरुरी छ । आजभोलि आफ्नै निजी पहल र लगानीमा स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगहरू खुल्न थालेका पाइन्छ । यस्ता उद्योगहरूमा लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरू रहेका छन् । उत्पादित वस्तुका हिसाबले ऊर्जामूलक, उत्पादनमूलक, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, खनिज, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सूचना प्रसारण प्रविधिमा आधारित सेवामूलक उद्योगलगायत रहेका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को परिच्छेद ५ मा उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने प्रोत्साहन छुट सुविधा तथा सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था दफा २४, २५, २६, २७, २८ र २९ मा गरिएको पाइन्छ ।

तर, उत्पादित वस्तुहरूले व्यवहारमा कानुनबमोजिमका संरक्षण छुट सुविधा सहुलियतलगायत पर्याप्त बजार पाउन नसकिरहेको दुखद अवस्था व्यहोरिरहेका छौं । सोही कारण किसानले विरोधस्वरूप सडकमा आफ्ना फसल तरकारी, दूध पोखिरहेका छन् । एकातिर किसानहरू आन्दोलित छन्, अर्कातिर भारतबाट अर्बौं मूल्यका खाद्यान्न फलफूल आयात भइराखेको छ । यो कस्तो विडम्बना हो ? अब यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी छ । तर, यसका लागि पर्याप्त जनशक्तिको विकास र बजार व्यवस्था चुस्त दुरुस्त, सुविधायुक्त गराउन सक्नुपर्छ ।

यस सन्दर्भमा एकपटक एउटा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको लेखलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । जसनुसार झापाकी एक उद्यमी महिला देविका बुढाथोकी व्यावसायिक कार्यक्रमको शिलशिलामा चीन जाँदा आफ्नो घरमा आफैंले बुनेको मकैको खोस्टाको झोला बोकेर जानुभएको रहेछ । त्यो झोला देखेर चीनका जनताले सारै मन पराएछन् र चीनबाट मात्र वार्षिक १० लाख झोलाको माग भएछ ।

तर, त्यसबेला सो सामानको उत्पादन गर्ने सीपवाला आफू एक जना मात्र भएको र राज्यले पनि उचित सहयोग नगरेका कारण देविकाले पर्याप्त मात्रमा झोला उत्पादन गर्न सक्नुभएनछ । तसर्थ, थोरै मात्र पठाउनुभएको रहेछ । यदि, त्यसबेला राज्यका तर्फबाट अन्य नेपालीमा पनि त्यो सीप विकास वा तालिम दिन सकेको भए, सो झोला १० लाख उत्पादन गर्न सकिने थियो र निर्यात हुने थियो । यसको अर्थ के हो भने हाम्रो नेपाली उत्पादित वस्तु विदेशीले अत्यधिक रुचाउने गरेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । तर, हामीसँग जति सीप, ज्ञान, दक्षता चाहिने हो, त्यति छैन । यदि, सीप, ज्ञान, दक्षता हुने हो भने मकैको खोस्टा, पराल, थाकलजस्ता गाउँघरमा खेर गएका चिज र सानो लगानीबाट नै अर्बौं आम्दानी गरी घरघर स्वरोजगार बन्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि यसैबाट हुन्छ ।

अहिले उद्यमी देविका बुढाथोकीले अन्यलाई समेत सीप सिकाएर धेरैलाई रोजगार दिलाई सो उद्योगबाट अर्बौं रकम आम्दानी गरिरहनुभएको भन्ने सुनिन्छ । यसले के सन्देश दिन्छ, भने यदि राज्यले सीप ज्ञान तालिम दिएर उत्पादित सामानको बजार व्ववस्था र सुरक्षण गरिदिएमा नेपालका गाउँघरमा खेरगएका कच्चापदार्थ र सानो लगानीबाटै सबै नेपालीलाई स्वरोजगार बनाउन सकिने रहेछ । तर, अहिले जनशक्तिको अभावले मागनुसारको वस्तुको उत्पादन गर्न नसकी नाफा आर्जन गर्न नसकिरहेको तथ्य एकातिर छ भने काम पाइएन भनेर अर्काेतिर युवाहरू विदेश पलायन हुनेक्रम बढ्दो छ ।

यस दुखद् अवस्थाको अन्त्य गर्ने कुरामा युवा शक्तिलाई आकर्षित हुने योजना कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । यस्ता साना लगानीबाट स्थानिय कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगबाट स्वरोजगार हुन सकिने सम्भावनाका क्षेत्रहरू धेरै छन्, तर तिनीहरूको खोज अनुसन्धान चिन्तन हुन सकिरहेको छैन । यति मात्र होइन, भइराखेका उद्यमीको पनि संरक्षण हुन सकिरहेको छैन, जसका कारण अहिले वैदेशिक रोजगारीमा नगएको गाउँ नै छैन । दैनिक करिब हजारदेखि १५ सयसम्मको संख्यामा युवा बिदेसिने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भइराखेको अवस्था छ ।

संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन हामीले नेपाली वस्तु र सेवाको उत्पादन वृद्धि तथा प्रवद्र्धन गरी निर्यात गर्ने उद्योगहरूको पहिचान गर्नु जरुरी छ

स्वदेशी उत्पादक उद्यमीहरू धरासायी हुँदै छन् । यस्ता अनगिन्ति पीडा र आक्रोशले समाज अक्रान्त हुँदै छ । तर, भाग्यले बाँचेर स्वदेश फर्किएका नेपालीले विदेशमा सिकेका वैदेशिक ज्ञान, अनुभव, सीप र प्रविधिलाई आफ्नै देशमा प्रयोग गर्न सकिने वातावरण राज्यले बनाइदिने हो भने नेपाल र नेपालीको सिंगो भविष्य नै उज्जवल हुने थियो ।

यसमा युवाले पनि विदेशमा गएर चरम श्रमशोषण, साहुको चर्काे ब्याज, परिवारसँगको बिछोड, पारिवारिक बिखण्डनलगायतका आफ्नै कथा बनेर मनभरि उकुसमुकुुस पारेर विदेशमा बस्नु या पलायन हुनुभन्दा आफ्नै देशमा केही रोजगारी सिर्जना गर्ने चाहना युवामा रहनु जरुरी छ । त्यसका लागि स्वरोजगार सिर्जना गर्न औद्योगीकरण गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने राज्यको इच्छाशक्ति र स्वदेशमै रोजगारी गरी उद्योगी बन्ने युवाको व्यावहारिक चाहनालाई आज हामीले जोड्न सक्नुपरेको छ । यसो गर्नसकेमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना टाढा हुनेछैन । यसको उदाहरणका रूपमा चिलीलाई लिन सकिन्छ ।

नेपालजस्तै युवाहरू बिदेसिएर रेमिट्यान्सकै भरमा चल्ने देशमध्ये चिली पनि एक थियो । तर, पछिल्लो समयक्रममा चिलीका कुशल प्रशासकले सबै बिदेसिएका युवालाई आफ्नै देशमा अवसरको सिर्जना गरेर एकमुष्ठ युवा शक्तिलाई देशको पुनर्निर्माणमा लगाउँदा एसियाको सम्पन्न मुलुक बनेर बसेको छ ।

त्यसैगरी, दक्षिण कोरियालाई पनि लिन सकिन्छ । यस दिशामा जान वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को स्वदशी उत्पादन प्रयोगको बाध्यकारी निर्णयलाई प्रमुख आधारबिन्दुका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, नेपालको विकास र सुशासनको प्रमुख बाधक भनेको ऐन, नियम र निर्णयको सफल कार्यान्वयन नहुनु हो । तसर्थ, अहिले नै ढुक्क भइहाल्ने अवस्था त छैन तथापि कार्यान्वयन नगर्ने निकायलाई कारबाही गर्नेसम्मको सूचना प्रवाह गरिएकाले सबै निकायले यस निर्णयलाई असल नियतका साथ कार्यान्वयन गर्नेछन् भनी अहिलेका लागि आशा गर्न सकिन्छ ।