काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई वर्षअघि मात्रै विकास निर्माण कार्यमा ठेकेदारले लगेको मोबिलाइजेसनबापतको २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्न लागेको भन्दै सो रकम उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर अख्तियारको सो निर्देशनअनुसार सरकारी राज्यकोषबाट गएको सो रकम उठाउन सरकारी निकाय असफल देखिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यतिबेला ठेकेदारको भ्रष्ट र कामचोर चरित्रका कारण २४ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुन लागेको भन्दै अख्तियारले सो रकम उठाउन गम्भीर चासो पनि दिएको थियो तर त्यसयता भने अख्तियारले सो रकम उठे नउठेको ’boutमा खासै चासो नराख्दा सरकारी निकायलाई हाइसञ्चो भएको छ ।

किन गरिएन खोजी ?

सुरुका दिनमा अख्तियारले विभिन्न विकासे जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै मोबिलाइजेसनबापतको रकम उठाउन ताकेता पनि गरेको थियो । तर, सरकारी निकायले जिम्मेवारीपूर्वक ताकेता गर्न नसक्दा त्यति धेरै रकम फस्ने अवस्थामा पुगेको हो । अहिले पनि विभिन्न विकास र निर्माण कार्यमा ठेकेदारले मोबिलाइजेसनबापत भन्दै करोडांै रुपैयाँ सरकारी निकायसँग लगेका छन् । तर, त्यसरी लगेको रकमको कुनै लेखाजोखा र हरहिसाब राज्यका निकायसँग नहुँदा सो रकम करिब÷करिब डुब्ने अवस्थामा पुग्ने बताइन्छ ।

त्यतिखेर २४ अर्ब रकम लिएर ठेकेदार बेपत्ता भएका थिए । अहिले पनि कतिपय ठेकेदार बेपत्ता अवस्थामा नै छन् ।

त्यतिखेर उनीहरूले सम्झौताबमोजिम कुनै काम नै नगरे पनि सरकारी निकायलाई गुमराहमा राख्दै २४ अर्ब रुपैयाँ आफ्नै खल्तीमा राख्न सफल भएका थिए ।

२४ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुग्दा पनि विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने तालुक निकाय भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यस विषयमा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन ।

अख्तियारका अनुसार ठेक्का सम्झौता गर्दा पेस्कीस्वरूप ठेकेदारले २४ अर्ब रुपैयाँ लिएका हुन् ।

ठेकेदारबाट राखिएको धरौटीस्वरूपको ६ अर्ब रुपैयाँ जफत गर्न पनि सरकार असफल भएको थियो । ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशतले हुन आउने कार्यसम्पादन जमानतबापतको ६ अर्ब धरौटी रकम असुल गर्न सरकारी पक्ष असफल देखिएको हो । सरकारले ठेक्का पूरा नगर्ने ठेकेदारबाट धरौटी रकम जफत गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सरकारी अधिकारीको गैर जिम्मेवारीका कारण राज्यकोषमा आउन सक्ने ६ अर्ब रुपैयाँ पनि गुमेको थियो ।

अख्तियारले त्यतिबेला पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सातवटा मन्त्रालयअन्तर्गतका आठवटा निकाय मातहत रहेका विकास आयोजना र त्यससँग सम्बन्धित १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्का’boutमा सूक्ष्म विश्लेषण गरेको थियो ।

ती सबै ठेक्का सम्पन्न गर्न १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तीमध्ये १ हजार ३२ वटा ठेक्का म्याद थप नगराएर गुमनाम पारिएको थियो । ती गुमनाम पारिएका ठेक्का अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् ।

आयोजना कार्यान्वयन भएनभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यस सम्बन्धमा कुनै प्रकारको अनुगमन गर्न सकेको छैन भने रकमको उपयोगिता’boutमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालय पनि मौन रहँदै आएको छ ।

अख्तियारका अनुसार रुग्ण अवस्थामा देखिएका सडक विभागअन्तर्गतका जम्मा २० अर्ब ७६ करोडका ९ सय ६ वटा ठेक्का सझौतामध्ये ६ सय २३ ठेक्काको म्याद थप भएको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ६ अर्ब ३० करोडका ४ सय ४२ वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये १ सय ७१ वटा ठेक्काको म्याद थप नभई अनियमितता भएको पाइएको थियो ।