अपराध, अनुसन्धान र समाज

मुलुकमा घट्ने गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधको अनुसन्धानको दायित्व कानुनले नेपाल प्रहरीलाई प्रदान गरेको छ । प्रहरीको अनुसन्धान कार्य प्रभावकारी एवं वस्तुनिस्ट यथार्थतामा आधारित होस् भन्ने उद्देश्यले राज्यले अनुसन्धान कार्यमा प्रयोग गरिने विभिन्न प्रकारका अत्याधुनिक स्रोत साधनलगायत वैज्ञानिक उपकरण प्रहरीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपाल प्रहरी पछिल्लो समयमा स्रोतसाधनयुक्त बन्दै आएको कारण अनुसन्धान कार्य पनि बयानमुखीबाट प्रमाणमुखी बन्दै आएको देखिए पनि अपेक्षाकृत रूपमा प्रहरी अनुसन्धान सफल हुन सकेको छैन ।

प्रमाणमुखी अनुसन्धानमा अपराधीले उम्कन नपाउने भएकाले दोषीले दण्डित हुनैपर्ने तथा पीडितले राहत पाउने भएकाले अपराध नियन्त्रणउन्मुख हुँदै जान्छ । यसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले सर्वसाधारण नागरिकले सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउँछन् । तर, स्रोतसाधनले सम्पन्न बन्दै आएको भए पनि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कार्य अझै पनि आलोचनारहित हुन सकेको छैन । पीडितलाई प्रहरीले वास्ता गरेन, अपराधको जाहेरी लिनै मानेन, अनुसन्धान राम्रो गरेन, मुद्दा फित्तलो बनाई अभियुक्तलाई प्रहरीले नै उन्मुक्ति दिलायो, प्रहरीले राजनीतिक प्रभावमा अनुसन्धान कार्य बीचैमा टुंग्यायो भन्ने गुनासो अझै समाजमा बराबर सुन्ने गरेको अवस्थाले नै प्रहरी अनुसन्धान हुनुपर्ने हदसम्म सुदृढ बन्न सकेको देखिँदैन ।

पछिल्लो समयमा कतिपय प्रहरी अनुसन्धान तथ्यमा भन्दा सत्ताशक्ति र राजनीतिक प्रभावमा आधारित हुँदै गएको दृष्टान्त नभएको होइन । तथ्यमा आधारित अनुसन्धान टिकाटिप्पणीयुक्त हुन सक्दैन यसको विपरीत राजनीतिक प्रभावमा आधारित अनुसन्धानले नै पछिल्लो समयमा नेपाल प्रहरीलाई बदनाम गराउँदै आएको छ । यसको दोष दूषित राजनीतिक वातावरणलाई पर्दछ ।

गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानको सम्पूर्ण दायित्व प्रहरीको हुने भए पनि अनुसन्धान कार्यलाई तथ्ययुक्त एवं छिटोछरितो बनाई अभियुक्तलाई कानुनअनुसारको दण्ड सजाय दिलाई पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउने कार्यमा प्रहरीबाहेकका अन्य सम्बद्ध पक्षको भूमिका पनि उतिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, यस्ता सम्बद्ध पक्ष भने अनुसन्धानका क्रममा सधैं ओझेलमा परिरहेका हुन्छन् । प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्षरूपमा अनुसन्धान कार्य नै प्रभावित बनाउनसक्ने क्षमता हुने यस्ता सम्बद्ध पक्ष’bout सर्वसाधारण सबैमा जानकारी हुनु आवश्यक छ ।

अपराध समाजविरूद्धको कार्य हो र यसले पालो फेरोमा हामी सबैलाई प्रभावित बनाउन सक्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बिर्सनु हुँदैन । तत्कालका लागि आपराधिक कार्यबाट पीडित बन्न पुगेको व्यक्ति नै पछि अनुसन्धानका क्रममा अपराधी उपरै लचिलो बन्न पुग्दा दण्ड सजायबाट अपराधीले उन्मुक्ति पाएका घटनाहरू समाजमा नभएका होइनन् । पीडितले अपराधीउपर देखाउने यस्तो सहानुभूतिले समाजलाई नै असर पार्दछ भन्ने कुरा हामी सबैले गमभीरताका साथ लिन सकेका छैनौं । पीडितले देखाएको सहानुभूति अर्कोका लागि घातक बन्न सक्ने भएकाले सिंगो समाज नै अपराध र अपराधीविरुद्ध नउभिएसम्म समाजबाट अपराध नियन्त्रण हुन सक्दैन ।

यसका साथै अनुसन्धान कार्य सफल बनाउने कार्यमा अप्रत्यक्षरूपमा प्रहरीको जस्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहने केही सामाजिक निकाय एवं पक्ष’bout यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । अनुसन्धान कार्य सफल बनाउन यी सबै सम्बद्ध पक्षको महत्व समान मानिन्छ ।

पीडित पक्ष
आपराधिक घटना सम्बद्ध पीडित अनुसन्धानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । जसको वास्तविक सूचनाका आधार तथा घटनाको यथार्थ विवरणमा सम्पूर्ण अनुसन्धान कार्य निर्भर रहन्छ । तत्कालको सूचना, यथार्थतामा आधारित घटना विवरण यथावस्थामा सुरक्षित राखिएका घटनास्थलको परिदृश्य, सशंकित व्यक्ति’bout जानकारी वा अभियुक्त’bout सही सूचनालगायत अपराध सम्बद्ध तथ्ययुक्त विवरण अनुसन्धानकर्तालाई जानकारी गराउने पहिलो व्यक्ति नै पीडित हो ।

पीडितले दिने यही अपराध विवरणकै आधारमा घटनास्थलदेखि अपराधी लुकिछिपी बसेको स्थलसम्म पुगी अपराधी पक्राउ गर्न प्रहरी सफल हुन्छ । प्रमाणमुखी अनुसन्धान घटनास्थलबाटै प्रारम्भ हुने भएकाले घटनास्थलमा अपराधीले गरेको कार्य प्रकृतिको यथार्थ झलक अनुसन्धान अधिकृतलाई देखाइदिनु पीडितको कर्तव्य हो । यसको साथै अभियुक्त पहिचान भएको भए सोही कुरा तथा पहिचान हुन नसकेको भए सशंकित व्यक्तिको विवरणलगायत अपराध’bout आफूले थाहा पाएको विवरण प्रहरीलाई जानकारी गराई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पु¥याउने दायित्व पीडितको हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्दछ ।

राजनीतिक प्रभावमा अनुसन्धान टुंगिने गुनासो बढेकाले प्रहरी अनुसन्धान सुदृढ बन्न सकेको देखिँदैन

पछिल्लो समयमा अपराधीको प्रभावमा परी आफैंले प्रहरीलाई दिएको पूर्वजानकारी पीडित पक्षबाटै खण्डन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै आएको छ । पीडितका तर्फबाट देखिने यस्तो द्वैध प्रवृत्ति अनुसन्धान कार्यका लागि हानिकारक ठानिने भएकाले पीडितको व्यवहार वास्तविक पीडितकै रूपमा हुन नसके पीडितले आफ्नो भूमिका पूरा गरेको मानिँदैन । यसतर्फ पीडितको ध्यान जान आवश्यक छ ।

सर्वसाधारण नागरिक
समाजलगायत छरछिमेकमै गम्भीर प्रकृतिको अपराध हुँदा पनि मतलब नगर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा बढ्दै आएको छ । आज छिमेकीले भोग्नुपरेको आपराधिक पीडा भोलि आफैंले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने ठान्ने व्यक्तिको संख्या दिनानुदिन घट्दै गएको छ । आफूलाई परिआउँदा जेहोला अर्कालाई पर्दा किन अनावश्यक चासो दिने ? भन्ने मानसिकता हाबी भएकै कारण अपराधविरूद्ध हुनुपर्ने सामाजिक एकतामा खलल पर्दै आएको छ । सम्बन्धित व्यक्ति वा घरपरिवारकै सदस्यबाहेक अरू पीडित होइनन् भन्ने सोचाइले अपराध र अपराधी’bout समाजले चासो राख्न छोडेकै कारण पनि केही हदसम्म समाजमा अपराध बढ्दै आएको छ ।

आपराधिक कार्य सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध मात्र होइन सिंगो समाजविरुद्धकै हो यसको प्रभाव सबैमा पर्छ भन्ने दृष्टिकोण समाजले नराख्ने हो भने अपराधीलाई नै प्रोत्साहन मिल्छ । किनकि अपराधी पनि त्यही समाजमै बसेको हुन्छ । समाजको वातावरण, एक अर्काको सुख दुःखमा साथ सहयोग पु¥याउने कुरा र अपराधीविरूद्ध समाज नै एकत्रित भए नभएको अपराधीले समजमै बसेर अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । यही फित्तलो सामाजिक वातावरणभित्र अन्य आपराधिक घटना गराउन अपराधीले मौका पाउने भएकाले सर्वसाधारण नागरिक नै अपराधविरुद्ध एक हुन जरुरी छ ।

यसो गरिए अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ भने आफूलाई जानकारी भएको आपराधिक सूचना प्रहरीसम्म पु¥याइ अनुसन्धानकार्यमा सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने मानसिकता सबैको हुनुपर्दछ । सर्वसाधारण नागरिकले अनुसन्धानमा पु¥याउनुपर्ने भूमिका भनेकै यही हो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि
हाम्रो विद्यमान कानुनले स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई अपराध अनसन्धानको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानेको छ । यसमध्ये मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी कसुर, चोरी र डाँकासम्बन्धी कसुरलगायत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ सम्बद्ध अपराधमा कसुरको प्रमाण लाग्ने चिज वस्तु वा दसीकै सामान सुरक्षित राख्ने व्यवस्थालगायत अनुसन्धानको सन्दर्भमा तयार पारिने विभिन्न प्रकारका लिखितमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सोहबरमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाले नै अपराध अनुसन्धानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको महत्वलाई दर्साउँछ ।

ऐन कानुनमा हुँदै आएको परिमार्जनअनुसार अनुसन्धानका क्रममा तयार पारिने कतिपय मुचुल्कामा गाउँपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाको प्रतिनिधि वा स्थानीय भद्रभलादमीका रोहबरमा रहने कानुनी व्यवस्थाका आधारमा अपराध अनुसन्धानको कार्यमा स्थानीय भद्रभलादमी वा जनप्रतिनिधि भूमिकारहित हुन्छन् भन्न सकिन्नँ । कानुनले गरेको यो व्यवस्थाको अलावा जनप्रतिनिधि मात्र होइन स्थानीय भद्रभलादमी, संघसंस्थाका प्रतिनिधि एवं सर्वसाधारण नागरिक पनि अनुसन्धानका क्रममा अपनाउनुपर्ने दायित्वभित्र बाँधिएका छन् भन्ने कुरा जुनसुकै मुचुल्का तयार पार्दा साक्षीका रूपमा स्थानीय व्यक्तिलाई राख्ने कानुनी प्रवाधानबाटै स्पष्ट हुनुपर्छ ।

वास्तवमा साक्षी वा रोहबरमा राख्नुको मुख्य अभिप्रायः नै लिखतमा उल्लेखित विवरण हाम्रो सामुन्नेमा गरेको हो भन्ने मात्र हो । न त यही कारणले साक्षी रोहबरमा बस्ने व्यक्ति दोषी ठहरिन्छन् नत उनीहरू मुद्दाको पक्ष र विपक्ष नै बन्छन् । यो हदसम्मको बुझाई अझै सर्वसाधारण नागरिकसम्म पुगिसकेको देखिँदैन । यसर्थ सर्वसाधारण नागरिक, स्थानीय भद्रभलादमी तथा जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छनु अभियुक्तलाई प्रोत्साहित गराउनु हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।

विधिविज्ञान प्रयोगशाला
प्रमाणमुखी अनुसन्धान सबुद प्रमाणको पुस्टयाइइसँग सम्बन्धित रहन्छ । सयौं व्यक्तिले अभियुक्त यही हो भनी किटानी गरे पनि सबुद प्रमाणले पुष्टि नगरेसम्म त्यस्तो व्यक्ति अपराधी प्रमाणित हुन सक्दैन । अपराधी प्रमाणित हुनको लागि आपराधिक कार्यसँग अभियुक्तको सम्बन्ध स्थापित भएको हुनुपर्छ । अपराध र अभियुक्तको सम्बन्ध स्थापित गर्ने आधार नै घटनास्थलदेखि अभियुक्त पक्राउ परेको अवस्थासम्म फेला परेका लिखत, दसीप्रमाणका चिज वस्तुहरू हुन् जसको ल्याब परीक्षण गर्दा सम्बन्ध स्थापित भएको कुरा प्रमाणित गर्दछ ।

आरोपित वा सशंकित व्यक्ति नै घटनास्थलमा पुगेर आपराधिक घटना गराएको हो, यस क्रममा उसले घटनास्थलमा प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म यो यो कार्य यसरी ग-यो भन्ने कुरा प्राप्त भौतिक सबुदसँग अभियुक्तको सम्बन्ध स्थापित भएको आधारबाटै पहिचान गर्न सकिन्छ । यसर्थ, अपराध अनुसन्धानमा विधिविज्ञानको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । विधिविज्ञानले घटनास्थलमा अभियुक्तले गरेको क्रियाकलापको सचित्र झलकलाई वैज्ञानिक साधनद्वारा प्रमाणित गरिदिन्छ । जसलाई अभियुक्तले स्वीकार गरोस् नगरोस् त्यसको कुनै महत्व हुँदैन ।

तर, पछिल्लो समयमा विधिविज्ञानको परीक्षण रिपोर्ट पनि राजनीतिक आस्था, नाता सम्बन्ध र हेलमेलकै आधारमा प्रभावित बन्ने गरेको टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । बाहिर चर्चामा आउने कुराहरू सबै सत्य नहुन सक्छन्, तथापि अनुसन्धान अधिकृतले पठाएको सबुद प्रमाण तत्कालै परीक्षण गरी परीक्षण प्रतिवेदन समयमै प्रदान गरी सहयोग पु-याउने दायित्व विधिविज्ञान प्रयोगशालाको हो भन्ने कुरा विधिविज्ञान शाखामा रहने सबै प्राविधिकले बुझ्नु जरुरी छ ।

अनुसन्धान अधिकृत
आपराधिक घटना घटिसकेपछि घटनास्थलको प्रकृति तथा त्यहाँ प्राप्त भौतिक चिजवस्तुको सूक्ष्म अध्ययन अवलोकनको आधारमा अभियुक्तसम्म पुग्ने एवं अभियुक्त वा सशंकित व्यक्तिले नै यस्तो प्रकारले अपराध गरेको हो भनी प्रमाणित गर्ने दायित्व अनुसन्धान अधिकृत हो । यस क्रममा अभियुक्त वा शंकित व्यक्तिको घटनास्थलमा उपस्थिति थियो, अपराधको प्रकृतिअनुसार उसले यसरी घटना गराएको हो भनी घटनास्थललगायत आसपासमा पाइएको सबुद प्रमाणसँग अनुसन्धान अधिकृतले अभियुक्तको सम्बन्ध स्थापित गराएको हुनुपर्छ ।

अर्थात् दसीप्रमाणले नै मलाई यही अभियुक्तले यस प्रकारले प्रयोग गरी घटना गराएको हो भनी मौन भाषामा व्यक्त गरिरहेको हुन्छ । सबुदको उक्त भावलाई मुचुल्कामा यथावस्थामा उठाई ल्याबमा परीक्षण गरेर सबुदले बोलेको मौन भाषालाई सबैले बुझ्न सक्ने गरी मिसेलमा उतार्ने कार्य अनुसन्धान अधिकृतको हो । घटनास्थलमा प्राप्त सबुदसँग अभियुक्तको सम्बन्ध स्थापित भएपछि अभियुक्तले स्वीकार गरोस् नगरोस् त्यसको केही महत्व हुँदैन । घटनास्थल तथा सबुदले नै ऊ अपराधी हो भनी बताइरहेको हुन्छ ।

यसरी, गरिने अनुसन्धानलाई नै प्रमाणमुखी अनुसन्धान भनिन्छ । यथार्थताको गहिराइमा पुगी गरिने यस्तो अनुसन्धान कहिल्यै असफल हुँदैन । यस्तो अनुसन्धानसहित पेस गरिएको अभियुक्तलाई अदालतले पनि छोड्न मिल्दैन । यस्तो अनुसन्धानको निम्ति अनुसन्धानकर्ताको मेहनत र लगनशीलता अपरिहार्य हुन्छ । साथै यथार्थताको धरातलबाट अनुसन्धानकर्ता बिचलित भएको खण्डमा तथ्यपरक अनुसन्धान हुन सक्दैन । अनुसन्धानकर्ताले वास्तविक यथार्थतालाई भन्दा सामाजिक वातावरणलाई महत्व दिएर अनुसन्धान गर्दा पछिल्लो समयमा अनुसन्धान अधिकृतकै कारणबाट प्रहरी आलोचित बन्दै आएको छ ।

मुद्दा फितलो बनाई प्रहरीले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिलायो, प्रहरी राजनीतिक प्रभावमा प¥यो, लोभलालचमा परेरै प्रहरीले मुद्दा कमजोर बनायो भनी समाजमा हुने गरेका टिकाटिप्पणीहरू नजरिया एवं सतही अनुसन्धानकै उपज हुन । तथ्यपरक अनुसन्धानबाट किटानी भएकै अभियुक्त पनि निर्दोष देखिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा यो यो कारणले शंकित व्यक्ति नै अपराधी हो भन्ने कुरालाई प्राप्त सबुद प्रमाणले नै अस्वीकार गरेको भनी अनुसन्धान अधिकृतले निर्धक्कसँग जवाफ दिन सक्नुपर्छ । सबै सशंकित व्यक्ति नै कसुरदार नहुन सक्छन् ।

सूक्ष्म अध्ययन अवलोकनका आधारमा अभियुक्तसम्म पुग्ने र अपराध गरेको प्रमाणित गर्ने दायित्व अनुसन्धान अधिकृतको हो

रिसइबी साधन गर्ने उद्देश्यले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने अभिप्रायले किटानी जाहेरी दिने प्रवृत्ति पनि सही अनुसन्धानाबाट निरूत्साहित हुन पुग्छ । जनदबाव एवं नारा जुलुसको भरमा अनुसन्धानको कार्य बङ्ग्याउने तथा सस्तो लोकप्रियताको लागि वातावरणीय प्रभावको आधारमा अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति सही अनुसन्धान अधिकृत हुन सक्दैन । यसर्थ, मुद्दाको सकारात्मक, नकारात्मक दुवै पक्षलाई अनुसन्धान अधिकृतले होइन मुद्दासँग सम्बन्धित सबुद प्रमाणले नै जवाफ दिने गरी वास्तविकतामा आधारित अनुसन्धान गर्नु अनुसन्धान अधिकृतको दायित्व हो ।

सरकारी वकिल
अनुसन्धान अधिकृतको मार्गदर्शक एवं कानुनी सल्लाहकार भनेकै सरकारी वकिल हो । अनुसन्धानको क्रममा सरकारी वकिलले वास्तविक सल्लाहकारकै भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ । मुद्दाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनदेखि अनुसन्धान कार्य समाप्त नभएसम्म अनुसन्धान अधिकृतलाई निर्देशन दिने, आवश्यक राय सुझाब दिने, अभियोजन उचित तबरले भए नभएको हेर्ने, प्राप्त सबुद एवं लिखतको शृंखला मिति र समयअनुसारै क्रमबद्ध छ-छैन चेक गर्ने, नभए सही तारिकाले गर्न लगाउने, मुद्दालाई पुष्टि गर्ने सबुद प्रमाण यथेष्ट छन्÷छैनन् नभए जुटाउन लगाउने अनुसन्धान वस्तुनिष्ट यथार्थतामा आधारित छ÷छैन हेर्ने तथा त्रुटिरहित अनुसन्धान गरी ऐनका म्यादभित्रै अदालतमा मुद्दा पेस गर्न लगाउने दायित्व सरकारी वकिलको हो । यस क्रममा सरकारी वकिल पनि स्थानीय सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभावमा पर्नु हुँदैन ।

पछिल्लो समयमा वातावरणीय प्रभावमा परी अनुसन्धान अधिकृतले ल्याएका कतिपय मुद्दाहरू यथावस्थामै अदालतमा पेस गरेर वकिलले हुलाकीकै मात्र काम गरेर आफ्नो भमिका सम्पादन नगरेको दृष्टान्त पनि नभएका होइनन् । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको मुद्दा भनी प्रहरीलाई दोषारोपण गरी सरकारी वकिल उम्कने गर्दछन् । यो नितान्त गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो । सरकारी वकिलले प्रहरीलाई आक्षेप लगाई उम्कन मिल्दैन ।

सरकारवादी मुद्दा असफल हुँदा यसको दोष सरकारी वकिललाई पनि जान्छ । यसर्थ सरकारवादी फौजदारी मुद्दालाई सफल बनाई अभियुक्तलाई दण्ड सजाय दिलाई समाजबाटै अपराध नियन्त्रण गर्दै जाने हो भने माथि उल्लेखित सबै पक्षले निष्पक्ष पारदर्शी र इमानदारिता साथ आआफ्नो भूमिका पूरा गर्नुपर्दछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 917 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

२६ जेष्ठ २०८३