सुर्खेत । हरेक वर्ष संघ–प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सार्वजनिक हुन्छ, अनि फेरि एकपटक सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको विषय चर्चामा आउँछ । बजेटका पानामा विमानस्थल विस्तारको प्रतिवद्धता दोहोरिन्छ, राजनीतिक भाषणमा कर्णालीको हवाई पहुँच सुधार्ने आश्वासन सुनिन्छ । तर, वर्षौंदेखि एउटै योजना कागजमै सीमित रहँदा विमानस्थल आसपासका बासिन्दाले भने विकासको सपना होइन, उठिबासको त्रास बोकेर जीवन बिताइरहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको हवाई यातायातको मुख्य प्रवेशद्वार मानिने सुर्खेत विमानस्थल संघीयतापछि लगातार चर्चामा छ । कहिले धावनमार्ग विस्तारको योजनाले, कहिले बजेट विनियोजनको घोषणाले, त कहिले राजनीतिक दल र नेताहरूबीच त्यसको श्रेय लिन हुने प्रतिस्पर्धाले यो विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्र बन्दै आएको छ ।

२०७७ सालयता संघीय सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना निरन्तर समेटिँदै आएको छ । हालको धावनमार्गलाई विस्तार गरी ठूला जहाज सञ्चालन गर्न मिल्ने बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । संघीय सरकारले हरेक वर्षजस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमा पनि प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना दोहो¥याएको छ । यता कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यही प्रतिवद्धता दोहोरिएको छ ।

तर, कर्णालीको दीर्घकालीन हवाई पूर्वाधारका रूपमा महत्व राख्ने यो योजना व्यवहारमा भने अघि बढ्न सकेको छैन । बरु हरेक वर्ष राजनीतिक मुद्दा बनेसँगै प्रभावित क्षेत्रका नागरिक मनोवैज्ञानिक तनावमा बाँच्न बाध्य भएका छन् ।

स्थानीयको गुनासो छ—संघीय सरकारले प्रदेशसँग सहकार्य गर्ने भन्छ, प्रदेश सरकारले संघसँग सहकार्य गर्ने भन्छ, तर त्यो सहकार्यको स्वरूप के हो र योजना कार्यान्वयन कहिले हुन्छ भन्ने’bout कसैले स्पष्ट जवाफ दिएको छैन ।

विमानस्थल विस्तारको योजना अघि सारिँदा प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने जग्गा तथा संरचनाको भविष्य अन्योलमा पर्ने गरेको छ । धावनमार्ग विस्तारका लागि अधिग्रहण हुन सक्ने क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले नयाँ घर बनाउन, जग्गा किनबेच गर्न वा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन समेत कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।

विस्तारबाट बढी प्रभावित हुने क्षेत्रमध्ये एक वीरेन्द्रनगर–११ का ध्रुव चालिसे सरकारले तत्काल स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार विस्तार गर्ने भए उचित मुआब्जासहित योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अन्यथा वर्षेनी स्थानीयलाई त्रसित बनाउने काम रोकिनुपर्छ ।

चालिसेका अनुसार विमानस्थल विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगरका वडा नम्बर १०, ११, १२ र १३ का बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् । ती क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती, विद्यालय तथा अन्य संरचना छन् । “विस्तार गर्ने हो भने सडक, पुल, विद्यालय, रिङरोडजस्ता पूर्वाधारको विकल्पसहित चलनचल्तीको दरमा मुआब्जा दिनुपर्छ,” उनले भने, “तर योजना अघि बढाउने कुनै स्पष्टता छैन । राज्यले नै नागरिकमा विस्थापनको त्रास फैलाइरहेको अवस्था छ ।”

वीरेन्द्रनगर–१२ की कृति सुवेदी पनि यही अन्योलताले स्थानीयलाई पीडा दिएको बताउँछिन् । उनका भनाईमा विमानस्थल विस्तारको विषय वर्षौंदेखि राजनीतिक एजेन्डा बनेको छ, तर निर्णयमा पुग्न नसक्दा नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्रभावित भएको छ ।

“हामीलाई विमानस्थलले उठाउँछ भन्ने त्रास कति वर्षसम्म दिने ? विस्तार गर्ने हो भने कहिले गर्ने ? नगर्ने हो भने स्पष्ट भनिदिनुपर्छ,” उनी भन्छिन्, “एउटै विषयलाई दशकौँसम्म झुन्ड्याएर नागरिकलाई असुरक्षित बनाउने अधिकार राज्यलाई छैन् ।”

सुवेदीका अनुसार विस्तारको हल्लाकै कारण घर निर्माण रोकिएको छ भने जग्गा कारोबारसमेत प्रभावित भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत प्रभावित क्षेत्रका जग्गा धितो राखेर ऋण दिन हिच्किचाउने गरेका छन् । यसले स्थानीयलाई मानसिक मात्र होइन, आर्थिक रूपमा पनि मारमा पारेको छ ।

स्थानीयको माग छ—सरकारले विमानस्थल विस्तार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा तत्काल स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्छ । अन्यथा निरन्तरको अन्योल र बेवास्ताविरुद्ध आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउने उनीहरूको चेतावनी छ ।

पाँच वर्षदेखि दोहोरिँदै आएको योजना
सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको बहस नयाँ होइन । २०७७ सालमा धावनमार्गलाई १,५०० मिटर पु¥याई रात्रिकालीन उडान सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित विस्तार योजना अघि सारिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विमानस्थललाई ‘एप्रोच लाइट’ सुविधासहितको विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबेला विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले ५० करोड र संघीय सरकारले ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । २०७७ असोज १५ गते संघ र प्रदेश सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको थियो । तर, कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन र छुट्याइएको एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भयो ।

आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा फेरि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र प्रदेश सरकारले जग्गा कारोबार रोक्का गर्ने तथा लगत संकलन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे । तर, स्थानीयसँग पर्याप्त छलफल नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै व्यापक विरोध भयो ।

धावनमार्ग विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगरका वडा नम्बर १०, ११ र १२ का करिब ९२३ घरधुरी तथा शैक्षिक संस्था प्रभावित हुने देखिएपछि स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन थाले । त्यसपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विस्तारका लागि छुट्याइएको बजेटले नयाँ विमानस्थल नै बनाउन सकिने तर्क गर्दै योजना स्थगित गरेका थिए ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र धावनमार्ग विस्तारसमेत गरी करिब ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७९–०८० र २०८०–०८१ मा यो योजना नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाइएको थियो । त्यस अवधिमा रामघाट क्षेत्रमा नयाँ विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । तर राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि २०८१–०८२ यता सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको पुरानै योजना पुनः नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा फर्किएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्णले विमानस्थल विस्तारका विषयमा संघीय सरकारसँग पटक–पटक छलफल भएको बताए । उनका अनुसार यो विषय संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले प्रदेश सरकार एक्लैले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन् ।

“संघीय सरकारसँग विमानस्थल विस्तार’bout छलफल भएको थियो । सकारात्मक वातावरण पनि बनेको थियो,” सचिव कर्णले भने, “तर सरकार परिवर्तनलगायत कारणले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।”

पाँच वर्षदेखि बजेट र नीति–कार्यक्रममा दोहोरिँदै आएको सुर्खेत विमानस्थल विस्तार योजना अझै निर्णयको पर्खाइमा छ । तर, योजनाभन्दा बढी यसको प्रभाव बोकिरहेका स्थानीय भने अब आश्वासनभन्दा स्पष्ट निर्णयको प्रतीक्षामा छन् ।

सम्बन्धित समाचार

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुनु दुःखद् हो, यसलाई सरकारले चलाउँछ : मन्त्री यादव दिगो पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पञ्चवर्षीय रणनीति दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आफ्ना मान्छे ल्याउन एनसेलको चलखेल आयोग प्रतिवेदन: भदौ २३–२४ को घटनाको मुख्य कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली राज्यसत्ताको चरित्र र आचरणमा बदलाब ल्याउनुपर्छः राष्ट्रपति पौडेल कर्णाली प्रदेशको योजना बैंकमा धमाधम आयोजना प्रविष्ट संसदमा रमिता छ ! उबरले नेपालमा औपचारिक रुपमै थाल्यो सेवा