काठमाडौं । नेपालमा साइबर अपराधको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गर्न लागेको छ । ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी इन्डेक्समा नेपाल ९४औं स्थानमा छ भने राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा सूचकांकमा १ सय ६० देशमध्ये १०१आंै स्थानमा छ । विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचाकांकमा नेपालको स्कोर ४४ दशमलव ९९ प्रतिशत छ । साइबर सुरक्षाको हिसाबले चुनौती रहेकाले नै साइबर आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण र भविष्यमा हुन सक्ने आक्रमणबाट सुरक्षित रहन साइबर सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति सरकारले जारी गर्न लागेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवत्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए ।

साइबर सुरक्षा सूचाकांकलाई आगामी पाँच बर्षभित्र सुधार गरी ६० प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य नीतिको मस्यौदामा राखिएको छ । १० वर्षभित्र ७० प्रतिशत र १५ वर्षभित्र ८० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य लिएको छ ।

‘आधुनिक साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्कको पाँच तत्वलाई आधार मानेर राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति ड्राफ भएको छ । सरोकारवालासँग छलफल भइसकेको छ । आवश्यक सुझाव माग भएको छ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ ।’ प्रवत्ता सुवेदीले भने, ‘साइबर सुरक्षा ऐनको मस्यौदा पनि तयारी अवस्थामा छ । त्यस विषयमा पनि छिट्टै छलफल हुन्छ ।’

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जारी हुने

साइबर सुरक्षा ऐनको माग गर्दै आएका साइबर सुरक्षा विज्ञ तथा भैरव टेक्नोलोजीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय लिम्बूले नीति आएपछि साइबर सुरक्षा सचेतना जगाउने कार्यक्रम र नयाँ प्रविधिको ज्ञानको सामान्य अभावसँग पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए । ‘डिजिटलाइजेसनसँग साइबर सुरक्षाको नीति पनि आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक, निजी मात्र होइन सहकारी क्षेत्र पनि यतिबेला साइबर सुरक्षाको अति आवश्यक देखापरिसकेको छ,’ उनले भने ।

नेपालमा पछिल्लो साइबर हमलाको घटना वृद्धि भइरहेका छन् । २०१७ को जुनमा टर्कीका ह्याकरको समूहले पासपोर्ट विभागको आधिकारिक वेभसाइड ह्याक गरेको घटना चर्चाको विषय बनेको थियो । सोही वर्ष एनआईसी एसिया बैंकको स्विफट् सिस्टम अज्ञात ह्याकरले ह्याक गरेको थियो । २०२० को अप्रिलमा भायनेट कम्युनिकेसनका १० लाख ६० हजार बढी ग्राहकको डाटा ट्विटर ह्यान्डलबाट लिक भएको घटना सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर सुरक्षामा नयाँनयाँ चुनौती देखापरिरहेकाले यसलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् पूर्व मन्त्री गणेश शाह । ‘समृद्धिका लागि विज्ञान र प्रविधि अपरिहार्य छ तर प्रविधिबाट आउने नयाँ चुनौती सामना गर्न आवश्यक गृहकार्य पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नीतिमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रको परिकल्पना गरिएको छ । जसले सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्नै छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ मा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गर्ने उल्लेख छ । पछिल्लो समय सरकारले सबै काम अनलाइनमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्दै छ । तथापि त्यो अझै प्रभावकारी हुन नसकेको समयमा साइबर सुरक्षा रणनीतिका लागि प्राविधिक मार्गदर्शन विकास गर्ने, गुणस्तरीय सफ्वेयर, हाडवेयर नेटवर्क डिभाइसको निर्माण आयात र प्रयोगसम्बन्धी समेत मापदण्ड तयारी गरी लागू गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले स्वदेशी सफ्वेयर र विज्ञलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् इन्फो डेभलपर्सका सीईओ उमेश रघुवंशी । भन्छन्, ‘तरकार, फलपूmल दूध मात्र होइन सफ्वेयर पनि आयत गर्नेतर्फ मात्र ध्यान केन्द्रित भयो । नेपालको हितका लागि नेपाली सफ्वेयर नै प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था चाहिन्छ ।’

नीति कार्यान्यनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक निर्देशन समिति गठन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन हुने उल्लेख छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखा सहसचिवको संयोजकमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीतिक कार्यसमूह गठन गरिने मस्यौदामा रहेको छ । नेपाल सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहको समेत परिकल्पना गरिएको छ । त्यसैगरी मस्यौदा नीतिमा महिला तथा बालबालिकालाई अनलाइन सुरक्षा कार्यसमूह समेत गठन उल्लेख छ ।