इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिका–१९ ब्रम्हपुरस्थित फूलबारी टोलमा रहेको सानो घरबाहिर काम गरिरहेको अवस्थामा भेटिइन्, दिलकुमारी विश्वकर्मा । उनी घरीघरी टोलाउँछिन्, घरी भावुक बन्छिन् त घरी श्रीमानले न्याय पाउने आशमा आफंैसँग उत्तर खोज्छिन् ।
उनी अहिले निरन्तर कहिले उच्च अदालत विराटनगर त कहिले झुम्का कारागार पुग्छिन् । आफ्ना श्रीमान लालबहादुर विश्वकर्मा (गोपाल) झुम्का कारागारमा पाँच महिनादेखि छन् । उनलाई समाजले निर्दोष देखाउँदा अदालतले भने दोषी ठहर गरिदियो ।

‘पुस २६ गतेयता एउटा पनि पेसी भएको छ, जहिल्यै सरेको स¥यै छ’ उनी भन्छिन्, ‘वैशाख १९ गते पेसीका लागि बोलाइयो, उच्च अदालत विराटनगरमा जाँदा गोलाप्रथामा हाम्रो इजलास नै भएन, जति चोटी गए पनि दुई जना मात्रै न्यायधीश पर्नुभएको छ, पाँच महिनादेखि धाउँदा पनि एकैपटक पेसी आएन ।’

पेसी तोकिए पनि सर्दा आफू झनै समस्यामा परेको उनी सुनाउँछिन् । उनका अनुसार अदालतले अब जेठ ९ गतेका लागि पेसी तोकेको छ । ‘परिवारको अवस्था नाजुक, कमाउने मान्छे जेलमा हुँदा कहिले झुम्का कारागार धायो, विराटनगर धायो’ रोदन मिश्रित आवाजमा उनले भनिन् ‘अब हामीले न्याय पाउन ढुंगा, माटो मात्रै बोलेको छैन, अरू सबैले निर्दोष भनिरहेका छन् ।’

ज्वेलर्समा कालिगढका रूपमा कार्यरत लालबहादुरलाई अदालतले ३ करोड १४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगो, ७० हजार जरिमाना र तीन वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ ।

यस्तो छ घटना
लालबहादुर इटहरी २० स्थित स्थानीय दीपक गजमेरले सञ्चालन गरेको सिंहदेवी ज्वेलर्समा मजदुर (कालीगढ)का रूपमा काम गर्थे । गजमेरले स्थानीय मानिससँग ब्याजको प्रलोभन देखाउँदै पासबुक नै बनाएर पैसा उठाउँथे । स्थानीयले पनि धेरै ब्याज आउने प्रलोभनमा पैसा राखे । तर, २०७४ सालमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले सुन पसलमा छापा मारेपछि दीपकले गरेको बित्तीय कारोबार अवैध रहेको ठहरियो ।

इजाजतबिना बित्तीय कारोबार गरेको सीआईबीले पुष्टि गरेपछि दीपकविरुद्व २०७५ साल असार २० मा बचतकर्ता सुकमित गुरुङसहित नौ जनाले ५२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै उजुरी हालेका थिए । असार २१ गते जिल्ला अदालत सुनसरीमा त्यही ज्वेलर्सविरुद्व अर्को मुद्दा दर्ता भयो ।

अदालतमा २ सय ७५ जनाबाट १० हजारदेखि १० लाखसम्म रकम लिएर ठगी गरेको मुद्दा  प-यो । मुद्दा पर्नुभन्दा अढाई वर्ष अगाडिदेखि सोही ज्वेलर्समा कालिगढका रूपमा काम गरेका लालबहादुरलाई पनि विपक्षी बनाइयो । उक्त मुद्दामा २०७८ साल पुस १९ गते फैसला आयो । फैसलामा १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम भयो भने उनलाई ३ करोड १४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगो, ७० हजार जरिमाना र तीन वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ ।

उक्त मुद्दामा ज्वेलर्सका सञ्चालक तथा मुख्य प्रतिवादी दीपक गजमेर छन् भने अन्य प्रतिवादीमा सीता विश्वकर्मा, कृष्णबहादुर विश्वकर्मा, कमल विश्वकर्मा र उनै लालबहादुर बिक छन् । त्यसमध्ये लालबहादुर विश्वकर्मा उक्त ज्वेलर्समा काम गर्ने मजदुर मात्रै थिए ।

लालबहादुर निर्दोष रहेको र उनीसँग कुनै कारोबार नगरेको भनी प्रमुख प्रतिवादीदेखि अन्य प्रतिवादी र जाहेरीवाला ७२ जनाले बकपत्र समेत अदालतमै दिएका छन् । तर, सुनसरी जिल्ला अलदालतकी तत्कालीन न्यायाधीश निर्मला योङहाङले कसैको बयान नसुनी जबर्जस्ती लालबहादुरलाई दोषी ठहर गरेकी छन् । अदालतको फैसलामा लालबहादुर र प्रमुख प्रतिवादी तथा जाहेरीवालाले दिएको बकपत्रमै उनी निर्दोष रहेको देखाउँछ ।

त्यसबेला ३० दिन हिरासतमा बसेर धरौटीमा रिहा भएका लालबहादुर २०७८ साल पुस २१ गते सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसलाले भने आश्चर्यमा परे । न्यायधीश योङहाङको फैसलामा लालबहादुरलाई एक वर्ष ६ महिना कैद र ३ करोड १४ लाख ११ हजार रुपैयाँ जरिमाना तोकियो ।

कुल १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ रकम तिर्न देखिएसँगै अदालतले भने पाँच जनाको नाममा दामासाही ढंगबाट जरिमाना तोक्यो । सोहीअनुरूप लालबहादुरको भागमा पनि ३ करोड रुपैयाँ बिगो देखाएको हो । प्रतिवादी सबैको बराबर दोषी नदेखिए पनि दामासाही हिसाबमा सजाय तथा जरिमाना तोकिएपछि लालबहादुरको परिवार विक्षिप्त बनेका छन् ।

‘करोड, करोडको बिगो लाग्दा कहाँ–कहाँ सम्पत्ति छ भनेर हेर्नुप¥यो नि ! सोझै हिसाबले फसाइयो,’ दिलकुमारीले राजधानी दैनिकसँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘श्रीमानलाई भेट्न जाँदा उहाँ मानसिक समस्यामा परेकोजस्तो देखिन्छ, अहिलेदेखिको पीडा होइन, यो । यस्तो पीडा कसैलाई नहोस् ।’

ज्यालादारीमा काम गर्ने र निर्दोष रहेको कुरा मुद्दा लगाउनेहरूले नै बताएका छन् । उता पीडक भनिएका दीपक गजमेर उनका बाबु कृष्णबहादुर विश्वकर्माले पनि अदालतमा लालबहादुर निर्दोष रहेको बयान दिएका छन् । तर, सुनसरी जिल्ला अदालतले भने हचुवाको भरमा फैसला गर्दा न्यायको आशमा छटपटाइरहेका छन्, पीडित परिवार ।

न्याय पाउने झिनो आश

निरन्तर अदालत र कारागार धाए पनि पीडित परिवार थकित बनेका छैनन् । अविचलित नभई अझै न्याय पाउने आशमा रहेको पीडित मजदुरकी श्रीमती दिलकुमारी बताउँछिन् ।

‘कमाउने मान्छे यहाँ हुनुहुन्न, बूढाबूढी भएको बाउआमा हुनुहुन्छ’ उनको बिलौना छ, ‘दुःख पाइरहेका छौं, मेरो श्रीमान पनि मानसिक रूपले समस्यामा हुनुहुन्छ, भेट्न जाँदा पनि त्यति बोल्न सक्नुहुन्न ।’ गल्तीबिना नै कारागार पसे पनि अझै न्याय पाउने आश धिपधिप रहेको उनी बताउँछिन् ।

‘मेरो श्रीमान निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँले सफाइ पाएर निस्किनुहुन्छ भन्ने आश छ’ उनी भन्छिन्, ‘जिल्लाको फैसला त त्यस्तै भयो, उच्चले चाहिं हाम्रै पक्षमा फैसला सुनाउँछ भन्ने आशा छ ।’ जिल्लाबाटै सदर भएर निस्किनुपर्ने भए पनि आफूहरूमाथि ‘षड्यन्त्र’ भइरहेको उनको आशंका छ ।

यस्तो छ सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला

‘प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरू दीपक विश्वकर्मा (गजमेर), सीता विश्वकर्मा, कृष्णबहादुर विश्वकर्मा र गोपाल भन्ने लालबहादुर विश्वकर्माबाट अभियोगपत्रसाथ संलग्न बिगो तालिकामा उल्लेख भएबमोजिम देहायमा उल्लिखित जाहेरीवाला सुकमित गुरुङसमेत २ सय ७५ जनालाई क्षतिपूर्तिबापत ठगीको बिगो १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ दामासाहीले भराइदिने,’ जिल्ला अदालत सुनसरीको आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतको आदेशमा थप भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम भएपछि सोहीअनुसारको बिगो रकम भराइ पाऊँ भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६५ को उपदफा (३) बमोजिम निज जाहेरवालासमेतले दरखास्त दिएमा सोही दफा १६५ बमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरी निज जाहेरवालासमेतलाई उक्त बिगो रकम भराइदिनू ।’

जिल्ला अदालतले दिएको आदेशको पुनरावेदनका लागि लालबहादुर उच्च अदालत विराटनगरमा गए । उच्च अदालतमा २०७९ साल मंसिर २१ गते पुनरावेदनका लागि वकिलमार्फत दर्ता गराए । उच्च अदालतले भने जिल्ला अदालतले तोकेको आदेश कार्यान्वयनका लागि सोही दिन लालबहादुरलाई झुम्का कारागार, सुनसरी पठाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा भने दुई किसिमले मुद्दाको किनारा लाग्ने अधिवक्ता सविन पोखरेल बताउँछन् । ‘एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको छ भने कारागारभित्रै बसेर पुनरावेदनको मुद्दा लड्नुपर्ने हुन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा दुई किसिमबाट मुद्दा लड्नुपर्ने हुन्छ, पहिलो अदालतले तोकेको कैद बराबरको जमानत धरौटी राखेर, धरौटी राख्न नसकेको अवस्थामा भने जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार कारगारभित्रै बसेर मुद्दा लड्न सकिन्छ ।’

साहू मुख्य दोषी देखिएको अवस्थामा अदालतले सजाय ठहर गरेको र अदालतको निर्णयानुसार मजदुरको पनि सहायक भूमिका देखिएको अवस्थामा मात्रै मजदुरले सजाय पाउन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको अधिवक्ता पोखरेल सुनाउँछन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ सालको दफा १५५ (१) मा भनिएको छ, ‘कुनै कसुरमा पहिलोपटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका, आँचरणसमेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाइ अदालतले निजलाई कैदमा राख्नुको सट्टा त्यसवापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठह¥याएमा कैदबापतको रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’

पैसा राख्नेहरू नै भन्छन्, लालबहादुर निर्दोष

‘प्रतिवादी गोपाल भन्ने लालबहादुर विश्वकर्मा ज्वेलर्सका कामदार हुन् । निजबाट म ठगिएको होइन’ जाहेरवाला बलराम पुरी, पवित्रा गिरी, गंगादेवी गुरुङ, अर्जुनकुमार वन, चुँडाबहादुर क्षेत्री, भीमकुमारी राई, कृष्णबहादुर क्षेत्री, रत्नकुमारी राई, ख्याम अधिकारी, लिलादेवी दाहाल, लिलाबहादुर अधिकारी, बलराम गुरुङ, पुष्पा राई, निर्मला राई, चित्रबहादुर अधिकारी, चन्द्रकला श्रेष्ठ, कोपिला पुरी, पदमबहादुर गुरुङ, संजोग राई, सुकमित गुरुङ, सुमित्रा गिरी, चन्द्रबहादुर लामिछाने, दिव्यश्वरी पुरी, तारा बस्नेत, उमादेवी गुरुङलगायत ७२ जनाको बकपत्रमा भनिएको छ ।

८० वर्षीया विष्णुमाया ढुंगानाले लालबहादुर निर्दोष रहेको दाबी गरिन् । ‘लालबहादुर त कर्मचारी हो नि,’ उनी भन्छिन्, ‘लालबहादुरले कुनै कसुर गरेजस्तो लाग्दैन ।’

गोलाप्रथाले तोकिएन पेसी

गत साउन २० गते उच्च अदालतमा निवेदन दिएका पीडित परिवारको पेसी गत पुस ३ गते राखिएको थियो । विविध कारणवस उक्त पेसी पुस २६ गतेलाई स¥यो । २६ गतेपछि माघ ३ गतेलाई तोकियो । तर, माघ ३ हुँदै माघ २४ मा पुग्यो । तर, त्यसबेला पनि ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेपछि पुनः २६ फागुन २०७९ सालका लागि पुनः उक्त मुद्दाको पेसी चढ्यो ।

गोला प्रथाबाट मुद्दा भाग लगाउने विधिअनुसार उक्त मुद्दा सत्यमोहन जोशी थारू र रामबहादुर थापाको इजलासमा परेको थियो । तर, न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारूकै इजलासमा परेको भन्दै फेरि हेर्न नमिल्नेमा प-यो ।

२६ फागुनपछि २८ चैत २०७९ सालमा सत्यमोहन जोशी थारू र किरणकुमारी गुप्ताको इजलासमा पेसी तोकियो । तर, थारूको इजलासले सुरुमा आदेश गरेको भन्दै मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा प-यो ।

पछिल्लोपटक १९ वैशाख २०८० को पेसीमा समेत हेर्न नमिल्नेमै मुद्दा बस्यो । दिनेशप्रसाद यादव र मुरारिबाबु श्रेष्ठको इजलासमा परेपछि फेरि पनि सो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा पुगेको हो । अब भने जेठ ९ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । तर, यसबेला पनि हेर्न नमिल्नेमा पर्ने हो कि भनेर पीडित परिवार सशंकित छन् ।