सरकारका तीन अंगहरूमध्ये कार्यपालिकाको अधिकार तुलनात्मक रुपमा बढी हुने र यसैवाट अधिकारको दुरुपयोग हुने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नकालागि राज्य संयन्त्र अत्यावस्यक हुन्छ । कार्यपालिकावाट हुने मनोमानी, बदनियतपूर्ण कार्य र भ्रस्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूको नियन्त्रण गर्नका लागि अम्बुड्सम्यानको स्थापना गरी यसलाई क्रीयासील वनाउने प्रचलन सवै लोकतान्त्रिक देशहरूमा पाइन्छ । यसले राज्य संयन्त्रमा रहेका सार्वजनिक पद धारणगरेका हरूले गरेका काम कारवाहीहरू पारदर्शी, स्पस्ट र प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सम्पादन गरिएको छ छैन परीक्षण गरी कानून विपरित भएको पाइएमा त्यस्ता अभियुक्त हरूलाई कानूनको कठघरामा उभ्याई कारवाही गराउने कार्य यस सस्थाको हो । भ्रस्टाचार भएको र बदनियतपूर्ण तरिकाले अनुचित कार्य भएकोमा त्यस्तो कुकृत्यहरूलाई नियन्त्रण गर्नु नै यसको मुख्य लक्ष हो ।

यस कोणवाट अध्ययन गर्दा नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ अनुसार व्यवस्था भएको अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारमा अनुचित कार्य सहितको व्यवस्था भएकोमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विद्यमान संविधानमा अनुचित कार्यलाई यसको अधिकार क्षेत्रबाट हटाएको छ । तर हालको संबिधानमा खराव आचरणका आधारमा महा अभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने संबैधानिक पदाधिकारीहरू, न्याय परिसदवाट सोही अभियोगमा पदमुक्त हुने न्यायाधीसहरू र सैनिक ऐन अनुसार कारवाही हुने व्यक्तिका हकमा निजलाई पदमुक्त गरि सके पछी कानून वमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्न गराउने अधिकार भने यस आयोगलाई थप गरिदिएको छ ।

नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्राप्त अधिकार हरूको अध्ययन गर्दा यस आयोगको कार्य क्षत्र प्राय फिनल्याण्ड र स्वीडेनको अम्बुड्सम्यानको कार्य क्षत्रसंग धेरै मेल खाने देखिन्छ । अख्तियारको दूरूपयोग गरी भ्रस्टाचार गरेको सम्बन्धमा उल्लेख भए अनुसारका पदमुक्त भई सकेपछी मात्र कारवाही गर्न पाउने गरी आयोगले प्राप्त गरेको अधिकार हालका दिनसम्म प्रयोग गरेको देखिदैन । अनुचित कार्य गरेका मामिलाहरू नेपालमा प्रसस्त देखिई राखेको अवस्थामा हाल उक्त कार्य भएमा कारवाही गर्ने जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी कुन हो ? प्रस्ट गरेको देखिएन यस स्थितिमा नेपालमा सार्वजनिक पदाधिकारी हरूवाट अनुचित कार्यहरू नै नहुने निस्कर्ष राज्यले संबिधान निर्माण गर्दाको अवस्थामा लिएको देखिन्छ तर देशको अवस्था यस प्रकार सुधार भएको विल्कुल देखिदैन ।

पूर्णरूपमा अम्बुड्सम्यानको हैसियतमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिन सक्ने अवस्था छैन

तसर्थ, यदि २०४७ सालको संबिधानले प्रदान गरेको अनुचित कार्य सम्बन्धी कारवाही गर्ने व्यवस्था र अहिलेको संबिधानमा भएको व्यवस्था दुवै यस आयोगले प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार सम्पन्न वनाई दिएको भए पूर्ण रुपमा अम्बुड्सम्यानको हैसियतमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिन सक्ने अवस्था हुने थियो । तर हालको संविधानले व्यवस्था गरेको यस आयोगलाई प्रदान गरेको अधिकार भ्रस्टाचार नियन्त्रण सम्वन्धी अधिकारको प्रयोग गर्ने संबैधानिक निकायका रुपमा मात्र लिनु पर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति हरूवाट उनीहरूलाई प्राप्त स्वविवेकीय अधिकारहरूको मनोमानी हिसावले प्रयोग गर्ने प्रचलन मात्र होइन यो हाम्रो सस्कार जस्तै भएको छ । नेपालमा यस्ता कुक्रित्यहरूको नियन्त्रणका लागि हाकिमका बिरुद्द कराउनेको महल राखेर १९१० सालको मुलुकी ऐनले नै अम्बुड्सम्यानको अवधारणा प्रारम्भ गरिसकेको थियो । सस्थागत व्यवस्थाका नाममा बिसेष प्रहरी बिभाग हुदै आजको आयोग र सतर्कता केन्द्रसम्म आई पुग्दा अम्बुड्सम्यानको अवधारणासंग पूर्ण रुपमा मेल खाने गरी अधिकार पनि दिइएन, काम कारवाहीहरू पनि त्यस आसय अनुसार अघिबढन सकेन । अम्बुड्सम्यानले खासगरी राज्य संयन्त्रमा रहेका सार्वजनिक पद धारण गरेका हरुले गरेका काम कारवाहीहरू पारदर्शी, स्पस्ट र कानुनसम्मत हिसावले गरेको छ छैन परीक्षण गरी सजाय दिलाउनु नै यस सस्थाको मुख्य उद्देस्य हो ।

यसको प्रयोग देशहरूको आफ्नै परिस्थिति अनुरुप पृथक प्रकारले गरिआएको पाइन्छ । प्रसासनिक कार्यहरू चुस्त दुरुस्त राखी त्यस्ता निकाय हरूलाई भ्रस्टाचार र बदनियत्पुर्ण काम कारवाहीहरू रोक्न आवस्यक व्यवस्था प्राय सवै देशहरूले गरेका छन । यस्ता नियन्त्रक सस्था अथवा अम्बुड्सम्यानका लागि पदाधिकारीहरूको छनौट र उनीहरूले सम्पादन गर्ने कार्यसैलीका वारेमा विभिन्न देशहरूमा बिशेस गरी दूइप्रकारका विभेदहरू देखिएका छन, यसमा संसदले सम्सदीय आयुक्तहरूका रुपमा नियुक्ती गर्ने र दोस्रो वर्गमा गैर राजनीतिक व्यक्तिहरू रहने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर यी दुवै प्रकारवाट नियुक्ती हुनेहरू सवै सामुहिक रुपमा र व्यक्तिगत रुपमा समेत संसद वा व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक देश हरूले गरि राखेका छन ।

यस्ता व्यवस्थाहरूले गर्दा यी सस्थाहरूवाट सम्पादन हुने काम कारवाहीहरूमा व्यवस्थापिकाको कुनै प्रकारको हस्तक्षप र नियन्त्रण रहनु हुदैन भन्ने सिद्दान्त र मान्यता रही आएको छ । यद्यपी विभिन्न देशहरूको कार्य सम्पादनको सैली पृथक त हुन्छ नै, हामि नेपालमा पनि यही ठाउमा प्रस्ट हुन सकेका छैनौ । नेपालमा सिद्दान्तत संबैधानिक आयोग छ, सरकार प्रमुख, बिसिस्ट राजनीतिक पदाधिकारीहरू, सर्वोच्च न्याय मुर्ती समेत समाविस्ट भएको परिसदवाट सिफारिस भई यसका पदाधिकारीहरू नियुक्ती गर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ, तर लामो समय देखिको सरकारी नियन्त्रण यस्ता सस्थाहरूमा कायम राख्ने अभीस्ट नेपालको राजनीतिले पाल्दै आएकोले सोही सस्कारवाट नियुक्ती प्रक्रीया प्रभावित हुने गरेको छ ।

प्रायः सबै पदाधिकारीहरू आफुलाई नियुक्ति गर्ने राज्नीतिग्यहरूप्रति आस्थावान र समर्पित हुने स्थिति वनेको छ । नेपालका यस्ता सस्थाहरू कहिले दरवार त कहिले विभिन्न दलहरूको निर्देशनमा काम गरिराखेका आलोचनाहरू समेत भइराखेको अवस्था छ । यही मुख्य कारण हो यी सस्थाहरू आफ्ना कार्यहरूमा प्रभावी वन्न सकीराखेका छैनन ।

यसका पदाधिकारी हरूको नियुक्ती प्रक्रियाका वारेमा केही देशहरूमा भइराखेका अभ्यासहरूको उल्लेख गर्नु सानधर्भिक हुनेछ । स्वीडेनमा दुइवटा मुख्य योग्यताहरू भएका व्यक्तिहरू मध्येवाट उपयुक्त पात्रको निर्वाचित गर्ने गरिन्छ । सम्वन्धित बिषयको बिज्ञ र कानुनको ज्ञाता हुनु पर्दछ, यसका साथै अत्यन्त इमान्दार र सच्चरित्रता कायम गर्नसकेको व्यक्ति हुनु पर्दछ । यस्ता योग्यता भएकाहरू मध्येवाट अब्बल देखिएका व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापिकाका दुवै सदनका २४, २४ जना बिधायकहरूले चार वर्षको लागि निर्वाचित गर्ने प्रचलन छ, उक्त अवधिकालागि उनीहरूले स्वतन्त्रतापुर्वक काम गर्न सक्ने संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका सवैलाई कारवाही गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

अम्बुड्सम्यानलाई सबै प्रकारका भ्रस्टाचारको नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदान गर्दा मात्र सबैको कल्याण हुनेछ

ढिलासुस्ती, अनियमितता, अनुसासन्हीनता, घुसखोरी सवैलाई यसको कार्यक्षत्रले समेटेको छ । महाअभियोग लगाउने व्यवस्था भएकाहरूका लागि मात्र यसले कारवाही गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । डेनमार्कका धेरै प्रावधानहरू स्वीडेन सरह मिल्दछ, निजि क्षत्रमाथि पनि कारवाही गर्न सक्दछ र दण्ड र जरिवाना प्रगतिशील तरिका अथवा समान अपराध सामान्य र ठुला पदाधिकारी हरूवाट हुँदा ठुला पदाधिकारी हरूलाई बढी सजाय गर्ने व्यवस्था छ । फिनल्याण्डमा चान्सलर अफ जस्टिस र पार्लियामेन्टरी ओम्बुड्सम्यान दुवैको व्यवस्था गरी यसको नियन्त्रण गर्न चार वर्षका लागि यसका पदाधिकारीहरू ख्यातीप्राप्त व्यक्ति हरूवाट संसदले छनौट गर्ने प्रावधान छ । नर्वेमा सैनिक र निजामती हरूलाई हेर्न छुट्टा छुट्टै स्टोरटिंगगेट्स ओम्बुड्सम्यानको व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीस सरहको योग्यता भएकाहरू मध्येवाट संसदले चार वर्ष अवधिका निर्वाचित गरी सोही आधारमा नियुक्ती गरिन्छ । भारतमा पृथक व्यवस्था गरिएको छ । बिभिन्न राज्यहरूमा लोक्पाल र लोक आयुक्तहरूको व्यवस्था गरी यस सम्वन्धी जिम्मेवारी प्रदान गरिएको अवस्था छ । सेन्ट्रलब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन र सेन्ट्रल भिजिलेंस कमिसनले यो जिम्मेवारी प्राप्तगरेका छन । मन्त्रीहरू माथि समेत कारवाही गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

नेपालको अम्बुडसम्यान सस्था कुन हो ? न्याय परिसद, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, रास्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान बिभाग,मुद्रा निर्मलीकरणलाई नियन्त्रण गर्न स्थापित बिभाग, सैनिक अदालत, आदि लगायतका चौधवटा सस्थाहरूले अनियमितता, भ्रस्टाचार, वद्नियत, अनुशासनहीनता कालोबजारी, आदि नियन्त्रण गर्नका लागि कार्यरत छन, त्यसैले कुनलाई अम्बुडसम्यान भन्ने कि सवैलाई भन्ने ? अलमलको अवस्था छ । सवैभन्दा अधिकारसम्पन्न सस्था आयोग नै हो तर यसले पनि गलत गर्ने सवै सार्वजनिक पदाधिकारी हरूलाई कारवाही गर्न र पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न सवै प्रकारका अपराधहरू समेत समेटने गरी कार्यक्षत्र प्राप्तगर्न सकेको छैन ।

त्यसैले नेपालमा सुशासन कायम गर्ने बिसय अत्यन्त कठिन बन्दै छ । सरकार आर्थिक अनुदान लगायतका बिसयमा सरकारी ढुकुटीको अपव्यय गर्न अभ्यस्त छ, दलभित्र र सरकारमा रहने राजनीतिज्ञ हरूदेखि कार्यकर्ताहरू, राष्ट्रसेवकहरू, सवै राजनीतिक कित्तामा विभक्त भई बेलगाम भइराखेका छन, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले सवै प्रकारका अपराधजन्य काम गर्न अभयदान पाएको अवस्था छ । नीतिगत स्तरका र ठूला परिमाणका भ्रस्टाचारहरू तीव्र गतिमा बृद्दी भइराखेका छन ।

उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ हरूलाई जे जति भ्रस्टाचार गर्दा पनि कारवाही गर्ने अधिकार र निकायको अभाव छ, विस्वका भ्रस्ट देशहरूको सूचीमा नेपालको नाम स्मरणगर्न योग्य छैन, सार्क क्षत्रमा नेपालभन्दा बढी भ्रस्ट देशहरू अफगानिस्तान र बंगलादेश मात्र छन, बंगलादेश र नेपालको अवस्थामा फरक धेरै छैन, सार्कका आठ देशहरूमा भ्रस्ट्राचारको हिसावले नेपाल छैटौ स्थानमा छ । यस अवस्थामा हामीले अम्बुड्सम्यान सम्वन्धि सस्थालाई पुरा अधिकार दिएर निस्पक्षताका आधारमा काम गर्न स्वतन्त्रता प्रदान गर्न सकेनौ भने यसको दूरगामी रूपमा नकारात्मक प्रभावहरू पर्ने छन । त्यसैले राज्य यस बिसयमा गम्भीर हुनु पर्दछ ।

आज यातायात, संचार, बिज्ञान एवं प्रविधिको क्षत्रमा भएको विकासले बिस्वलाई नै अत्यन्त निकट बनाइदिएको छ । कुनै एक देशको समस्यावाट विस्व प्रभावित हुन्छ । तसर्थ राज्य संचालनका प्रक्रियामा एक रास्ट्रले प्रयोगगरेका तरिका हरूलाई अर्को रास्ट्रले पनि प्रयोग गर्न थालिएको छ । सरकार संचालनका तरिकाहरू कुन मोडेलका आधारमा गर्ने भन्ने बिसयमा पनि नयाँ नयाँ तरिका हरूको विकाश भइराखेको छ । प्राय सवै देश हरूमा कार्यपालिकाले धेरै बढी र न्यायपालिकाले पनि प्रदत्त स्वबिबेकीय अधिकारको दुरूपयोग गरिआएको देखिन्छ । यी निकाय हरूवाट प्रयोग गरिने यस प्रकारको अधिकार स्वच्छ र पारदर्शी हिसावले गरिनु पर्दछ ।

तर केही निर्णयहरू स्वच्छ त हुन्छन तर पारदर्शी गर्न सकिदैन । यस अवस्थामा प्रभावित पक्षहरू निर्नयमा चित्त नबुझाई पक्षपात भएको,अनुचित प्रभावमा परेको, आर्थिक लाभमा परेर निर्णय गरेको भनि आरोप सहित उपस्थिति दिने गर्दछन । रास्ट्रीय हितका दृष्टिले स्वच्छ मनले गरेका यस्ता निर्णय हरुलाई राज्यले परिभाषित गर्न र त्यसको पक्षमा नागरिकलाई बिस्वस्त तुल्याउन सक्नु पर्दछ । यदि यी कामहरू रास्ट्रीय स्वार्थका पक्षमा छन प्रमाणित गर्न सकिने अवस्था छैन भने अप्ठेरो स्थिति देखा पर्दछ, यस स्थितिमा जनताका नजरमा जसले स्वच्छ र इमान्दार छवीवनाएका छन, उनी हरूवाट सम्पादित कार्यलाई मात्र बिस्वास गर्न पुग्दछन ।

त्यसैले अम्बुड्सम्यान जस्ता सस्थाहरूमा र सार्वजनिक जिम्मेवारिमा रहनेहरू इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ, सच्चरित्रवान हुनु जरुरी हुन्छ । गैर जिम्मेवार सार्वजनिक पदाधिकारी हरूवाट भएका कुकृत्यहरू प्रमाणित गराउन चाहने पक्षले पर्याप्त प्रमाण जुटाउन सक्दैनन किनकि यस्ता प्रमाण राज्यसंग रहन्छ । यस अर्थमा राज्यले यी प्रमाणहरूको सुचना आधिकारिक रुपमा उपलब्ध गराउने सस्थागत र प्रक्रीयागत व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यी कदमहरू नेपालको सन्धर्भमा शीघ्र चाल्नु पर्ने अवस्था छ । अन्यथा नेपालप्रति विस्व समुदायको विस्वास घटन जाने छ ।

हाम्रो सन्धर्भमा सवै राजनीतिज्ञहरू लगायत सार्वजनिक पदमा रहेका जो कोही हरूलाई सक्षम सस्थाले पदीय जिम्मेवारीका मात्रा अनुसार प्रगतिशील कारवाही गर्ने, डेनमार्कको जस्तो निजी क्षत्रवाट भएका काम कारवाहीहरू पनि छानविन गरी कारवाही गर्ने, संबैधानिक परिसदको संरचनामा पुनरावलोकन गरी नागरिक समाज, निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, सचेत नागरिक समेतले सार्वजनिक सुनुवाई समेत गरेर निष्ठावान र सच्चरित्रता कायम गर्न सफल भएका व्यक्तिहरूको सुची तयार पारी अम्बुड्सम्यानका लागि पदाधिकारी हरूको चयन गर्नु पर्दछ । नेपालमा हाल विभिन्न क्षत्रमा भएका गलत कार्यहरूको नियन्त्रण गर्ने उद्देस्यले स्थापित उल्लेखित सवै सस्थाहरुलाई सर्वशक्तिसम्पन्न एउटा सस्थाको रुपमा राखी कारवाही अघि बढाउनु पर्दछ ।

यसो भएमा केही वर्ष भित्र भ्रस्टाचारको मात्रामा कमि आउनेछ । अन्यथा नेपालको अवस्था यो भन्दा विक्रितीमय हुदै जानेछ र अन्त्यमा जव अवस्था नियन्त्रण भन्दा वाहिर पुग्ने अवस्था आउछ हंगकंगमा जस्तो वाध्य भएर नेपाली नागरिकहरू जो कोही भ्रस्टाचारीहरूका विरुद्दमा कारवाही गर्न कडा दवावको सृजना गर्ने परिस्थिति निर्माण हुनेछ । जनता हरूलाई सडकमा उतारी आन्दोलन मार्फत सत्तामा पुगेका हरूलाई जनवलको आधारमा जे जस्ता परिवर्तन र सुधारहरू पनि सम्भव हुने हेक्कारहदा मात्र स्थितिमा सुधार आउनेछ । यसैले अम्बुड्सम्यानलाई सवैप्रकारका भ्रस्टाचारहरूको नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा सम्पुर्ण काम कारवाहीहरू गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्दा मात्र सबैको कल्याण हुनेछ ।