ललिता निवास प्रकरण’bout सिआइबी छानबिनमा नेपाल सरकार छड्के किनारामा देखापरेको छ । सिंगो राज्यसत्ताको कामको जस र अपजस लिने सरकार फड्के किनारामा देखापरेपछि यसले संसारलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । देशको कार्यकारी, हर्ताकर्ता र मालिक सरकार नै हुन्छ । सार्वभौम अधिकारकारको चलन वा अपचलन पनि सरकारले नै गर्ने गरिरहेको हुन्छ । यो संसारको नियम हो । राज्यसत्ताको नियम हो । तर, भदौ महिनामा नेपाली समाजको सन्दर्भमा गाइजात्रे हास्य परिवेश सुरु भएसँगै सिआइबीले गरेको ललिता निसास प्रकरण छानबिन प्रतिवेदनमा तात्कालीन सरकार फड्के किनाराको साक्षी मात्र बनेको देखाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई सो छानबिनमा फड्के किनाराका साक्षी मात्र देखिएका छन् । यसले नेपालको राज्यसत्ता र यसको कार्यकारी अंग र त्यसको दायित्वमाथि एक गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

त्यो हो, तात्कालीन प्रधानमन्त्री केवल फड्के किनाराका साक्षी मात्र हुन् भने वास्तवमा कार्यकारी को रहेछ ? के प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू साक्षी र भरिया मात्र हुन् । यदि, यसो भने नेपाली जनताले चुनेको भरिया र साक्षीलाई मात्र हो । नेपाली जनताले मालिक कहिले चुन्ने र देशको वास्तविक शासन आफूले चुनेका मालिक प्रतिनिधिले गरेको हेर्ने ? यो ललिता निवास प्रकरण छानबिनको सन्दर्भमा आठौं आश्चर्य बनेर सबैका माझ उभिएको छ । ललिता निवास प्रकरणमा किर्ते गर्ने कसरी फड्के किनाराका साक्षी बन्न पुगे । छानबिन प्रतिवेदनले साक्षीका रूपमा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई देखाएपछि यिनीहरू कर्म, कुकर्म जे कुरामा पनि साक्षी बस्ने हैसियतमा देखापरे ।

देश साक्षीको कर्तुतले कति अघिसम्म जाला, अहिले प्रश्न उठेको छ । सुन काण्डमा भरिया अथाह बिगो र जरिमाना फैसलासहित जेल परेको सन्दर्भ यहाँ कत्तिको कोट्याउन मिल्ला ? सुन काण्डमा भरिया बिगोसहित जेल जाँदा ललिता निवासको जग्गा किर्ते गरेका कथित साक्षी उम्कन पाउने र निर्लज्ज भएर उन्मुक्त वातावरणमा रम्न पाउने छुट कसरी हुन सक्छ ? त्यो छुट दिने आधिकारिक निकाय कुन हो ? नेपालको राजकीय कार्यकारी सत्तामाथि अर्को कसको सत्ता चलिरहेको छ ? कि सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन हुने अवस्था अहिले पनि कायम रहेको छ ? कानुन सबैका लागि समान हुँदैन र ? छताछुल्ल सार्वजनिक भएको ललिता निवास प्रकरणमा अदालतले केवल साक्षी रूपमा मात्रबयान लिन बोलाउन सक्ने परिपाटी मिलाई लिखत तयार पार्ने र पार्न लगाउने को हो ? यो शक्ति कहाँ छ ? यो भूमिगत छ, वा खुला ? यो राष्ट्रिय हो कि अन्तर्राष्ट्रिय ? आफ्ना पहुँच र ‘इन्ट्रेस्ट’ राख्ने तर जिम्मा लिन नचाहने कसैलाई पनि यस्ता कुरामा छुट छैन । जनताले सुन्न र जान्न पाउने अधिकार संविधानतः प्राप्त गरेका छन् । यसलाई सूचनाको हक भनेर संविधानमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । जनताले जान्न चाहेको कुरा हो, सिंगो राज्यसत्ताको कार्यकारी सरकार ‘कर्ता’ हुन्छ कि ‘एजेन्ट’ ? कसैलाई चोख्याउन छनबिनको नाटक नगरियोस् ।